प्रधानन्यायाधीशको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्ताव अस्वीकृत

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

चारैतिरको दबाबपछि एक्लिएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रस्तावलाई न्यायाधीशहरूको सोमबार बसेको बैठकले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजीनामाका लागि दबाब बढ्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार न्यायाधीशहरूसमक्ष चैत महिनासम्म काम गर्न दिने गरी सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । न्यायालयको गरिमा र स्वच्छता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरू गरेकै दिन प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त प्रस्ताव आएको हो ।

शुरुमा सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव आएपछि त्यसबारे थप स्पष्ट हुन न्यायाधीशहरूले तीन जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न पठाएको थियो । वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले चैत महिनासम्म न्यायालयमा सुधार गरी बिदा हुने बताउनुभएको थियो ।

तत्काल राजीनामाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतको इजलाससमेत बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको एक न्यायाधीशले बताए । सोमबारको छलफलमा न्यायाधीशहरूले चैत मसान्तसम्म काम गर्न दिन प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रस्ताव कपटपूर्ण रहेको ठहर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा भने सुनुवाइ गर्ने भएका छन् । छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीश भन्छन्– ‘उहाँको राजीनामा आउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै एकमत छौं । त्यसैले राजीनामा नआएसम्म बन्दीबाहेक अरू मुद्दा हेर्दैनौं । त्यति मात्र होइन, उहाँ इजलासमा फर्किनुभयो भने हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि नहेर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास छाडेमा आफूहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने जानकारी दिएको बताउँदै ती न्यायाधीशले भने– ‘त्यहीअनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलास राख्नुभएको छैन, अरू न्यायाधीशलाई मात्र बन्दीका मुद्दा तोक्नुभएको छ । हाम्रै मागअनुसार उहाँले पेशी तोकेकाले आजैदेखि बन्दीका मुद्दा हेर्ने भएका हौं ।’

न्यायाधीशहरूको निर्णयलाई सहयोग गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको ६ वटा इजलास मात्रै गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्ना लागि एकल इजलास तोक्नुभएको छैन । एउटा एकल र अर्को संयुक्त गरी बढीमा दुईवटा इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन पेशी तोक्न सकिने भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै संख्यामा इजलास सञ्चालित भएको देखाउन निवेदनहरू बाँडेर इजलास गठन गर्नुभएको हो । १० जना न्यायाधीशका लागि पेशी तोकिएकोमा दुई न्यायाधीशलाई छुट्टाछुट्टै एकल इजलास तोकिएको छ ।

उता नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार पनि प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानन्याधीशको राजीनामा माग गर्दै एसोसिएसनले आइतबारदेखि बुधबारसम्म हरेक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुरूप कानुनी व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।