न्यायालयको गरिमा

सडकबाट दबाब दिँदैमा राजीनामा नदिने धारणा दोहोर्‍याउँदै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । तीन न्यायाधीशसमक्ष उहाँले सो प्रस्ताव राखेको समाचार बाहिर आएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म संघर्ष गर्ने उद्घोष गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएसँगै यस्तो प्रस्ताव राखिएको छ । चौैतर्फी दबाब परे पनि राजीनामा नदिने भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराले आप्mनो पूर्व भनाइलाई परिर्वतन गर्दै यस्तो प्रस्ताव राख्नुले परिस्थितिको जटिलतालाई आत्मसात् गर्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ । यद्यपि, सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रकृति र मार्गचित्र के हो भनेर उहाँले खुलाउनु भएको छैन । यस प्रकारको प्रस्ताव राख्नुलाई आफूले राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिको किञ्चित मात्रामा भए पनि प्रधानन्याधीशमा बोध हुँदैगएको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले लगातार इजलास वहिष्कार गर्दैआएका छन् । न्यायालयमा देखिएका विकृति–विसंगतिसँगै प्रधान्यायाधीश जबराको गतिविधि र आचरणमा नैतिक प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यकारीसँग संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराएको, न्यायपालिकामा भएका विकृति–विसंगति सुधार गर्ने कार्यमा आफैं बाधक बनेको, पेशी सूची प्रकाशन र इजलास तोक्ने विषयलाई वैज्ञानिक बनाउन अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदन लत्याएको, न्यायिक विचलन देखिएको र न्याय प्रशासनसँग खेलवाड गरेकोजस्ता कारणले अहिले समग्र न्यायिक क्षेत्रले प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग गरिहेको छ । पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चजस्ता संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको सुधार सम्भव नरहेको भन्दै नेतृत्व छाड्न भनिसकेका छन् । राजीनामा दिन ढिलाइ गरेमा थप संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने उद्घोष गरिरहेको बेला परिस्थिति क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ । प्रधान न्यायाधीशको पृष्ठभूमि, कार्यशैली र आचरणलाई दृष्टिगत गर्दा सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आन्दोलन तुहाउनको लागि आएको भनेर शंका गर्ने जमात पनि न्याय क्षेत्रमा कम छैन । सबैतिरबाट एक्लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेका हुन् त ? प्रतिबद्धता जनाउने तर लगत्तै त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने योजना बुन्न शुरू गर्ने उहाँको स्वभाव रहेको कतिपय न्यायकर्मीहरूको टिप्पणी छ । प्रधानन्याधीश जबरा स्वयंले बहिगर्मनको प्रकृति र मार्गचित्र नखुलाएको कारणले प्रस्तावलाई धेरैले शंकाको नजरको रूपमा हरेका छन्, यो यथार्थ हो । तर, प्रधानन्यायाधीशले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर निकास दिने वातावरण बनाउन लाग्नुभएको हो कि भनेर आशावादी हुने ठाउँ पनि यस प्रस्तावले दिएको छ ।

राज्यका अन्य अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका गैरजिम्मेवार र नैतिक रूपमा पतन भए पनि संविधान, कानुन र र नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको संरक्षकको रूपमा रहेको न्यायालय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउने अन्तिम आधार हो । प्रधानन्यायाधीशको विवादित छविले न्याय सम्पादन र न्यायको पवित्रतामाथि आँच पुर्‍याउनेमा कुनै दुई मत छैन । यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशले राख्नुभएको सो प्रस्ताव न्यायको गरिमा जोगाउन उपर्युक्त निकास दिन इमान्दारीपूर्वक राखिएको प्रस्ताव साबित होस् । शुभकामना !