शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । 

निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ ।राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सरकारी कर्मचारी र शिक्षक निर्वाचित भएको र उम्मेदवार बनिरहेको स्थितिप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सो निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयुक्तहरूको बैठकको निर्णयअनुरूप सो निर्देशन दिइएको सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । निर्देशनविपरीत सदस्यको जिम्मेवारी दिइएमा त्यसबाट हटाउन समेत मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।आयोगले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिने क्रममा भनेको छ– ‘आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनहरूमा समेत उल्लेख भएको छ ।

राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति बहाल रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।निर्देशनबमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरासमेत सम्पूर्ण दलहरूलाई जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ ।