ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई प्याकेटको खाजा खुवाए रकम निकासा नदिने जनाएको छ । केही विद्यालयले केन्द्रले तयार गरेको खाजाको तालिकाअनुसार निःशुल्क दिवाखाजा नदिई चाउचाउ, बिस्कुटलगायत प्याकेटको खाजा खुवाउन थालेको गुनासो आएपछि बजेट रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले १ देखि कक्षा ५ सम्मका देशैभरका विद्यार्थीलाई दिवाखाजाको व्यवस्था गरेको थियो । विद्यालयमा पकाउन अल्छी गर्ने केही विद्यालयले पाकेटको खाजा खुवाएको गुनासो आएपछि केन्द्रले सबै स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएर प्याकेटको खाजा नदिन पत्राचार गरेको हो ।
केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्याकेटको खाजा खुवाएको जानकारी पाए बजेट निकासा नगर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले अनुगमन गर्नेछ । यदि केन्द्रले तयार गरेको मेनुअनुसार विद्यालयमै दिवाखाजाको व्यवस्था नगरे कारबाही गर्नेछौं ।’
केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचाार गरी पाकेटको खाजा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न दिवाखाजा कार्यक्रम अघि बढाएको होे । केन्द्रले प्रतिविद्यार्थी १५ रुपियाँका दरले दिवाखाजाको व्यवस्था गरेको थियो ।
सोहीअनुसार केन्द्रले गत फागुन ९ गते दिवाखाजाको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यार्थीलाई निरोगी बनाउन प्याकेटको खाजा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सही भएको बताउनुभयो । तर, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्रै तोकेर निर्णय गर्नुभन्दा सरकारले रकमको व्यवस्था नगरे पनि निजी विद्यालयलाई पनि सूचना दिएर प्याकेटको खाजालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयले प्याकेटको खाजालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रले सूचना जारी गर्दा सरकारले खर्च दिने र नदिने विद्यालयलाई विभेद गर्न नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘विद्यालयलाई विभेद गर्न हुँदैन थियो, विद्यालय फरक भए पनि केन्द्रले जारी गरेको विषय सबै विद्यालयमा लागू गर्दा वेश हुने थियो ।’ केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयको नामै उल्लेख गरी सूचना जारी गरेको थियो ।
केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले भने निजी विद्यालय लक्षित सूचना विभिन्न समयमा जारी गरिसकेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले देशभरिका २९ हजार ५ सय ८७ प्रारम्भिक बाल विकासका ५ लाख ४१ हजार ९ सय ८० बालबालिका र २७ हजार ५ सय ४० विद्यालयका प्रावि तहका २३ लाख ९८ हजार ८ सय ९ गरी कूल २९ लाख ४० हजार ७ सय ८९ विद्यालयमा दैनिक खाजा खान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सरकारले ७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्य वस्तुहरूको उपयोग गरी विद्यालयले साप्ताहिक रूपमा खाजा तालिका तयार गरेर मापदण्डबमोजिम पकाएर ताजा, सफा र सन्तुलित खाजा खुवाउने व्यवस्था गर्न समेत केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रले हिमाली, पूर्वी, पश्चिम र मध्य पहाडी, पूर्वी तराई, पश्चिम तराई र मध्य तराई, पूर्वी हिमाली, पश्चिम हिमाली क्षेत्रका आधारमा खाजा तालिका तयार गरेको थियो ।