गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको देश एउटा यस्तो देश हो जहाँको शासनतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपले देशको सर्वोच्च पदमा आमजनताबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुन सक्छ । यस प्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र गणतन्त्रभन्दा फरक हुन् । लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ जहाँ वास्तवमै सामान्य जनता वा तिनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ । आज विश्वका धेरैजसो देशहरू गणराज्य छन्, र साथसाथै लोकतान्त्रिक पनि । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।
पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई विधिवत् ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा रूपान्तरण गरेको हो । नेपालको गणतन्त्रमा प्रवेश पनि आफ्नै किसिमको छ, शायद दुनियाँमा यस्तो अन्त छैन । नागरिक आन्दोलनको जगमा २०६२-६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । तर आन्दोलन गर्ने दलहरूको घोषित एजेन्डामा गणतन्त्र उल्लेख थिएन ।शाही निरकुंशताको अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सात दल–माओवादीले गरेको बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा चुनाव नै मुख्य थिए ।
आन्दोलन भने पूर्णरूपेण गणतन्त्र अभिमुख थियो, नारा पनि गणतन्त्रकै पक्षमा लागेका थिए । ११ वैशाख २०६३ को शाही घोषणाका आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । तर मानिसमा आशंका थियो, कतै नेताहरू फेरि पनि राजाकै पछि लाग्ने त होइनन् ? ‘सेरिमोनियल’ र ‘बेबी किङ’को हल्ला छँदै थियो । विशेष गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण राष्ट्रियता कमजोर भई देश नै विखण्डित हुन सक्ने बहसले नेपाली नागरिकको मथिंगल खियाएको थियो ।
ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको सिकार भएका राजनीति–सचेत वर्गले गणतन्त्रलाई स्वागत गरे पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध सशक्त जनमत थियो । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण विखण्डनको आशंका तथा भावनात्मक एकीकरणको अपेक्षाजस्ता अन्तर्विरोधपूर्ण बहस अद्यापि थामिन सकेका छैननन् ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धति मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । तर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल शासन पद्धतिका रूपमा अनुसरण गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजतन्त्रात्मक शाही संस्कार कायमै देखिन्छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेकै कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक अर्थात् धरोहर हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । तर नेपालको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति नै पटकपटक विवादमा आएका छन् ।संस्थापक राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि विवादमुक्त थिएनन् भने, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटकपटक विवादमा तानिइरहन्छिन् । नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम, प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, स्वयं सत्तारूढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूले समेत राष्ट्रपति भण्डारी शाही संस्कार, राज्य सञ्चालनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप र दलगत आग्रहभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिको शाही संस्कार र विवादित निर्णयका कारण राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित मात्रै होइन, बदनाम र अलोकप्रियसमेत बनाएको छ ।
प्रश्न केवल पूर्वराष्ट्रपति यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको होइन, गणतन्त्रको भविष्यको हो । राष्ट्रपति कमजोर र अलोकप्रिय हुनु भनेको गणतन्त्र कमजोर र अलोकप्रिय हुनु हो । नेपाली नागरिकले सामन्ती र अधिनायकवादी राजसंस्था अन्त्य गरी अर्को त्यस्तै संस्थाको परिकल्पना गरेका थिएनन्, गणतान्त्रिक शासन, संस्कार र शैलीको अपेक्षा गरेका थिए । तर राजदरबारबाट शीतलनिवास र राजाबाट राष्ट्रपति गरी भूगोल र स्वरूप परिवर्तन भए पनि शासन, शैली र संस्कार मौलिक रूपमा परिवर्तन भएन ।राष्ट्रपतिको गरिमा र प्रतिष्ठा सलामी, सवारी र विलासी जीवनशैलीमा होइन, जनताको आस्था र विश्वासमा निर्भर हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेको देखिएन ।
त्यसैले गणतन्त्रलाई पूर्वराजा वा कमल थापाजस्ता राजावादीहरूबाट होइन, गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ एवं स्वयं राष्ट्रपतिबाटै खतरा भएको वास्तविकताले गणतन्त्रको इतिहास र वर्तमान दुवै लज्जित भएको छ । गणतन्त्रको भविष्य र जनताको भावनासँग गाँसिएको संस्था र विषय भएकाले राष्ट्रपति र सरकारले आलोचनालाई सुझावका रूपमा आत्मसात् गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।गणतान्त्रिक कालखण्डमा राष्ट्रियता संवद्र्धन, राष्ट्र–राज्य निर्माण र गणतान्त्रिक प्रणालीका दृष्टिले सकारात्मक र उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन् । तर गणतान्त्रिक गन्तव्य सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि संविधानप्रति मधेसी र जनजाति समुदायको असन्तुष्टि यथावत नै छ ।
उक्त समुदायको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमार्फत यसलाई सबैले अपनत्व अनुभूति गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेजका रूपमा विकसित गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै दीर्घजीवनका दृष्टिले पनि अपरिहार्य छ ।तर सरकार सकारात्मक नभएका कारण संविधानलाई थप स्वीकार्य बनाउने अवसर गुमिरहेको छ । संविधानमा घोषणा गरिए पनि गणतान्त्रिक, संघीय र धर्मनिरपेक्ष संस्कार र शैली विकसित भइसकेको छैन । राष्ट्रपतिमा गणतान्त्रिक र सरकारमा लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र पारदर्शी संस्कार छैन भने, राज्यका निकाय विशेष गरी सुरक्षा निकायमा धर्मनिरपेक्ष संस्कार विकसित भएको छैन ।
आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र विकासका दृष्टिले मीमांसा गर्दा गणतान्त्रिक कालखण्ड पनि निराशाजनक देखिन्छ । संविधानका अक्षर र जनताको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन पाइएन भने राजनीतिक परिवर्तन र कागजी संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन ।
राजपरिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति नेकपानिकट व्यापारिक घरानालाई कौडीको मोलमा सुम्पिने कम्युनिस्ट सरकारको जनवादी निर्णयले ‘सर्वहारा’ वर्गको अधिनायकत्वमा जनताको शासन स्थापित गर्ने कम्युनिस्ट ‘सिद्धान्त’ समेत प्रदूषित भएको छ ।कम्युनिस्ट सरकारका भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डको फेहरिस्तले कुशासनको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । त्यसैले अहिले संविधान र राजनीतिक प्रणालीले भन्दा पनि सरकारको सर्वसत्तावादी र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
– मुना अधिकारी, कपिलवस्तु ।