राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताबारे पटक–पटक प्रश्न उठिरहेको छ । झारा टार्ने तरिकाले निर्वाचन आयोगमा वार्षिक आम्दानी खर्च पेस गर्ने गरेका दलहरूले कागजमा लेखिएको भन्दा सयौं गुणा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि आधिकारिक हिसाब–किताबबिना करोडौं रुपियाँ खर्च गरिरहे पनि राजनीतिक दलहरूमाथि अहिलेसमम कारबाही भएको देखिएको छैन । आम निर्वाचन र पार्टीको अधिवेशनको समयमा त उनीहरूले पैसाको खोलो नै बगाएका हुन्छन् ।
आर्थिक पारदर्शिता नभएकै कारण साधारण नेताहरूले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा आम निर्वाचन होस् वा पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन नेताहरूका लागि अत्यन्तै महँगो छ । आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने नेताहरू जति इमान्दार भए पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण चुनावबाट पन्छिन बाध्य हुन्छन् ।अहिले ‘मनी’ ‘माइन्ड’ र ‘मसल’ तीन चिज नहुनेले राजनीति नगरे पनि हुन्छ भन्ने भनाइ सार्थक बन्दै गएको छ । यी तीन चिजमध्ये ‘मनी’ पहिलो नम्बरमा परेको छ । प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस मात्र हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि महाधिवेशनको संघारमा छ ।
अधिवेशमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म नेताहरूले गरेको खर्चलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने नेतृत्वमा पुग्न पैसाको खोलो बगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेको दल नेपाली कांग्रेसले अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ताबाट मात्र २०औं करोड रुपियाँ उठाउँदै छ । यसको आम्दानी खर्चको वास्तविक विवरण सार्वजनिक हुँदैन । अघिल्लो अधिवेशनमा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता होस् वा चन्दा संकलनबाट करोडौं रुपियाँ उठाएको थियो । त्यसको पनि वास्तविक हिसाब–किताब पनि सार्वजनिक भएको छैन । अधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता होस् वा प्रतिनिधिहरूबाट लिइने महँगो शुल्क होस् करोडौं रुपियाँ हुन्छ ।
अधिवेशनमा हुने चन्दा संकलन कति हुन्छ र कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारेमा पनि पारदर्शी तरिकाले हिसाब–किताब सार्वजनिक गरिँदैन । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा अर्थ संकलन समिति नै बनाएको छ । यो समितिले कति करोड रुपियाँ अर्थ संकलन गर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदैन ।सरकारी नियम पालनास्वरूप सामान्य तरिकाले आम्दानी खर्च पेस गरेर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दलका नेताहरूले वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म गरेको खर्चको हिसाब कसले माग्ने ? नेतृत्वका आकांक्षीले एउटै नेताले आफ्नो पक्षमा लाग्न हप्तौंसम्म सयाै कार्यकर्तालाई होटलमा राख्ने, खाना खुवाउने गरेको देशभर देखिन्छ ।
नेताहरूले गरेको यो खर्च कहाँबाट कसरी आयो ? चुनावको नाममा होस् वा अधिवेशनको नाममा हुने करोडौं रुपियाँको चन्दा संकलनको पारदर्शिता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पार्टीको नीतिमा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शिता बनाइनेछ भनिए पनि व्यवहारमा नेताहरूलाई पैसा कमाउने मौका यही हो भन्नेजस्तो भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण पारदर्शिता हो भनिन्छ, तर यस व्यवस्थाका बाहकहरू नै पारदर्शी छैनन् । यसैगरी चलिरहने हो भने लोकतन्त्रको आयु कति लामो होला मुलुकमा ?