जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी कहिलेसम्म ?

बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक तथा भाडाका सवारी साधनबाट असुल्न पर्ने राजस्व पनि विभिन्न कारणले गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवसायीको दबाब र सरकारको लाचारीपनले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन पर्ने राजस्व गुमिरहेको छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा भाडाको गाडीले प्रत्येक चार महिनाको अवधिमारुट परमिट नवीकरण गरेबापत राजस्व बुझाउनु पर्छ । रुट परमिट नवीकरण गर्नपर्ने १५ दिन कटेपछि सरकारलाई जरिवानासहित दोब्बर दस्तुर तिर्नपर्छ ।

पाँच सयमा अर्को पाँच सय थपेर हजार रुपियाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा डबल राजस्व आउँछ । एउटा सवारी साधनले वर्षमा तीनपटक रुट परमिट नवीकरण गर्नैपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ । यसबाट राज्यले धेरै राजस्व उठाउन सफल भइरहेको थियो । प्रत्येक चार महिना मा रुट परमिट नवीकरण गर्दा राजस्व त आउथ्यो नै । साथै, म्याद कटे पछि दोब्बर राजस्वको हकदार राज्य हुन्थ्यो । यातायात व्यवसायीले तिरेको राजस्वबाट राज्यले निर्माणको परियोजनालाई अघि सारिरहेको थियो ।

यता, त्यही रकम बैंकमा लगेर राख्दा राज्येले मासिक व्याज पाउँथ्यो । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन राज्यलाई यसबाट केही हदसम्म सहज भइरहेको थियो । तर, यसबाट यातायात व्यवसायीलाई घाटा भएको बताइन्छ । प्रत्येक चार महिनामारुट परमिट नवीकरण गराउनपर्दा यातायात व्यवसायी दिकदार भइसकेका थिए । त्यसैले पनि यातायात व्यवसायी यो निर्णय लाई हटाउन मागगर्दै आएका थिए । उनीहरूको मागरुट परमिट शुल्क तिर्ने अवधि बढाउने र राज्यलाई घाटामा पार्ने ।

उनीहरूको पोलेसी नै राज्यलाई राजस्व छल्ने र त्यो पैसा आफैं चलाउने । राज्यलाई चार महिनामा तिर्न पर्ने शुल्क पनि छ महिनाको बनाउने र पेनाल्टी पनि तिर्न नपर्ने । संघीय सरकारले अहिले पनि २०४९ सालको यातायात ऐन परिवर्तन गरेको छैन । तर, वागमती प्रदेश सरकारले २०७५ माघ १८ गते यातायात ऐन सदनबाट पारित गप्यो । जुन वागमती प्रदेशमा मात्र लागु हुने भनिएको थियो । औंला छाप मन्त्री, अनपढ मुख्य मन्त्रीहरू सदनमा थिए । यिनीहरूलाई अर्थको विषयमा केही पनि ज्ञान छैन ।

जनताले पनि केही थाहा नभएका अबुझ प्रतिनिधिहरूलाई मत दिएर संसदमा बस्नलायक भनेर चुनेर पठाएका थिए । विगत ३ दशकदेखि र २०७८ असार ३० गतेसम्म २०४९ सालको यातायात ऐन अनुसार राज्यले रुट परमिट नवीकरणको राजस्व लिइरहेको थियो । राज्यले अर्बौं रुपियाँ राजस्व संकलन गरिरहेको थियो भने सरकार पनि केही हद सम्मफाइदा चलेको थियो । २०७८ साउन १ गतेदेखि वागमती प्रदेश सरकारले प्रत्येक चार महिनामा गरिने रुट परमिट नवीकरणलाई सार्यो । वर्षमा तीनपटक गरिँदै आएको नवीकरण प्रणालीलाई दुई चोटिमै सीमित गर्यो ।

योसँगै चार महिनामा गरिने रुट परमिट सारियो र छ महिनाको बनाइयो । जुनगत साउनबाट लागु गरियो र परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । अहिले प्रत्येक छ महिनामारुट परमिट नवीकरण गरिरहेका छन् यातायात व्यवस्था कार्यालय । यातायात व्यवसायीलाई दुई महिना फाइदा भयो । यता, जरिवाना पनि नलाग्ने, दुई महिना बढी समय पनि पाइयो । तर, घाटामा भने राज्य परेको छ । पहिले चार महिनामारुट परमिट नवीकरण गर्न भाडाका गाडीले पाँच सय रुपियाँ राजस्व बुझाउँथे ।

यसमा सार्वजनिक बस, ट्याक्सी, ट्याम्पु लगायतका सवारी साधन पर्दथे । लामो रुटमा चल्ने गाडीले एक किलो मिटरबाट ७० किमि सम्म पाँच सय रुपियाँ तिर्थे । ७० किमि कटेपछि मिटरको आधारमा तिर्ने भनेर नियम बनाइएको छ । लोकल गाडीको चाहिँरुट परमिट नवीकरण शुल्कपाँच सय रुपियाँ नै तोकिएको छ । छ महिनामा यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्नपर्ने रुट परमिटको राजस्वजम्मा आठ सय रुपियाँ तिरिरहेका छन् । लामो रुटको गाडीलाई बढाएको छैन ।

