उपत्यकामा अति विपन्न परिवारलाई १० हजार

0
Shares

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

अति विपन्न परिवारको सूचीमा रहेका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका ३५ हजार परिवारले प्रतिपरिवार १० हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् ।

कोरोना महामारीबाट थलिएका अति विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार सरकारले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि’ अन्तर्गत उपत्यकाका २० स्थानीय तहका परिवारले यो सहयोग पाउने भएका हुन् ।

रकम पाउने योग्य परिवारको संख्या काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी छ । कामपामा मात्रै १६ हजार २ सय ७० परिवार अतिविपन्नमा सूचीकृत छन् । तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकामा दुई महानगर र दुई गाउँपालिकासहित २० नगरपालिकामा ३४ हजार ९ सय ९३ अतिविपन्न परिवारले राहत पाउनेछन् ।

नगरपालिकामध्ये शंकरापुरमा ६ सय ६४, कागेश्वरीमा १ हजार ५४, गोकर्णेश्वरमा १ हजार ६ सय ४९, बूढानीलकण्ठमा १ हजार ४ सय ३२, टोखामा १ हजार ५ सय ६९, तारकेश्वरमा १ हजार १ सय ३०, नागार्जुनमा १ हजार ४ सय १६, कीर्तिपुरमा १ हजार ४, चन्द्रागिरिमा १ हजार ३ सय १ र दक्षिणकालीमा ३ सय ५२ अतिविपन्न परिवार सूचीकृत छन् ।

ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकामा २ हजार ४ सय ५५, महालक्ष्मीमा ७ सय ५६, गोदावरीमा ७ सय ५९, कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा १ सय ६५ र वागमती गाउँपालिकामा १ सय ७७ परिवारले राहत पाउनेछन् । भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकामा ६ सय ७१, चाँगुनारायणमा ६ सय ४२, मध्यपुर र सूर्यविनायकमा ७ सय ७७ परिवारले रकम प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका विपन्न परिवारको संख्यासहित कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारणबाट विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको संगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी, कोभिड संक्रमणको कारण एकाघरपरिवारको आय–आर्जन गर्ने, मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका नाबालकलाई स्याहार्ने परिवारले सो रकम पाउनेछन् ।

त्यस्तै, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले रकम पाउनेछन् । कार्यविधिमा उल्लेख भएका परिवारले स्थानीय तहमार्फत रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, स्थानीय तहमा निवेदन दिँदा एकाघर परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी, कुनै संघ–संस्था वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगार गरिरहेको, परिवारका कुनै सदस्यले उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा, सञ्चित वा पैतृक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको कार्यक्रमबमोजिम यस प्रयोजनका लागि एकपटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले अतिविपन्नको रकम पाउने छैनन् ।

कार्यविधिमा स्थानीय वडा कार्यालयले विवरण संकलन गरी वडाध्यक्षको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रितेश शाक्यले केही दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिमा अतिविपन्न परिवारले बैंकमार्फत रकम लिने व्यवस्था उल्लेख छ ।