नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलमा दण्डहीनता निर्वाचन आयोगका लागि चुनौती भएको बताउनुभएको छ ।‘दलहरुले आयोगले भनेपछि मात्र कानुनको पालना गर्ने हो कि, स्वतः कानुनी प्रावधानको अनुशरण गर्नुपर्ने हो, दण्डहीनताको अभ्यास नै आजको चुनौती होइन र– तपाईं विद्वत् समुदायले नै निर्णय गरिदिनुप-यो’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले बुधबार राजधानीमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओक) द्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रश्न गर्नुभयो– ‘दलका गतिविधिको अनुगमन आयोगको जिम्मेवारी हो भन्नेमा विवाद छैन, तर उनीहरुलाई कानुनसम्मत तरिकाले चल्न नागरिक समाजले दबाब दिनु पनि आवश्यक छ ।’
नेपालमा राजनीतिक दलको अवस्था चित्रण गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले ४१ दल खारेज गर्न बाध्य हुनुपरेको सन्दर्भ सुनाउनुभयो । ‘२०७७ साउन २५ गते १ सय ३२ दललाई अनुगमन गर्ने प्रयोजनले लेखिएको पत्र बुझाउन जाँदा ३४ दलको ठेगाना नै फेला परेन’,उहाँले भन्नुभयो– ‘झोलामा खोला भनेको त सुनेको थिए, आयोगमा गएपछि खल्तीमा दल हुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पाए ।’राजनीतिक दलमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको व्यापक गुनासो चलिरहेका सन्दर्भमा थपलियाले दर्ता कायम रहेका दलमध्ये ६५ ले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको पनि जानकारी दिनुभयो । शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरु दलको पदाधिकारी बनेर सामाजिक सञ्जालमा तश्वीरसहितको विवरण सगौरव प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति दण्डहीनताको उदाहरण भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
पत्रकारहरु पार्टीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुप-यो भन्दै मकहाँ आउँछन्, कानुनतः वार्षिकरूपमा पार्टीले नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो’, थपलियाले भन्नुभयो– ‘देशमा आज स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म ३७ हजार जनप्रतिनिधि छन्, आयोगले मात्र अनुगमन गरेर सम्भव छैन, मतदाता नै सक्रिय हुनुआवश्यक छ ।’प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय निर्वाचनदेखि दल अनुगमनका ७५ सूचक लागू गरी मूल्यांकन थालिने र स्थानीय सरकारको ७ सय ५३ ठाउँमै, प्रदेशको ३ सय ३० र केन्द्रको १ सय ६५ स्थानमै अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वमन्त्री तथा कानुनविद् माधव पौडेलले कार्यक्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को चिरफार गर्दै दलहरुको आचरणका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधान र ऐन उल्लंघन गर्दै विधान बनाएर पार्टी दर्ताका लागि आयोग पुगेका दललाई अस्वीकार गर्न आयोग सफल हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । पार्टीले रसिद दिएर मात्र चन्दा स्वीकार गर्नुपर्ने, २५ हजार रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकबाटै हुनुपर्ने, आयोग स्वयं दलको लेखापरीक्षणमा सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
‘उम्मेदवारले नोमिनेसन फाइल गर्दा नै खामबन्दी गरेर सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने, जित्नेको सम्पत्ति विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्ने तर पराजित उम्मेदवारको खामबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने मेरो सुझाव छ’, विज्ञ पौडेलले भन्नुभयो– ‘एक अध्ययनले देखाएअनुसार अहिले १ सय ४४ ठेकेदार जनप्रतिनिधि छन्, निर्वाचनमा आर्थिक चलखेलले गम्भीर भूमिका खेलेको छ ।’दलमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य छ, तर कानुनी व्यवस्थाको परिपालना भए-नभएको हेर्ने ‘कम्प्लान्स’ फोकलपर्सन पनि आवश्यक भएको उहाँको धारणा थियो ।
इओकका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वक्ताहरुले राजनीतिक दलको गैरकानुनी व्यवहारका कारण व्यवस्थाप्रति नै मतदाताको वितृष्णा बढेको, इमानदार र योग्यभन्दा पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनेको, ‘राइट टु नो भोट’ का लागि सर्वोच्चले आदेश गर्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको, बदर भएका मतका लागि मात्र साढे ५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएका कारण देशव्यापी भ्रष्टाचार बढेको र दलकै व्यवहारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध ‘कू’ नै भए पनि जनता नउठ्ने मनस्थितिमा पुगेको धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया