विराटनगर, नेस ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताउनु भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ऐन नै शंसोधन गराएर झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट र सोही प्रकृतिका धेरै जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले जग्गा दलाललाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको थियो । विराटनगरमा आइतबार प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले झापा विर्तामोडको गिरिबन्धु टिस्टेटको मात्र नभएर अरू एक सय जति कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न नदिने बताउनु भएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकोले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताउनुभयो । उहाँले ठूला कम्पनीले सरकारी जमिन बिक्री गर्न संशोधन गराएको ऐन र तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई खारेज गराउन आफूले प्रक्रिया शुरू गरिसकेको बताउनुभयो ।
झापाको विर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरदक्षिण ३ सय ४१ विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा बिक्री गर्न भूमि ऐन २०२१ नै संशोधन गराएर सरकारले जमिन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो ।
गिरिबन्धु टि स्टेटको जस्तै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने ९४ वटा कम्पनीले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सरकारी जग्गा उपभोग गरेर कृषि उद्योग सञ्चालन गर्ने देशभर १ सय ६९ वटा कम्पनीहरु छन् ।
प्रतिक्रिया