मानवअधिकार र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७

• शिवलाल श्रेष्ठ

त्यो दिन नेपालको राजप्रासादमा विशेष चहलपहल थियो । स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र राजा वीरेन्द्र र रैती जनताको नेता गणेशमान सिंहबीच राजनीतिक भेटघाट हुँदै थियो । गणेशमानले नारायणहिटी राजदरबार पुगेर निर्धारित भेटघाट कक्षको ढोकाबाहिर शालीनताका साथ आफ्नो लौरो ठड्याउनुभयो र कक्ष प्रवेश गर्नुभयो । शिष्टतापूर्वक महाराजाधिराजलाई प्रणाम गर्नुभयो, राजाबाट उहाँको लागि निर्धारित स्थानमा बस्न इशारा भएसँगै स्थान ग्रहण गर्नुभयो ।

सबैभन्दा पहिला राजा र उहाँबीच भलाकुसारी भयो । त्यसपछि देशको राजनीतिक परिवेशमा कुरा चल्यो । दशकौंदेखि लादिएको एकदलीय शासन व्यवस्थाको बदलामा राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमाथि विशेष जोड दिँदै गणेशमानले शिष्टताका साथ कुरा राख्नुभयो, ‘सरकारबाट शाही सम्बोधन गरिबक्से पुग्छ, मैले त आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ राजाले ‘म विचार गर्छु’ हुकुम बक्स भयो । त्यसपछि बिदावारी हुँदै उहाँ त्यहाँबाट फर्कनुभयो ।

गणेशमान जे पायो त्यही बोल्छ, दरबारको भाषा संस्कार जान्दैन, श्री ५ महाराजाधिराजको अपमान गर्ला, त्यस्तासँग भेट्नहुन्न भनेर जनता र राजाको बीच कुनै संवाद नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुको जमातले तेस्र्याउने गरेको तगाराको बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको प्रयासमा राजा र जनताको नेताबीच भेटघाट सम्भव बनेको थियो ।समय बित्दै गयो, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारतर्पm परिवर्तनको केही संकेत देखा परेन । २०४६ साल माघ ४, ५ र ६ गते गणेशममान सिंहको निवास चाक्सिबारीमा तत्कालीन देशको सबैभन्दा मजबुत प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको महासम्मेलन सम्पन्न भएसँगै अहिंसात्मक जनआन्दोलनको घोषणा भयो ।

गणेशमानको सर्वोच्च नेतृत्वमा देशका सबै प्रमुख दलहरुको सक्रिय सहभागितामा चर्केको उक्त जनआन्दोलनको उफानलाई निर्दलीय व्यवस्थाले थेग्न सकेन । राजाबाट शाही सम्बोधनमार्पmत राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा भयो । आन्दोलन टुंगियो, ने.का. अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । सर्वमान्य नेता गणेमानको निर्देशनअनुसार निर्धारित समयभित्रै देशले नयाँ संविधान–२०४७ पायो ।

तर नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ लाई भारतीय सैनिक हेलिकोप्टरको सुविधा भोग्दै, भारतीय क्रिस्तानी कम्युनिस्टको मार्गदर्शन पालना गरेर ०६३ को १७ हजार नरसंहारकारी हिंसात्मक विद्रोह गरेका नेताहरुको लहैलहैमा सबै प्रमुख दलहरुको मिलेमतोमा मिल्काइएको थियो ।

पहिला नेपालको परराष्ट्र मामिला राजा–महाराजा र त्यसपछि दलका नेताहरुको मात्र चासो हो भनी ठान्ने नेपाली जनता, २०४६ को जनआन्दोलनको उपज २०४७ को संविधानले ‘राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो’ भनी किटान भएकोले जनताले आपूm सार्वभौमसत्ता नागरिक भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । त्यसैले परराष्ट्र मामिला तिमी नेताहरुको मात्र क्षेत्र रहेन, तिमीहरु पहिलाजस्तो मनपरि गर्न पाउँदैनौ भन्दै सार्वभौम सम्पन्न नागरिकको कर्तव्य निभाउन एमसीसीको विरोधमा स्वस्पूmर्तरुपमा देशभरिका जनता सडकमा ओर्लिरहेका छन् । आन्दोलित जनताको चाहना एमसीसी देशमा लागू नगर्ने र संविधान २०४७ को पुनर्बहाली नै रहेको छ । एमसीसीको विरोधमा जनस्तरबाट बुँदा–बुँदा किटान गरी देश र जनताको अहित हुन्छ भनेर विरोध गरिरहँदा यसका पक्षधरहरु ती बुँदाहरुको खण्डन गरी जनतालाई सम्झाउनु त कता–कता यसबाट देश र जनतालाई फाइदा नै हुने लंगडो तर्कमात्र गरिरहेका छन् ।

