विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन रोक

सुनील महर्जन, ललितपुर ।

उच्च अदालत पाटनले ललितपुरको शंखमूलको आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शवदाह निर्माणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन मेयर चिरिबाबु महर्जनसहित महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

महानगरपालिकाले २०७६ श्रावण २३ गते गरेको निर्णयको आधारमा गत असोज २४ गते त्यस सम्बन्धमा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो । महानगरपालिका–११ स्थित वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सोका लागि कित्ता नम्बर १०५७ जग्गा महानगरपालिकाले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै महँगोमा स्थानीय एक व्यक्तिसँग किनेको थियो । सो जग्गाको क्षेत्रफल एक रोपनी तीन आना रहेको छ ।

अदालतको एकल इजलासले यसअघि मंसिर ८ गतेसम्मका लागि निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि शवदाह निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही नगर्न र नगराउन आदेशको दिइएको हो । न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सो आदेशमा दिएको थियो ।

मणिडोल टोल सुधार समितिका तर्फबाट सो निर्माण कार्यले वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली–२०७६ नगर विकास ऐन बर्खिलाप रहेको जिकिर गरी दिएको निवेदनउपर अदालतको आदेशमा भनिएको छ–‘विद्युतीय शव दाहगृह जस्तो निर्माणको कुरा स्थानीयबासीको सर्वाधिक चासो र सरोकारको विषयसँग जोडिएको छ ।’ स्थानीयले सो स्थानमा विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माणले धार्मिक सांस्कृतिक र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले सो कार्य रोकी पाऊँ भनी निवेदन दिएको थियो ।

‘विद्युतीय शवदाह तथा कुनै पनि विकास योजनाको परियोजना निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ को दफा ३ ले परियोजना निर्माण गर्नुपूर्व त्यसबाट स्थानीय मानव बस्तीमा पर्ने असरहरुको वातावरण प्रभाव मुल्याकंन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान रहेको छ ।’ –अदालतको आदेशमा भनिएको छ । महानगरपालिकाले सो प्रावधानको पालना नगरिएको पाइएको छ ।

यसले गर्दा सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा देखिएकाले पनि आदेशमा भनिएको छ । अदालतले उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो दफामा कुनै निवेदन पत्रका सम्बन्धमा अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदनपत्रको टुंगो नलागेसम्मका लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सक्ने भनिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु नीना डंगोल, जुजुकाजी महर्जन, सुनील महर्जन, युद्धमान महर्जन, षट्कोण श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, राजु शाक्य, जनकसिंह साउद र अर्जुन महर्जनले बहस गर्नुभएको थियो । महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता माधव बा“स्कोटा, खग्रेन्द्रप्रसाद वस्ती, लोकबन्धु पौडेल र प्रवीण नापितले बहस गर्नुभएको थियो भने काठमाडौं उपत्यका जिल्ला विकास प्राधिकरणको तर्फबाट ताराकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता दीपिका गजुरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

आवास क्षेत्रभित्र विद्युतीय शवदाह गृह राख्ने महानगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा स्थानीयले दुई वर्षदेखि लगातार संघर्ष गर्दै आएका छन् । महानगरलाई विद्युतीय शवदाह गर्ने मेसिन एभरेस्ट बैंकका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेको हो ।