काठमाडौं ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब ढिलो नगरी अबतत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । श्रेष्ठले भने,‘उहाँले आजै राजीनामा दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि यसले हित हुँदैन्, उहाँ जति बस्नुहुनछ उहाँलाई त्यति ठूाले क्षति हुन्छ । न्यायलय र व्यक्तिगत क्षति रोक्ने हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । १४ जना न्यायाधीशले विद्रोह गर्नुभयो । कमण्डरमात्रै बाँकी भएको युद्ध कस्स्तो हुन्छ ? धेरै समय नलगाउनुहोस अब २÷४ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्छ ।’
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए संविधानअनुसार चल्ने भन्दै महाभियोगको संकेत गरेका छन् । उनले भने,‘उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामीसँग संविधान छ । उहाँको कमिकमजोरी रहे, संविधान अनुसार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा छ, सांसद छन् । जनताको लेभलमा यत्रो कुरा उठेको छ । अझै धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ । अहिले बाहिर बाहिरको कुरा आएको छ, भित्री कुरा प्रवेश गरेपछि अझै छताछुलल हुन्छ । धेरै घण्टा पनि नलगाउनुहोस । तत्काल राजीनामा दिनुहोस ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले न्यायालयको आजको अवस्था बिग्रँदो अवसथमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘न्यायालय आजको ठाउँमा जो आईपुगेको छ, यो थोरै समयमा आएको होईन । हिजैदेखिको देन हो । न्यायाधीश नियुक्तीमै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुक्नुभयो, संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा प्रवेश हुनुभयो । उहाँले संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्नुभयो । मन्त्री पनि बनाउनुभयो । न्यालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसमा राजनीतकि गन्ध आउनुपनि हुन्न । हिजो राजाको पालामा न्यायालयमा त्यति अधिकार थिएन । तर, अहिले २०७२ को संविधानपछि न्यायालयलाई धेरै अधिकार छ ।
सरकार नै परिवर्तन नै गर्नसक्ने न्यायलय आज कुन ठाउँमा पुग्यो ?’श्रेष्ठले अहिलेको प्रधानन्यायधीशले पदको गरिमालाई कायम गर्न नसकेको पनि गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले गरिमा कायम गर्न नसकेको जस्तै अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले पनि नसकेको हो । न्यायालय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि प्रधानन्यायाधीशले ठीक काम गर्नुभएन । हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले रिपोर्ट ल्यायो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन् । उहाँले जुनियर न्यायाधीशलाई साथमा लिएर महत्वपूर्ण फैसला गर्ने काम पनि गर्नुभयो । उहाँ विवाद विवादैमा पर्नुभयो । राजदूत, मन्त्री, संवैधानिक निकायमा कोटा खोज्नुभयो । त्यस्तो कोटा चाहिने मान्छेले दल खोज्नुपर्छ । न्यायलयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ, कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दलकोजस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा रहनुहँदैन ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वेच्छाले राजीनामा दिए अलग कुरा भएको तर कसैले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको सवालमा कुनै एउटा विषयलाई हेरेर हट्नुपर्छ वा पर्दैन भन्न नहुने उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘मलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन भनेर राजीनामा वा हट्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर भूमिका खेलेको हो भनेर मान्ने हो भने उहाँलाई राजीनामा दिएरमात्रै उन्मुक्ति दिनुहुँदैन् । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । साँच्चै नै उहाँले गलत गर्नुभएको छ भने उहाँलाई महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउनुपर्यो । दलहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने ? अनि भन्ने के भने प्रधानन्यायाधीशले ठाउँ खाली गर्नुपर्छ, यसको म पक्षमा छैन् ।’
उनले भने,‘न्यायलयभित्र अहिले जुन विषयहरु उठिरहेका छन्, ती विषयहरु समग्र न्यायलयको बारेमा उठेका विषय हुन वा त्यो न्यायालयको कुनै पदाधिकारी वा न्यायाधिशको बारेमा उठेको हो भन्ने कुरालाई छुट्याउनुपर्छ । विषयहरु कसरी आए भने २०४६ सालपछि कानून व्यवसायीहरुबाट गएका जज, शाखा अधिकृत हुँदै सर्टेन टाईम, क्याडर जज सबै राम्रा । वकालत गएकाहरु सबै खराब भन्ने मान्यता विकास गरियो । न्यायलयकै व्यक्तिहरुले त्यो कुरा गरे । पञ्चायतकै पिरियडमा पनि बाहिरबाट न्यायाधीश गएका थिए । टोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीको नाम लिन चाहन्छु, टोपबहादुर सिंहले जजको रुपमा सबै कुरा त्यागेर कानूनसम्मत काम गर्नुभयो । २०४६पछिको पिरियडमा सम्झिनैपर्ने नाम लक्ष्मण अर्याल पनि हो, अदालतमा गएपछि न्यायकर्मीको रुपमा भूमिका खेल्नुभयो ।’