हिजोआज ०४६ सालको अहिंसात्मक जनआन्दोलनलाई विभिन्न बहानामा कम आँक्न र अवमूल्यन गर्न थालिएको देखिन्छ । ०४६ को जनआन्दोलन न ७ सालको क्रान्तिताका भारतको बैरगनिया सम्मेलन वा कलकत्तामा बसेको राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यसमितिको निर्णयलाई बनारसको सम्मेलनबाट अनुमोदन गरेसरहको थियो, न त नेहरुले त्यस बेलाको सत्याग्रह रोक्न सल्लाह दिएजस्तो नै थियो । न त ०६३ को १७ हजार नरसंहारकारी हिंसात्मक माओवादी विद्रोहजस्तो नै थियो । न रसियन क्रान्तिको बेला स्वीजरल्यान्ड प्रवासमा बसेका भ्याल्डिमिर इलाइच उल्यानोभ लेनिनलाई जर्मनीको कैसेर विल्हेम द्वितीयले विशेष रेलबाट पेट्रोग्राड पुर्याई सहयोग गरेजस्तो थियो । न त सन् १७७५–१७८३ को अमेरिकी क्रान्तिमा फ्रन्सको संलग्नता र अझ फ्रन्सको जेनेरल लाफायटेको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको जस्तो नै थियो । अझ न भारतीय सैन्यबलको आडमा पाकिस्तानलाई टुक््रयाएर बंगलादेश बनाएजस्तो नै थियो । न त आन्दोलनको सफलतापछि आन्दोलनको सर्वच्च नेता गणेशमान सिंह अर्बपति, खर्बपति नै बने, न प्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते नै गरे । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री पद र गणेशमान सिंहको कुरा गर्ने हो भने राजाले बक्सेको त्यो पद लिन उहाँले शिष्टताको साथ अस्वीकार गरेकै हो ।

मलाई याद छ, ०४६ सालको जनआन्दोलन घोषणा गरेको त्यो माघ ४, ५ र ६ गते चाक्सिबारीमा भएको ने.का.को बृहत् सम्मेलन, जहाँ भारतका चन्द्र शेखरमात्र नभई अन्य राजनीतिक दलहरुका नेताहरु सुब्रमण्यम् स्वामी, हरिकिसन सिंह सुरजितलगायत अन्य देशका समेत धेरै नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । आमन्त्रणा स्वीकारी सम्मेलनमा समिल्लित हुन आएका सबै नेताहरुले प्रजातन्त्रको लागि गणेशमान सिंहको सर्वोच्च नेतृत्वमा हुन लागेको जनआन्दोलनको सफलताको कामना गरेका थिए भने सम्मेलनमा आउन नसकेका विभिन्न देशका नेताले आन्दोलनको सफलताको लागि शुभकामना सन्देश पठाएका थिए । एउटा प्रजातान्त्रिक देश र त्यहाँका राजनीतिक दलबाट अर्को देशको प्रजातान्त्रिक पक्ष्यमा हुने आन्दोलनको सफलताको कामना गरिनु विश्व राजनीतिक मान्यता नै हो ।

त्यस सम्मेलनमा गणेशमान सिंहले चन्द्र शेखरलगायत अन्य थुप्रै दलका नेताहरुको मुखैमा ‘भारतले नेपालप्रति लिने गरेको गलत नीति, गलत रवैया र अमेरिकाले अधिनायकवादी शासनप्रति जनाउने समर्थनजस्ता कारण हामी नेपालीले ३० बर्से निर्दलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था खप्नुपरेको हो’ भनेको थियो । त्यस्तै ‘राजसंस्था एउटा ठूलो वृक्ष हो, जरोसमेत उखेलेर फ्याँक्न हुँदैन, यदि उखेल्यो भने त्यहाँ बन्ने ठूलो खाडल भर्न कठिन हुन्छ, तसर्थ वृक्ष विशाल भएर वातवरण सेपिलो भई आसपास केही उम्रन नदिए विशाल रुखका हाँगाहरु छिमल्नुपर्छ, रुखै उखेल्ने गल्ती गर्नुहुन्न’ पनि भनेको थियो ।

जनआन्दोलन ०४६ को सफलतापछि राजसभा स्थायी समितिका अध्यक्ष डा. केशरजंग रायमाझीसँग बालुवाटारको सरकारी निवासमा भेट हुँदा ०४७ सालको संविधान मस्यौदा गर्दाको बेला आएको समस्याबारे पनि कुरा चलेको थियो । संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यमध्येका डा. रायमाझीले भनेअनुसार गोदावरीस्थित वन विभागको एउटा बंगलामा मस्यौदा टोली बसेको र मस्यौदाको एउटा धारामा ‘संसद्को दुई तिहाइले गणतन्त्रको लागि जनमत संग्रह गर्न सकिनेछ’ भन्ने रहेछ । त्यस धारामा विवाद चर्किएछ । भोलिपल्ट डा. रायमाझी सर्वमान्य नेता गणेशमानकोमा गएछन् र समस्या पोखेछन् । सर्वमान्यले ‘राजा त चाहिन्छ, धेरै अधिकार दिनुहुन्न, राजाले नगरे पनि दरबारियाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्’ भनेका थिए रे ! त्यसै बेला गणेशमानजीले किसुनजीसँग टेलिफोन वार्ता गरेर कुरा मिलाउनुभएअनुसार ‘स्वतन्त्र र सार्वभौसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो…., नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेकोले….प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्र र समानताको आधारमा…. बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न….’ संविधानको प्रस्तावनामा राखेर अपरिवर्तनीय बनाउन सहमति बनेको थियो ।

