‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

चौतर्फीरूपमा घेराबन्दीमा पर्दै गएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालै पदबाट राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।

विभिन्न निकायले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला राजनीतिक वृत्तबाट भने खासै चासो नदेखाएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले भने आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न दलका नेताबीच सौदाबाजी भएका कारण उनीहरूले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टिप्पणी नगरेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर राजीनामा माग गर्दै आएका कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका विभिन्न गैरकानुनी क्रियाकलाप स्थापित हुँदै गएकाले दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले परिस्थिति परिपक्क बनिसकेको छ । अब पनि नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने काममा ढिलाइ गरे भने उनीहरू र प्रधानन्यायाधीशबीच सौदाबाजी छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’ अटेर गरेर बस्ने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुको विकल्प नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले नै राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै सर्वोच्च अदालतको इजलास बहिष्कार गर्दा समेत प्रधानन्यायाधीश जबरा भने टसमस नभई आफ्नो मात्रै इजलास तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने गरेकाले कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने काम भएको अर्यालले बताउनुभयो ।

न्यायालयभित्र रहेको विकृतिलाई बढवा दिने काम गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकार समितिले पनि ठहर गरेको छ ।

बारको सल्लाहकार समितिको हालै बसेको बैठकमा सहभागी ३७ जना कानुन व्यवसायीमध्ये ३६ जनाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको विकल्प भएको बताउँदै राजीनामा नदिए अझै कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा न्यायिक विचलन आएकाले यस्ता व्यक्ति पदमा बस्न नसुहाउने बताउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन ५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए अझै कडा आन्दोलन गर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमै छिर्न नदिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा बार रहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने– ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले अटेर गरेर राजीनामा दिनुभएन भने हामी उहाँलाई अदालत छिर्न दिँदैनौं त्यसको जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि तयार छौं ।’

न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा निकम्मा सावित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्याय क्षेत्र नै अनिर्णयको बन्दी भएको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा अनिवार्य भएको कानुन व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुको सट्टा कानुन व्यवसायीहरूलाई विभाजन गराउने र आफू अनुकूलका कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीविरुद्ध विभिन्न लाञ्छना लगाउने गरेको भन्दै सर्वोच्च बारले यस्ता तत्वसँग सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

बार एसोसिएसन आइतबारदेखि आन्दोलनमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबारदेखि विरोधका कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ ।

बारले आइतबारदेखि बुधबारसम्म हरेक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने र तेस्रो दिन कात्तिक १६ गते बारको प्राङ्गणमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजीनामा दिन दिएको ५ दिने अल्टिमेटम प्रधानन्यायाधीश जबराले अटेर गरेपछि शनिबार बारले विरोधको कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

‘बारको सुझाव र मागलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले लगातार बेवास्ता गर्दै आउनुभएकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो’, बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘आज–भोलिसम्ममा राजीनामा दिनुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर उहाँ आफ्नै अडानमा रहनुभयो । त्यसैले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार जबराले राजीनामा नदिए देशैभरका ९० वटा बार एकाइमार्फत आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बार महासचिव लीलामणि पौडेलले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले आफूमाथि त्यत्रो ठूलो प्रश्न उठेपछि अस्तिकै दिन राजीनामा दिइसक्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो– ‘उहाँले राजीनामा नदिएकाले यो कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यकारीसँग संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएको, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित कालसम्म स्थगित गराएको, न्यायपालिकामा भएका विकृति विसंगति सुधार गर्ने कार्यमा आफैं बाधक बनेको, पेसी सूची प्रकाशन र इजलास तोक्ने विषयलाई वैज्ञानिक बनाउन अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदन लत्याएको आरोप लगाउँदै न्यायाधीहरूले प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चजस्ता संस्थाले प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको सुधार सम्भव नरहेको भन्दै यसअघि नै नेतृत्व छाड्न आग्रह गरिसकेको छ । सर्वोच्चका बहालवाला २० मध्ये १९ न्यायाधीश जबराविरुद्ध उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा जबरा एक्लै पर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने जानकारी दिँदै बारका महासचिव पौड्यालले भन्नुभयो– ‘हामीले अन्तिममा उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि आन्दोलन गर्ने कुरा गरेका छौं । तर, अहिलेका लागि भने ती अदालतमा कामकारबाही जारी रहन्छ । सर्वोच्च अदालतका कामकारबाही भने बाध्यात्मकरूपमा रोक्नुपर्ने हुन्छ, अहिले हामी बहसमा गएका छैनौं ।’ आफूहरू कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘इजलास अवरुद्ध गर्ने त छँँदै छ, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रवेश रोक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । त्यो परिस्थिति नआओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसका लागि उहाँले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्नु राम्रो हुन्छ ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने राजीनामा नदिने आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै आउनुभएको छ । राजीनामा नदिएका कारणले सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको इजलासहरू प्रभावित बन्दै आएको छ ।