न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व संकटमा

• बद्री तिवारी

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यतिखेर अत्यन्त संकटमा हुनुहन्छ । उहाँको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरु दोस्रो चरणको आन्दोलनमा प्रवेश गरिरहँदा राणा भने संवैधानिक बाटोबाटै सम्मानित बहिर्गमनको अडानमा रहेका समाचारहरु प्रकाशमा आउनुले न्यायपालिकाको यो संकट थप लम्बिने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन लम्बिनुको अर्थ न्याय माग्न आउने जनताको काम पनि अवरुद्ध हुनु हो, यस्तो अवस्था आउनु भनेको न्यायमा ढिलाइ हुनु हो । यसलाई प्रचलित भाषामा भन्ने हो भने, न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनु हो । राणाको राजीनामा नआएसम्म इजलास नबस्ने अडानका साथ अन्य १९ जना न्यायाधीशले पनि सेवाग्राहीको मुद्दा नहेर्दा वास्तवमै अदालती कामकारबाही ठप्प छ । झन्डै दुई हप्ताअघिदेखि अधिवक्ताहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनको पहिलो चरण समाप्त हुँदासम्म प्रधानन्यायाधीश.राणाले राजीनामा नदिएपछि आन्दोलन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । शुरुमा पाँचदिने अल्टिमेटमका साथ नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग गरे पनि राजीनामा नआएपछि ‘न्यायपालिकाको गरिमा राख्न नसक्ने विवादित प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’ लगायतका नारासहित आन्दोलन शुरु गरिएको थियो ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुन्छ, लेनदेन गरेर मात्र फैसला हुन्छ वा कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने आरोपहरु लागिरहेकै बेलामा प्र.न्या. राणाका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष गतिविधिबाट असन्तुष्ट नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु र बेन्चका पदाधिकारीबीच बढ्दै गएको मनमुटाव यतिखेर विष्फोट भएको छ । त्यसमाथि वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवाको सरकारमा एक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएपछि त न्यायपालिकाका विकृति–विसंगति छताछुल्ल अवस्थामा पुगेको सबैसामु छर्लंग छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त भएका बाँकेका गजेन्द्र हमाल नाताले प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान परेछन् । त्यसपछि त के चाहियो र, परमादेशको गुन तिर्न प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको भन्दै त्यस कदमको व्यापक विरोध भएपछि अन्ततः निजले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै दिए । जबकि हमाल बाँकेका कांग्रेस नेता नै हुन्, उनले सक्नेजति स्पष्टीकरण पनि नदिएका होइनन् तर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर व्यक्त भएको जनआक्रोशका अगाडि उनी टिक्न सकेनन्, राजीनामा नै दिनुप¥यो, दिए तर पनि विवाद समाधान होला भन्दा त झन्–झन् बढ्दै गयो, एकपछि अर्को गर्दै न्यायालयमा हुने गरेका विकृति–विसंगतिका बारेमा व्यापक टीका टिप्पणी झन् बढ्यो । यो घटनाअघि आफ्नै श्रीमतीको नृशंस हत्या गरेर जन्मकैद भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद माफी दिई ८ वर्ष ६ महिनामै रिहा गर्न गरेको फैसलाले उहाँको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठिसकेको थियो । यी र यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा उहाँले गर्नुभएका फैसलाउपर किन औंलो उठाइँदै छ ? यस प्रश्नको जवाफ उहाँले दिन सक्नुपर्दथ्यो । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तित्वले सञ्चारमाध्यमहरुबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकोलगायतका विभिन्न आरोपबाट पनि उहाँ मुक्त हुन नसक्नुले थप संकटमा परेको स्पष्ट हुन्छ ।

दलगत, समूहगत र निजी स्वार्थी तत्व एवं शक्तिकेन्द्रहरुले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने र आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति गर्ने, न्याय र लोभ÷स्वार्थको विनिमय हुने, कुरा सुन्दा कसलाई विश्वास लाग्ला र न्यायपालिका स्वतन्त्र छ अनि स्वतन्त्र नै रहला भनेर ! नियम मिचेर मुद्दाको पेसी तोक्ने, सेटिङमा फैसला गर्ने, सौदाबाजीका लागि आफू निकटका व्यक्ति खटाउनेजस्ता अत्यन्त अस्वाभाविक, अनैतिक, अशोभनीय काम हुने गरेको भनी आरोप लागेकोले प्रधानन्यायाधीशबाटै सुहाउँदो जवाफको प्रतीक्षामा नागरिक छन् ।

अब यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ठाडो बर्खिलाप भएको भन्ने आरोपलाई आरोप मात्रै हो भन्ने अवस्था रहेन । एउटा स्वतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक राज्यका शक्तिलाई कामको प्रकृति हेरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी तीन अंगमा विभाजन गरिने अनि ती अंगबाट तोकिएका कार्यहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सम्पादन गर्ने÷गराउने अवधारणालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । जहाँ एक–अर्का अंगबीचमा स्वार्थ समूहहरुले चलखेल गर्ने अवस्था आउन नदिने, सबै अंगहरुलाई सन्तुलित राख्ने, कसैको हस्तक्षेप हुन नदिने र आग्रह–पूर्वाग्रहबाट टाढै रहनुपर्ने आमअपेक्षा रहन्छ, तर उल्लिखित सबै सैद्धान्तिक मान्यतालाई भत्काएर विकृति भित्र्याउने अभ्यासका कारण पूरै न्यायपालिकाका गतिविधिमाथि शंका गर्ने ठाउँ भेटिनु नै नेपालको न्याय क्षेत्रको साख गिर्नु हो ।

इतिहासमा यति धेरै विवादित कहिल्यै हुनु नपरेको न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास घट्दै आजको स्थिति उत्पन्न हुनु पनि दुर्भाग्य नै हो । एउटा सामान्य नागरिकले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्ने कुरा हो– वर्तमानमा सञ्चारमाध्यममार्फत आन्दोलनकारीहरुबाट सार्वजनिक भइरहेका अभिव्यक्ति निश्चय नै पाच्य छैनन् । अहिलेको अवस्थालाई सामान्य अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने अभिव्यक्त प्रायः शब्दहरु अदालतको मानहानिको विषय बन्न र बनाइन सक्ने खालका छन् । अघिपछि सामान्य नागरिकले अदालत, न्यायाधीश, वकिललगायत न्यायसेवासँग सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायहरुका सम्बन्धमा केही शब्द प्रयोग गर्दा सम्बद्ध सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति दुवैलाई अदालतको अवहेलना तथा गोपनीयता, स्वतन्त्रतालगायत हकविरुद्ध अतिक्रमण भएको भनी विपक्षी बनाएर सजायको भागिदार बनाइन्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिएन ।

यतिखेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध मात्र आन्दोलन गरिएको जस्तो देखिए पनि समग्रमा त्यस्तो नरहेको बरु न्यायपालिकालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त राख्नका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको कानुनविद्हरुको भनाइ रहेको छ । सोही भनाइलाई पुष्टि गर्ने खालको अभिव्यक्ति बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको विचार मननीय छ । कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई शुरुमै सम्बोधन गरेका पूर्वसभामुख ढुंगानाले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि विरोध गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । साथै उहाँले संविधानबाट चल्ने सबै न्यायपालिका र संस्थाहरु खतरामा रहेको टिप्पणी गर्दै विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर आन्दोलनकारीहरुलाई हौसला दिनुभएको थियो ।

त्यसो त त्यसअघि नै चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत कार्तिक ८ गते एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वर्तमान अवस्थामा राजीनामा दिएर बहिर्गमनको बाटो रोज्न सुझाउनुभएकै हो तर प्र.न्या. राणाले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर अहिले व्यक्त भइरहेका शंका र चिन्ता न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ । वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वसनीयता र ग्राह्यता पुष्टि गर्न पहलकदमी लिएको हालसम्म नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकोले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत् रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सुझावलाई पनि राणाले लत्याइदिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको न्यायपालिकाबाट कुनै एक पक्ष वा समूहले मात्र आशा मारेको नभई देशभरका कानुन व्यवसायीहरुको एउटै छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीशहरु र कानुन तथा न्यायसँग सम्बद्ध अधिकांशले न्यायालयको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएका यक्षप्रश्नहरु उठाइरहेका र त्यो हालको न्यायिक नेतृत्वबाट सम्भव नदेखेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न दिएको सुझाव–सल्लाहलाई अन्यथा नै मान्न नसकिए पनि त्यसको विरोधस्वरुप केही कानुन व्यवसायी राणाको समर्थनमा पनि उत्रिएको समाचारले द्वन्द्व थप बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अर्को कुरा, राजनीतिक दलहरुको भूमिका कस्तो रहने हो भन्ने अझै प्रस्ट भई नसकेकोले समाधान सजिलो छैन । तर प्रधानन्यायाधीश राणा राजनीतिक दलहरुकै आडमा राजीनामा नदिने सोचमा रहनुभएको छ । उहाँले सम्मानजनक समाधानको प्रस्ताव अघि सारे पनि अन्य पक्षले त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको बताइन्छ । वर्तमान आन्दोलनलाई मत्थर पार्नका लागि त्यस खालको प्रस्ताव ल्याएको भनी इतर पक्षले शंका गरेपछि झन् समस्या बल्झँदो छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन दुई किसिमबाट हुनसक्ने भन्दै पक्ष तथा विपक्षी तर्कहरु अघि सारिँदै छन् तर दुवै सहज छैनन् । एक त राणा स्वयंबाट राजीनामा र अर्को संसद्बाट महाभियोग । राजीनामा दिन इन्कार गर्दै राणा आफ्नो अडानबाट टसका मस नहुनुले पहिलो विकल्पले कुनै काम गरेन र दोस्रो भनेको महाभियोग हो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार छैनन् । किनकि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश मात्रले किन, संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशको राजीनामा सँगै आउनुपर्दछ भन्ने धारणा स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट सार्वजनिक भएको छ भने सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले पनि त्यस विषयलाई खासै चासो दिएजस्तो देखिँदैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्वतन्त्र न्यायालयभित्रको विवाद त्यहीँबाटै समाधान होओस् भन्ने सरकारले चाहेको बताउनुले तत्काल सम्भव दैखिँदैन । यसरी हेर्दा दलहरुबाट संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । उल्लिखित दुवै विकल्पले काम नगर्ने भएपछि न्यायपालिकाको विवाद सहजै सुल्झने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आइपुगेपछि राजनीतिक दलहरुको आडभरोसाजस्तो देखिए पनि त्यो कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी थप विवादित नहुन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र न्यापालिकालाई मुक्त गर्न, आफूमाथि लागेका आरोपहरुबाट चोखिन र नेपालको इतिहासमै न्यायालयको धर्मराइरहेको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नको लागि प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले राजीनामालाई सुरक्षित अवतरणका रुपमा लिन सक्नु नै बुद्धिमता ठहरिनेछ । अन्यथा आन्दोलनरुपी आँधीबेहरीले कसलाई कहाँ पुर्‍याउने हो, समयले नै बताउनेछ ।