नेपालमा प्रथमपटक स्वेतश्याममा ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन–२००४’ प्रकाशन भयो । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७’, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५’ र ‘नेपालको संविधान–२०१९’ आयो । सर आइभर जेनिगले मस्यौदा गरेको ‘नेपालको संविधान–२०१९’ को भाग ५ धारा २०.२ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसुफबाट निःसृत हुन्छन् भनी नेपाली जनतालाई रैतीकै दर्जामा नै राखियो ।
रैतीबाट स्वतन्त्र र मानवअधिकारसहितको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक हुनको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक संघर्ष गरिरहे भने गणेशमान सिंह त्यस्ता प्रत्येक संघर्ष, क्रान्ति वा आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिमा रहेर संघर्षरत रहनुभएको थियो । अन्त्यमा गणेशमानको सर्वोच्च नेतृत्वमा भएको अहिंसात्मक जनआन्दोलन–२०४६ को परिणामस्वरुप नेपाली जनता ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ प्राप्त गर्न सफल भए ।

उहाँले नेपालमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकार बहालीको लागि गरेका अथक् संघर्षदायी नेतृत्व र उपलब्धिलाई कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार पुरस्कार–१९९३ बाट उहाँलाई पुरस्कृत गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार पुरस्कार–१९९३, १० डिसेम्बरबाट पुरस्कृत हुने विश्वका महान् व्यक्तिहरुको परिचययमा सर्वमान्य नेता गणेशमानबारे यसरी लेखिएको छ– गणेशमान सिंह (नेपाली) नोभेम्बर ९, १९१५– सेप्टेम्बर १८, १९९७) नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४६ को सर्वमान्य नेता हुनुहन्थ्यो । उहाँलाई नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको पिता तथा लौहपुरुषको दर्जाबाट सम्मान गरिन्छ । उहाँले राणाहरुको निरंकुश शासनको विरोधमा प्रजापरिषद् प्रवेश गर्नुभएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगले उहाँको छोटो परिचयमा निरंकुश राणा शासनको बर्खिलाप प्रजापरिषद् प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नुको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उहाँ राणाको विरोधमा मात्र प्रजापरिषद् प्रवेश हुनुभएको नभई प्रजापरिषद्को उद्देश्य ‘राजाको वैधानिक नेतृत्वमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने’ रहेकोले पनि हो ।

संयुक्त राष्ट्रिसंघको मानवअधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा महासचिव बुड्रोस बुड्रोस घालीले पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको परिचय दिने क्रममा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको निम्ति गणेशमान सिंहले पाँच दशकभन्दा लामो समयसम्म अथक् संघर्ष गर्नुभयो । उहाँको निर्भिक अभिव्यक्ति र संघर्षपूर्ण जीवन नेपालको लागि मात्र होइन, शेष विश्वको लागि पनि ठूलो प्रेरणाको स्रोत हो । उहाँ विश्व मानव समुदायको निम्ति ठूलो गौरव हुनुहुन्छ ।’

त्यस्तै उक्त समारोहमा उपस्थित छिमेकी राष्ट्र भारतको तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेता अटलबिहारी बाजपेयीले आफ्नो स्थानबाट आई उहाँलाई बधाई दिने क्रममा भन्नुभयो, ‘तपाईंले प्रजातन्त्रको लागि गर्नुभएको अथक् संघर्षको अभिनन्दनस्वरुप उक्त पुरस्कारबाट तपाईंलाई सम्मान गरिएको हो । यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु नेपालको लागि मात्र नभई एसियाकै निम्ति गौरव हो ।’

नेपाली जनताले त उहाँलाई सर्वमान्य नेता मानेकै थिए भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगले नेपालमा प्रजातन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको क्षेत्रमा उहाँले गरेका कालजयी कार्यहरुको सम्मानमा उहाँलाई प्रदान गरेको विश्व मानवअधिकार पुरस्कारले सच्चा मानेमा उहाँलाई ‘सर्वमान्य नेता’ बनाएको छ ।

तीन पुस्ता शाही शासनकालमा जनताको प्रजातान्त्रिक एवं राजनीतिक अधिकार र मानवअधिकारको लागि जीवनपर्यन्त संघर्षरत गणेशमान सिंहले राजाहरुको शासन व्यवस्थामा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रति अपनाइएका गलत नीतिप्रति कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन । त्यसको विरोधमा उहाँले संघर्ष गरिरहनुभयो, जेल भोग्नुभयो, प्रवासमा कष्टकर जीवन बिताउनुभयो तर राजसंस्थाको स्थायित्वमा भने सदैव चट्टानसरि अडिग रहनुभयो । त्यसैले उहाँको देहावसानका बेला श्री ५ वीरेन्द्रले समवेदना सन्देशमा उनी प्रजातन्त्रको महान् साधक थिए भनी हुकुम बक्स भएको थियो । साथै अन्त्येष्टिमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको भन्दा मथिल्लो दर्जाको १९ तोप सलामी दिन हुकुमसमेत बक्स भएको थियो ।