काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका यात्रु ठगिए

भाडादर अवैज्ञानिक


ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले सवारी भाडा तोकिएभन्दा बढी लिएर यात्रुलाई ठगेको गुनासो बढेपछि ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ ।

राजधानीमा चल्ने छोटो दूरीका सवारीसाधनले ५ किलोमिटर यात्रामा २ र १० किमि यात्रामा ३ रुपियाँ फिर्ता नदिएको गुनासो आएपछि महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनलाई तीव्र पारेको हो । कात्तिक १ गतेदेखि समायोजन भएको भाडाअनुसार ५ किलोमिटर दूरीको १८ रुपियाँ र १० किलोमिटर दूरीको भाडा २३ रुपियाँ कायम गरेको थियो ।

व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले भाडावृद्धि गरेपछि पनि मनपरीरूपमा भाडा असुली भइरहेको पाइए तापनि उजुरीचाहिँ निकै कम परेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव शर्मा दासले भन्नुभयो– ‘आज १० दिन भयो जम्मा ९ जनाले मात्र उजुरी दिएका छन् ।’ उहाँले उजुरी पर्नासाथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘हामीले कारबाही गर्दा यात्रुलाई बढी असुलेको २ रुपियाँ फिर्ता गराएका छौं ।’

उहाँले बुधबारसम्म १ सय ८ सवारी साधनमाथि कारबाही गरिसकिएको र अहिले १ हजार ५ सयसम्म जरिवाना लिने गरिएकोमा केही दिनपछि नै ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बढी भाडा लिने सवारीसाधनको विरुद्धमा उजुरी दिनसमेत आह्वान गर्नुभएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारले तय गरेकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने सवारीसधानमाथि ठगीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले हालसम्म १९ वटा सवारीसाधनमाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

१८ र २३ रुपियाँको सट्टा २० रुपियाँ भाडादर कायम गर्दा यस्तो समस्या नआउला कि भन्ने जिज्ञाशामा प्रवक्ता डा. भुसालले भन्नुभयो– ‘सरकारले कायम गरेको वैज्ञानिक भाडादरको विषयमा विभागले निर्णय गर्न मिल्दैन । तर बिजोर अंक भाडा लिँदा यात्रु ठगिने र सवारी धनी धनी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ यातायात व्यववसायीले भने सिक्काको अभाव रहेको अवस्थामा सिक्का फिर्ता दिन सम्भव नभएकोे बताएका छन् । बैंकमा सिक्का लिनका लागि लाइनमा बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरू सरकारले भाडा व्यवस्थापन नगरे थप जटिलता आउन सक्ने बताउँछन् । विभागले भने सवारी सहचालकले सिक्का बोकेर हिँड्नुपर्ने र यात्रुसँग तोकेको भाडा मात्र लिनुपर्ने दोहोर्‍याएको छ । सरकारले असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेश राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायात भाडा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

छोटो दूरी र प्रदेशभित्रकै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा चल्ने यातायात भाडा भने बढाएको छैन । पहिलो चरणमा वागमती प्रदेश सरकारले मात्र भाडा वृद्धि गरेकोमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले दशैभर भाडावृद्धि नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘एक त फिर्ता नदिएको विषयमा हामीमाथि कारबाही थालिएको छ । अर्कोतर्फ केही प्रदेशले मात्र भाडा बढाएका कारण समस्या भएको छ । यही अवस्था रहे आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।’

असोज २५ गते प्रकाशित राजपत्रमा वागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा किलोमिटरका दरमा र लामो दूरीको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही भाडा विवादले अहिले उग्र रूप लिएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ किलोमिटरसम्मको दूरीमा १८ रुपियाँ, १० किलोमिटरसम्मको दूरीमा २३ रुपियाँ, १५ किलोमिटरसम्ममा २७ रुपियाँ र २० किलोमिटसम्म दूरीमा ३० रुपियाँ भाडादर तोकेको छ । २० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीका लागि अधिकतम ३५ रुपियाँ भाडा तोकेको छ । सहचालक र चालकले २३ रुपियाँको साटो २५, २७ रुपियाँको साटो ३० र ३५ रुपियाँको साटो ४० रुपियाँ असुलिरहेका छन् ।

भाडादर अवैज्ञानिक

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले वागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ किलोमिटरसम्मको दूरीमा १८ रुपियाँ, १० किलोमिटरसम्मको दूरीमा २३ रुपियाँ, १५ किलोमिटरसम्ममा २७ रुपियाँ राखेर सरकार आफैंले चोरी खाने ठाउँ राखिदिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘शून्य अंक राखेर हिसाब मिलान गर्दा कुनै समस्या रहँदैन थियो, गाडी चालक वा सवारीधनी लाइन लागेर बैंकमा २ रुपियाँको सिक्का खोज्न जाने हो ?’

उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा २५ पैसा बढाएजस्तै सवारी भाडामा २ रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्ने गरी गलत निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । दुई रुपियाँ फिर्ता दिने बेला चकलेट दिएको विषय उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सिक्का नपाएपछि के गर्ने ? फिर्ता माग्नेलाई भए दुई रुपियाँ नभए चकलेट दिने गरेको हो ।’