काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डप चार दिनदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचनको रौनक चलिरहेको बेला सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ–‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीहरूलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई निषेध गर्न माग गर्दै भक्तबहादुर बस्नेतलगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ । गत मंसिर ७ गते निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन समेत जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया