स्वास्थ्य र शिक्षामा लुट कहिलेसम्म ?

हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा पनि पर्छ । २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा शिक्षाका कारणले विश्वले नै फड्को मारिसकेको छ । नेपालको संविद्यानमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली जनताले सरकारबाट स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने हो ।चुनाव पनि नजिकिँदै आएको छ । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलले हामीलाई भोट दिनुस्, जितेमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिन्छौँ भनेर आश्वासन दिँदै आएका छन् । माध्यमिक शिक्षाको खर्च हामी नै व्यहोर्छौं भनेर जनताको आँखामा धूलो हाल्ने काम हुन्छ ।

दीर्घकालीन रोग लागेका रोगीहरुको उपचार फ्री भन्दै, भाषण ठोक्दै, भोट माग्दै हिँड्छन् । गरिब, अशिक्षित जनताको विश्वासमाथि खेलबाड गरेर राजनीतिक दलहरु भोट माग्छन् । हामी गरिब, दुई छाक खान धौ–धौ पर्ने जनता पनि यिनीहरुको जालमा सजिलै फस्छौं ।पढ्न पाइन्छ र उपचार पाइन्छ भनेर हामी पनि दलहरुको पछि दौडन्छांै र विचार नै नगरी मत दिन्छाैै । जनताको भोट लिएर सत्तामा आइसकेपछि यी दलहरुले पछाडि फर्केर समेत हेर्दैनन् । उपचार पाइने आशमा जनता मरिरहेका हुन्छन् तर ती जनताको लागि कसैले पनि काम गर्दैनन् ।

राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, काममा भने त्यो फिटिक्कै पनि लागू हुँदैन । नेपालको चार तिहाइ जनतामध्ये एक तिहाइ सरकारी जागिरे होलान् । दुई छाक मीठो खान पाउने र राम्रो लाउन पाउने भनेको कि सरकारी जागिरे हुन्, कि राजनीतिक दल ।अरु जनतालाई जीवनयापन गर्ने निकै गाह्रो छ । नेपालमा अधिकांश जनताले पेटभरि खान पनि पाउँदैनन् । आम्दानीको स्रोत छैन, सरकारी जागिर खान हातमा पढाइ लेखाइ छैन । घरबाट धान्न सक्ने विदेशिइहाल्छन् । अरु यहीँ बसेर राजनीतिक दलको हुँदो न खाँदोको भाषण सुन्ने मात्रै हुन् ।

आम्दानीको स्रोत नभएकाले उपचार गर्न जाने ठाउँ सरकारी अस्पताल हो भने उनीहरुका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पनि पहुँच नभएर उनीहरुले उपचार पाउँदैनन् । बिरामी मर्न लागिसकेको हुन्छ, बेडको अभाव ।छुट त परको कुरा भयो । यता, आफ्ना बालबच्चालाई पढाएर देशको कर्णधार बनाउने सोचविचार बोकेका आमाबुबाले भर्ना फिसको अभावमा त्यसको त्याग गर्नुपरेको छ । भन्नलाई सरकारी विद्यालय तर भर्ना, परीक्षा सम्पूर्ण चीजबीजको पैसा तिर्नपर्छ ।सरकारले हरेक वर्ष गरिब, जेहेनदारलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । त्यो पनि गरिबका छोराछोरीले पाउँदैनन् । विद्यालयको शिक्षकले आधा त मिलाएर खाइदिन्छन्, बाँकी बचेकाचाहिँ आफ्नो मन पर्ने विद्यार्थीलाई दिन्छन् । गरिब, बोल्न नसक्नेका छोराछोरी छात्रवृत्ति पाउनमा पनि पछि पर्छन् ।

आर्थिक कमजोरीका कारणले कतिपय जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले बीचमै पढाइ छोडिदिन्छन् । सरकारी विद्यालयहरुको अनावश्यक भर्ना, परीक्षा शुल्क र पोशाक हाल्न नसकेर विद्यार्थीहरुले पढाइ छोडेको घटनाहरु पनि हाम्रो सामु छन् । पढ्ने–खेल्ने उमेरमा कति बालबालिका बाटामा मागेर खाइरहेका छन् ।पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कमजोर भएका कारण कतिपय बालबालिका सार्वजनिक यातायातको सहचालक बनेका छन् । ज्यामी काम गर्न हिँड्ने र होटलमा भाँडा माझ्नेमध्ये अधिकांश बालबालिका पर्छन् ।

