वागमतीमा विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रद्ध

रोशन पराजुली, हेटौंडा ।

अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै वागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया रोकेको छ । २० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको थियो ।

पूर्वाधार तयारी नहुँदै ‘कमिसनको चक्कर’ मा लागेर अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायु प्रदूषण घटाउने उद्देश्यका साथ अघिल्लो प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु विस्तारै देखिन थालेको र वायु प्रदूषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा सांसद्हरुले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद प्रक्रयाको विरोध गरेका थिए ।

उनीहरुको सुझाव छ– विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले व्यवस्थापकीय सहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । एमाले नेतृत्वको सरकारी पक्षले जवाफ दिएको थियो–नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिनेछ ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कानुन निर्माण गरेरमात्र बस खरिद गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बताउनुभयो ।

एमालेका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा जसपाका सांसदले पूर्वाधार निर्माणबिना बस खरिद गर्न खोजेर सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप लगाउँदै लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य शहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार विद्युतीय बस खरिदको विषय प्राथमिकतामा पारिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बसका लागि ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि तोकेअनुसार दरमा टेन्डर नपरेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । मन्त्रालय दोस्रोपटक टेन्डर आह्वानको तयारीमा रहँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चल्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो प्रदेश सरकारले २०७९ जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चैतसम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, २०७९ वैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस आपूर्ति भएर सञ्चालनमा आउने कार्यतालिका प्रदेश सरकारले तय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि वागमती प्रदेश सरकारले २८ करोड छुट्याएको थियो । तर, खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भयो । सरकारले आव २०७७/०७८ मा पनि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइन सकेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका विषयमा टिप्पणी हुन थालेपछि हेटौंडामा गरिएको अन्तत्र्रिmयाका सांसद्हरुले तीव्र असन्तुष्टिसहित प्रदेशमा कुनै हालतमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिइने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रगति तथा भावी योजनाबारे गरेको छलफलमा अधिकांश सांसद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारी कामको विरोध गरेका थिए । सबै तयारीबिना पहिले नै बस खरिद गर्नु राम्रो नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

संसद् बैठक चल्न नदिइएपछि यस विषयमा सांसदहरुलाई ‘बुझाउन’ छलफल गरिएको हो । तर, उक्त छलफल निस्प्रभावी देखियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा इन्धनको बचत हुने, प्रदूषण कम हुनेलगायत कारण प्रदेश सरकारले यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै सांसदहरुको चित्त बुझाउने प्रयास गरेको थियो ।

माओवादीका नेता (हाल मन्त्री) शालिकराम जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले सरकारले विधि÷प्रक्रिया मिचेर बस खरिद गर्न लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुवैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने लहर चल्न थालेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीति लिएसँगै यसको प्रयोग बढेको हो । विद्युतीय गाडीमा चार्जिङको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिँदै छ भने प्रदेश सरकारले चितवनको मुग्लिन, हेटौंडा, त्रिभुवन राजपथका विभिन्न स्थानका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले चीनमा निर्मित बीवाईडी कम्पनीको विद्युतीय कार खरिद गरेको छ । उक्त कार २ घण्टा चार्ज गरेपछि करिब ४ सय किलोमिटरसम्म चल्ने बताइएको छ । ३ सय १७ भोल्ट क्षमताको कार १० वर्षसम्म सामान्य ब्याट्री मर्मतमात्र गरे पुग्ने बताइएको छ । पेट्रोल र डिजेलको काररजिपभन्दा सञ्चालन खर्च निकै कम हुने विशेषता भएको कारको मूल्य ५५ लाख परेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।