सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा परेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकोले ऐन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिंदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै अध्यादेशमार्फत् सो ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अढाई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, दलका आ–आफ्नै मान्यता र सत्तारुढ दल नेकपामा पनि एकमत नहुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमै अड्किएको थियो । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोले विधयेक अघि बढ्ने स्थिति नै नरहेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यो विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा नआउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा तथा बढुवामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । सो विधेयक अलपत्र पर्दा कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा अन्योल रहेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवाका लागि दिएको एक हजारभन्दा बढी निवेदन मन्त्रालयमै थुप्रिएका छन् ।
कर्मचारीको व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्यौलमा परेका छन् ।’ संघको ऐन नबनेको कारण प्रदेशको काम पनि प्रभावित भएको छ ।
प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैनन् ।विधयेकमा प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि पूर्ण रूपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ । यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरेको छ । ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटा मात्र प्रणाली लागू गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नको लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने उल्लेख छ । त्यसैगरी, विधेयकमा कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कूटनीतिक नियोग र गैरसरकारी संस्थामा जागिर खाना नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रतिक्रिया