न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गरे पनि प्रधानन्याधीशले राखे एकल इजलास

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु इजलासमा नबसे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुधबार एउटा एकल इजलाससमेत १२ वटा इलजास राख्नुभएको छ ।

न्यायाधीशको बहिष्कारका कारण दुई दिन लगातार सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि इजलास बस्न नसकेका बेला प्रधानन्यायाधीश आफैंले एकल इजलास तोकी आफ्नै बचाउ गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बुधबारका लागि सर्वोच्च अदालतमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठलगायत पाँच जनाको पूर्ण इजलास तोक्नुभएको थियो । अरू इजलासमा सुनुवाइ हुन नसके पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो एकल इजलासमा सुनुवाइ गरी अदालतको अवहेलना, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कालोबजारी तथा अन्य केही कसूरसम्बन्धी मुद्दामा आदेश जारी गर्नुभएको छ ।

यसलाई न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेरेपछि आफ्नो एकल इजलास राखेर मुद्दा हेर्दै अरूमाथि दबाब बढाउने प्रयासका रूपमा न्यायाधीशहरुले लिएका छन् । न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण

यसैबीच बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम भएको टिप्पणी गर्दै उहाँमाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दैै न्यायालयमाथि सिर्जित संकट राजनीतिक दलहरूको राज्य सञ्चालन कौशलको अभाव तथा आचरणको उपज भएको ठहरसमेत गरेको छ ।

सर्वप्रथम दलहरूले आफूलाई बदल्ने अठोट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्नेबारे प्रमुख दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गर्नु अपरिहार्य छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गर्दै न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शिपूर्ण जवाफदेहिताको संयन्त्रबारे संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकतालाई दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्नेमा पनि नागरिक आन्दोलनले जोड दिएको छ । त्यसका लागि अविलम्ब संसद्को बैठक बोलाई न्यायवेत्ता तथा न्याय क्षेत्रसम्बद्ध विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शसहित पहल गर्न विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिको बहिर्गमनले व्यवस्था बदलिने होइन, कस्तो व्यक्तिलाई कसरी न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रत्याभूतिले न्यायपालिकाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता प्रस्ट हुन्छ । न्यायपालिकामा हाल देखापरेको संकट समाधानतर्फ जिम्मेवार हुनुको सट्टा सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूबीच प्रतिशोध साँध्ने प्रतिस्पर्धा देखिनु गैरराजनैतिक व्यवहार हो ।’

राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै आएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान समेत गरेको छ । वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एसोसिएसनहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई आफ्नो समर्थन रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरूमा भागवण्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको छ ।’

न्यायाधीशका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा नै मिलेमतो गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक जीवन विवादास्पद रहनु र त्यसको कतै जवाफदेहिता नखोजिनु अहिलेको अव्यवस्थाको आधार रहेको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।