पैसा नभएर उपचार नपाई रोगीहरु मृत्यु पर्खिरहेका छन् । भनसुन गर्न पावर छैन, राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी चिनेको छैन । राम्रै अस्पतालमा गएर उपचार गरौं भने पैसा छैन । त्यसैले पनि उनीहरु मर्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् ।तर, त्यही सरकारी कर्मचारीले गरिबलाई मान्छे गन्दैनन् । गरिबको पीडाबारे यिनीहरुले थाहा नपाएका हुन् कि बुझ पचाएका हुन् । गरिब जनताप्रति सरकारी कर्मचारी अलिकति पनि जिम्मेवार छैनन् । सरकारी जागिर, व्यापार व्यवसाय भएका, आम्दानी टन्न भएका सरकारी अस्पताल जाँदैनन् ।उनीका छोराछोरी पनि महँगो निजी विद्यालयमा पढ्छन् । आम्दानीको स्रोत टन्न हुनेलाई पैसाको मतलब छैन । निजी विद्यालय र अस्पतालले ठगेको उनीहरुले देख्दैनन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले मनलाग्दी भर्ना फिस र मासिक फिस असुलिरहेका हुन्छन् ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीको ड्रेस र कपी–किताबबाट पनि कमिसन खाइरहेका छन् । धनीमानीका लागि पैसाको के खाँचो, उसका छोराछोरी महँगो विद्यालयमा पढ्छन् । राम्रो मुलुकमा छिर्ने धोको राख्छन् । माध्यमिक शिक्षाको प्रमाणपत्र हातमा पर्नैबित्तिकै उनीहरु बाहिरी विकशित मुलुकमा हान्निइहाल्छन् । न उनीहरुले राष्ट्रको लागि केही गर्छन्, न उनीहरुको घर–परिवारले नै केही पाउाछन् ।शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको भर्ना र मासिक फिस आफैँ तोकिदिनुपर्छ । शैक्षिक संस्थालाई मनलाग्दी रेट राख्न दिनु नै गलत हो । शैक्षिक संस्था खोलेर व्यापार व्यवसाय गर्ने निजी विद्यालय, कलेजका सञ्चालकले जनता ठगिरहेका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी लुट शैक्षिक क्षेत्रमा मच्चिरहेको छ ।विद्यार्थी संगठनका नेताहरु पनि यसबारे चासो राख्दैनन् । आखिरी सबै पैसाको खेल त हो । पैसा पाएपछि सबै गुपचुप भइहाल्छन् । निजी अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीहरुलाई पनि निजी अस्पतालले मनलाग्दी पैसा लिएर ठगिरहेका छन् ।

सरकारी विद्यालयले राम्रो सेवा–सुविधा दिन नसक्दा, शिक्षकहरु पनि तलब पकाउने काम मात्र गर्दा सबैको ध्यान निजी विद्यालयतिर केन्द्रित छ । शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने, जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरेको हुनाले निजी विद्याय फस्टाएको हो ।सरकारी अस्पतालमा भनेको बेलामा डाक्टर नै पाइँदैनन् । औषधि उपचारको गुणस्तर शून्य बराबरजस्तै छ । बेड पाइँदैन, शौचालयको अभाव त्यस्तै । एउटा सिटामोल चाहियो भने पनि निजी क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालका कर्मचारीको बोली त्यत्तिकै रुखो छ भने व्यवहार सिद्धिएको । तलब भने त्यही जनताले तिरेको करबाट खाएका छन् तर जनतालाई नै देख्न सक्दैनन् ।

जसले गर्दा सर्वसाधारण निजीमा जान बाध्य छन् । फेरि निजी अस्पताल, स्कुल, कलेजमा राजनीतिक दलको लगानी छ । राजनीतिक दलले नै सरकारीलाई तहसनहस बनाएर आफ्नो कमाउ धन्दा बनाउने बाटो खोलेका छन् ।राजनीतिक दलले आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाएर अर्बौंको मालिक बन्ने सोच राखेका छन् । निजी अस्पताल र शैक्षिक संस्थाले जनता ठग्ने थलो मात्र खोलेका हुन् । तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । निजी संस्थाले जति जनता ठगे पनि सरकारलाई मतलब छैन ।
– रुगम रुवाली, कालिकोट ।