एमालेको १०औं महाधिवेशन: पदाधिकारी चयन पेचिलो बन्दै

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं । 

 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म हुने १०औं महाधिवेशनका लागि पदाधिकारी चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । पदाधिकारीका आकांक्षीहरू बढ्दै गएपछि सहमतिबाटै पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ ।

पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई सकेसम्म सर्वसम्मत गरिने गृहकार्य अगाडि बढेको छ । अध्यक्षमा उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले उम्मेदवारी दिए पनि जित्ने सम्भावना छैन । अध्यक्षमा ओली सर्वसम्मत बनेको अवस्थामा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको चयन पनि सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने बताइएको छ । पदाधिकारीमा आकर्षक मानिएको महासचिव पदका लागि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले चाहना राख्नुभएको छ ।

हालकै समीकरणलाई कायमै राख्नका लागि अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको साथ छाडेर पार्टीमै रहेका १० नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि कायमै रहेको छ । त्यसै गरी, पूर्वमाओवादीबाट आएका नेताहरूलाई पनि पदाधिकारीमा समावेश गर्नुपर्ने दबाब ओलीमाथि छ । पूर्वमाओवादी र नेपालको साथ छाडेर पार्टीमै बसेका नेताहरूले आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचन नगरी सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्न ओलीमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । निर्वाचन भएको अवस्थामा ओली निकट नेताहरूले मात्र निर्वाचन जित्ने र आफूहरू पाखा लाग्ने चिन्ता यी दुई समूहको छ ।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली सकेसम्म सहमतिबाटै पदाधिकारी चयन गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी सहमतिकै पक्षमा छौं । वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन र प्रतिनिधि चयन सहमतिबाटै ग¥यौं, अब महाधिवेशनमा पनि सहमतिबाटै पदाधिकारी चयन गरौं भन्नेमा जोड छ ।’

असोज १५ देखि १७ मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनबाट संशोधित विधानअनुसार एमालेमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिव पद रहनेछ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा दाबी नगर्ने भएपछि उपाध्यक्षमा दाबी गर्ने सम्भावना छ । सहमति बनेको अवस्थामा उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलको पनि दाबी रहनेछ ।

अहिले पदाधकारी रहनुभएका उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य र योगेश भट्टराईले पनि एक तहमाथि बढ्ने चाहना देखाउनुभएको छ । पदाधिकारीमा जानका लागि स्थायी कमिटीका नेताहरू शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, शेरबहादुर तामाङलगायतका नेताहरूले पनि चाहना देखाएका छन् ।

उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य चुनाव गर्दा पार्टी कमजोर हुने भएकाले सहमतिबाटै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीभित्र चुनाव गर्दा गुट–उपगुट बढ्दै जाने खतरा देखियो, अब पार्टीलाई बलियो बनाउन सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन ।’

यसपटक सचिव पदका लागि धेरै नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन् । पूर्वमाओवादीबाट आएका मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टले पनि सचिव पदमा दाबी गर्ने बताएका छन् । विशाल भट्टराई, लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, ठाकुर गैरे र महेश बस्नेतले पनि सचिवका लागि आकांक्षा देखाएका छन् ।

एमालेमा अध्यक्ष ओलीको चाहनामै सहमतिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने कि चुनाव गर्ने भन्ने निर्भर रहेको छ । अध्यक्षमा विगतमा जस्तो बलियो प्रतिस्पर्धीको सामना आगामी महाधिवेशनमा ओलीले गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ओलीका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सहमतिबाटै पदाधिकारी चयन हुने प्रक्रिया अगाडि बढे पुरानै अनुहार दोहोरिने निश्चित भएको छ । १५ जना पदाधिकारीमा पूर्वमाओवादी र १० बुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूलाई समेट्दा अन्य नयाँ अनुहारले ठाउँ पाउने सम्भावना कम रहेको छ ।

११ जिल्लाबाट प्रतितिनिधि विवरण आउन बाँकी

नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ११ जिल्लाबाट प्रतिनिधिको विवरण आउन बाँकी रहेको छ । कात्तिक २७ गते देशभर एकसाथ प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि केही प्राविधिक कारणले केन्द्रमा विवरण आउन बाँकी रहेको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बाजुरा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट र धनुषाबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिको विवरण प्राप्त हुने प्रक्रियामा छ ।

महाधिवेशनका लागि सबै जिल्ला, विभाग र जनसंगठनमा प्रतिनिधि छनोट सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उहाँले छिट्टै विवरण प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो । एमालेले कात्तिक ३० गतेसम्म प्रतिनिधिको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । एमालेमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला, एक दलितसहित पाँच र जनसंगठनबाट पाँच जनाका दरले प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ ।

चितवनमा हुने महाधिवेशनमा देशैभरिबाट १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । महाधिवेशनले १५ केन्द्रीय पदाधिकारीसहित २ सय २५ केन्द्रीय कमिटी सदस्य र लेखा आयोग तथा अनुशासन आयोगमा १५÷१५ जना निर्वाचित गर्नेछ ।