अधुरा काम पूरा गर्न म फेरि उठ्नै पर्छ

राजु अधिकारी, वडाध्यक्ष गल्छी गाउँपालिका–४

धादिङको गल्छी गाउंपालिका–४ देशभर चिनिएको वडा हो । नेपालमा व्यावसायिकरूपमा बालुवाको बिक्री–वितरणको शुरुआत यही ठाउँबाट शुरु भएको मानिन्छ । लामो समयसम्म मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताका आकांक्षा ठूलो थियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिका लागि पनि यो अनुभव नौलो थियो ।

हामीले जनतामा चुनाव जित्नका लागि विभिन्न वाचा गरेका थियौं । निर्वाचनमा जनताले मत दिएर जिताएपछि हामी जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नतिर अग्रसर हुँदै गयौं । संघीयता लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हामीमा थियो । संघीयताका बारेमा माथिल्लो निकायले समयमा नै बुझाउन नसक्दा हामीलाई हाम्रो अधिकार कति हो भन्नेमा दुविधा नै थियो । हाम्रो अधिकार के हो ? कसरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बिषयमा दुई वर्ष जति लाग्यो । त्यसपछि जनताका पक्षमा काम गर्न थाल्यौं । बल्ल जनताले जनप्रतिनिधि आएको महशुस गर्न पाए । हामीले चुनावमा जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्ने तर्फ अग्रसर हुँदै गयौं ।

काम गर्ने दौरानमा विभिन्न बाधा अड्चन आउँदो रहेछ । लामो समयपछि जनताले आफैले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि पाएपछि उहाँहरु पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो निर्माणका कामलाई तीव्रता दियौं । भूकम्पले मुलुक थला पर्नु, लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुनुको पीडा एकातिर थियो भने अर्को तिर विश्वभर एकैपटक फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण पनि विकास निर्माणका काम शुचारु गर्न सकिएन ।हामीले जनता समक्ष गरेका वाचा अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी नै गरेका छौं । शतप्रतिशत काम गर्न हाम्रो भूगोल पनि बाधक बनेको छ भने संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने थलो भने कै स्थानीय निकाय हो । जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा राजनीतिक दलहरुबाट अवरोध सिर्जना हुने, बनिबनाउ भएर आएका कानुनले काम गर्न बाधा पु-याउने भएकाले पनि सोचेजस्तो काम गर्न कठिनाइ हुँदोरहेछ । मलाई यो साढे चार बर्षले यो अनुभव सिकायो ।

भूकम्पका कारणले हरेक मानिसको घर बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । बाटो थिएन । जनप्रतिनिधिका रूपमा आएपछि यस वडाको हरेक व्यक्तिको घरमा बाटो पु-याउने कोशिस गरेको छु । त्यो ९० प्रतिशत सफल भएको छ । निर्वाचनमा मैले ‘एक घर एक धारा’ भनेको थिएँ । यो नारामा मैले अहिले ९० प्रतिशत सफलता हात पारेको छु । मेरो वडामा बेल्खु खोला, चिराैंदी खोला र त्रिशूली नदी छन् । दुईवटा खोला र नदीमा रहेका काठेपुल विस्थापित गर्छु भनेको थिएँ । त्यसमा शतप्रतिशत सफलता हात पारेको छु ।जनताको सेवा गर्ने भनेर मैले ५ वर्ष छुट्टाएको थिएँ । बितेका साढे ४ वर्ष मैले मेरो परिवारलाई समय दिन सकेको छैन । अहिले मलाई घर परिवारभन्दा पनि मेरो वडाका ४ हजार २ सय जनताको अपेक्षा के छ भनेर सोच्दैमा फुर्सद छैन ।

मैले अहिलेसम्म मेरो पदीय दायित्व गुमाएर कुनै काम गरेको छैन । जनताका गुनासो पनि धेरै छन् । अहिले स्थानीय निकायमा धेरै अनियमितता हुने गरेको गुनासो नआएको पनि होईन तर काम गर्ने दौरानमा सानातिना गल्ती त भइहाल्छ । त्यसलाई सुध्रने मौका दिनुपर्नेमा एकैचोटी माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको जस्तो लाग्छ मलाई ।कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगतरूपमा फाइदा हुने कुरा दिएन भनेर विरोध गर्नेहरु हाम्रो समाजमा नभेटिने होइन । त्यस्ता, व्यक्तिगत इच्छा पूरा नभएका साथीहरु मसँग अहिले रिसाएका पनि छन् ।

स्थानीय सरकार जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भएकाले जनताका गुनासाहरु असिमिति हुन्छन् । सबैको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहँदारहँदै पनि त्यो सम्भव हुँदो रहेनछ यो मेरो अनुभव हो । यो वडा अहिले विकास निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । मेरो कार्यकालमा भएका कामलाई पूरा गर्न पार्टीले फेरि मलाई उम्मेदवार बनायो भने त्यो पूरा गर्नेछु ।लामो समयपछि जनप्रतिनिधि पाएका जनताले मानवीय विकासभन्दा पनि भौतिक विकासमा मानिस बढी आकर्षित हुने भएकाले भौतिक विकास मेरो कार्यकालमा प्राथमिकतामा परे । मानवीय विकासका लागि मैले गरेको प्रयत्न ५० प्रतिशत मात्रै पूरा भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका काममा गुटगत, परिवागत र आर्थिक लाभमा लागे भन्नेमा ९५ प्रतिशत सहमत छु । जहाँ–जहाँ एकलौटीरूपमा एउटै पार्टी निर्वाचित भएर आएको छ त्यहां त्यस्ता समस्या देखिएका पनि छन् । तर, मेरो अनुभव के हो भने साँच्चिकै स्थानीय तहको विकास गर्ने हो भने सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्दो रहेछ । हामी कहाँ अर्को समस्या पनि देखा परेको छ ।

त्यो भनेको राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नु अर्को समस्या हो । जसले गरे पनि राम्रो कामलाई स्वागत गर्ने र नराम्रो कामको विरोध गर्ने परम्पराको थालनी नहुंदासम्म यस्ता खाले समस्या आइरहन्छन् ।जनताको अपेक्षा ठूलो छ । हामीसँग प्रयाप्त बजेट छैन । आफूसँग भएको स्रोत साधनसमेत प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाले गर्दा पनि काम गर्न कठिनाइ हुँदो रहेछ ।

यसको निराकरण गर्न संघीय सरकारले स्थानीय निकायलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।सञ्चारमाध्यम र स्थानीय निकाय भनेका एक–अर्काका परिपूरक हुन् । स्थानीय तहमा भएका राम्रा–नराम्रा कामका बारेमा मिडियाले चासोका साथमा हेरिरहेकाले स्थानीय निकाय र सञ्चारमाध्यमबीच हार्दिक सम्बन्ध हुन जरुरी छ ।

प्रस्तुति: दीपक रिजाल