मिटरवाला ट्याक्सीले पनि छ महिनाको राजस्व पनि पाँच सय नै तिरिरहेको छ । ट्याक्सीलाई रुट परमिटको राजस्व बढाइएको छैन । पहिले ट्याक्सीले एक वर्षमा पन्ध्र सय रुपियाँ राजस्व तिरिरहेको थियो । तर, अहिले त जम्मा हजार रुपियाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । राज्य आफैँले आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानेको छ । राज्यको ढुकुटीमा आउनपर्ने राजस्व उसै पनि दुई महिना ढिला आइरहेको छ । त्यस माथि पनि जरिवाना लगाइएको छ । राज्यत सीधैं घाटामा गइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखेको छन् ।

अर्बौं रुपियाँ राजस्वको नोक्सानी राज्यले व्यहोर्नु परेको छ । वागमती प्रदेश सरकारले रुट परमिट नवीकरणको विषयलाई लिएर लागु गरेको पछिल्लो निर्णयलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा अर्थविद्हरू जोड दिन्छन् । पहिलेकै नीतिनियमलाई लागु गर्दा राज्यलाई फाइदाहुने उनीहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात पक्षीय यातायात ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ । राजस्व बढाएर देशमा विकास गर्नपर्ने ठाँउमा राज्यले झनै घटाइ रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले अनि केले विकास गर्ला ? सरकारले २०४९ सालपछि लिनु पर्ने धेरैवटा चीजमा राजस्व बढेको छैन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाउन पर्ने १५ वटा चिजमा राजस्व बढाइएको छैन । त्यसमारुट परमिट, जाँचपास, बिलबुकनवीकरण, प्रदूषण, पञ्जीकरण, खरिद बिक्री नामसारी, अञ्चलीकरण, बीस वर्षे गाडी स्क्रयाबगर्दा लिनपर्ने राजस्व, पटके, जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा कारबाही गर्दाको राजस्व बढाइएको छैन । त्यस्तै, गाडीको रंग परिवर्तन गर्दा लिनपर्ने राजस्व, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा यात्रुसँग लियो भने त्यसलाई कारबाहीगर्दा लिनपर्ने राजस्व, ट्याक्सीको मिटर जडान र नवीकरण गर्दा लिनपर्ने राजस्व विगत २९ वर्षदेखि बढाइएको छैन।

जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नपर्ने भाँडा विगत २९ वर्षमा बीस गुणाले बढ्यो ? तर, राज्यले यातायात व्यवसायी सँग लिन पर्ने राजस्व चाहिँ केलाई बढाइएन ? २०४९ सालमा पाँच रुपियाँ तिरेर यात्रा गरेको बाटोमा हामीले ५० रुपियाँ तिरेका छौं । लामो रुटमा सय रुपियाँ तिरे पुग्ने बाटोमा पाँच रुपियाँ तिर्नपर्छ । बाटो त्यति नै छ, बढेको छैन । २०४९ सालमा ट्याक्सी चढ्दा तीन रुपियाँतिरे पुग्थ्यो । अहिले १४ रुपियाँ तिर्नपरेको छ । प्रत्येक किमि ७ मा यात्रा गरेको बाटोलाई अहिले ३९ तिरि रहेको छौं ।

अझ पनि यातायात व्यवसायीहरू भाडा बढेको छैन भन्दै रमिता देखाउँछन् । दैनिक ज्ञापन पत्रहस्तान्तरण र मन्त्री भेट्ने काम चलिरहेको छ । यता, नयाँ ट्याक्सी नखोल्न नदिने भन्दै लबिङ गरिरहेको छन् । जनता ठग्ने एउटा राम्रो माध्यम भाडाको सार्वजनिक यातायात बनेको छ ।

कतिञ्जेल जनता र राज्य ठग्छौ ? बाटो कतिञ्जेल कब्जा गर्छौ ? जनतालाई कहिले सम्म दुःख दिन्छौ ?कहिले सम्म राजस्व बढाउन दिदैनौ भनेर सरकार धम्काउछौ ? यातायात व्यवसायीसँग लिन पर्ने राजस्व बढाउने हो भने विदेशीसँग लिएको ऋण चुक्ता हुन्छ ।

नेपाली जनताले आफ्नो काँधमा बोकेको ५८ हजार ऋण पनि घट्दै जान्छ । सरकारले विगत २९ वर्षदेखि नबढाएको चीजको राजस्व दोब्बरका दरले बढाउनुपर्छ । बाटो सरकारको हो । भाडाका गाडीमा सरकारको लगानी नभए नि बाटोमा त छ नि ?

बाटो कब्जा गरेर पैसा यातायात व्यवसायी कमाउने, अनि ऋण चाहिँ नेपाली जनताले थाप्लोमा बोक्नपर्ने ? विधार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगले पनि भाडा छुट पाएका छैनन् । त्यसैले यातायात व्यवसायीले राज्यबाट पाएको कर छुटमा प्रतिबन्ध लगाउनै पर्छ ।

 – कुन्तीशर्मा, काठमाडौं ।