हिजो गोपाल पराजुली त्यत्रो बबण्डर भएको र दीपकराज जोशी कसरी बाहिरिएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको अधिवक्ता नेपालले स्मरण गराए । उनले भने,‘गलत गरेको छ भने सजाय गर्नुपर्छ । सजाय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजीनामा दीर्घकालिन समाधानको विषय होईन । दण्ड र पुरस्कार नै दिर्घकालिन समाधान हो । प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेको कुरा आउको छ, दोषी माग्ने मात्रै हो कि दिने पनि हो । यो कुरा हेर्नुपर्छ ।’
उनले अदालतलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुनाए । बार र बेन्चको द्धन्द्धबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘बारले अदालतको बारेमा आफ्नो धारणा राख्छ । गलत भएको छ भने करेक्शन गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसलाई न्यायालयले सुझाव ग्रहण गरेर सुधार गर्नुपर्छ । द्धन्द्धहरु भैरहेको हुन्छ, त्यो द्धन्द्ध के को लागि भैरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
हरिकष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बारले भनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनियो, हिजो प्रधानन्यायाधीशसँगको बारको प्रतिनिधिको भेटमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिने विषय पनि उठाएको छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो टिमलाई कमाण्ड गर्न नसकेको भने स्विकारे । अब के गर्नुपर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा दिने कुरा अलग हो । तर, कोहीप्रति औंला उठ्याएपछि त्यसको निरुपण गर्नुपर्छ । चार्ज लगाएपछि फ्रेमिङ गर्नुपर्छ ।’कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अहिलेको अवस्थामा न्यायालयको साख जोगाउनको लागि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,‘न्यायालयको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानन्यायाधीशको बारेमा जुन विषय उठान भएका छन् । उहाँमाथि जतिपनि आरोप र विवाद लागेका थिए, त्यो स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी थियो । तर अब समय घर्किसकेको छ, फस्र्योट गर्ने समय गुज्रिरसकेको छ । न्यायापालिकाको जनताको अभिभावक हो । त्यसको भावना र मर्मलाई न्यायिक नेतृत्वले आत्मसात गर्नुभएन । राजनीतिक दलसँग सौदावाजी गर्नुभयो ।’उनले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भागबण्डा खोजेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको स्मरण गराए । उनले भने,‘यो नेपालको न्यायिक ईतिहासमा गम्भीर विषय हो। अब यति विवादहरु सिर्जना हुँदाहुँदै पनि तपाईँ त्यो पदमा बसिरहन अन्तरआत्माले दिन्छ त ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । एउटा नागरिकको हैसियतले भन्दाखेरि न्यायपालिका अब विवादित नेतृत्वको आधारमा सञ्चालन हुन सक्दैन् । उहाँले यो चरणमा आईपुग्दाखेरि अझै उहाँले विवादका विषयहरु, प्रश्नहरुलाई नजरअन्दाजन गर्नुभयो भने, बारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने थाहा छ । दलले पनि गम्भीर कदम चाल्न सक्छ। संवैधानिक व्यवस्थाहरु छन् ।’
पत्रकार धमलाले त्यसो भए तपाईँहरु महाभियोग लगाउनुहुन्छ त भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘दलहरुका आफ्नो किसिमको सोच होलान्, विधि र प्रक्रियालाई उहाँले आत्मसात् गर्नुभएन । निजी सोच र चिन्तनलाई पूरा गराउनतर्फ लाग्नुभयो । यथाशक्य उहाँले सोच्नुपर्यो । न्यायपालिकाको स्वच्छता, निश्पक्षतामा कुनै दाग नपर्नेगरि निकास खोज्नुपर्छ । निकास दिनुभएन भने हामी छलफल गर्छौं । जबरजस्ती गरेर उहाँ पदमा बस्नुभयो भने नेपालको न्यायिक छबि धुमिल हुन्छ । महाभियोगको प्रस्ताव यो राजनीतिक दलको कुरा हो । दलका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र छलफल हुन्छ । तर, राजीनामा दिनुभएन भने हामीले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएर फेश सेभ गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मैदानमा अब टिम क्याप्टेनले मात्रै खेलेर केही नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदा नै राम्रो हुने तर्क गरे । उनले भने,‘टिम क्याप्टेनले एक्लैले खेलेर पुग्दैन् । टिम लिडरले भनेको कुरा अरु टिम मेटहरुले नमान्ने अवस्था आउनु भनेको यो शर्मनाक हो । आज उपरान्त जति जति दिन ढल्दै जान्ँछ, त्यति त्यति नै चरित्रमा दाग लाग्दै जान्छ ।’ उनले अहिलेको समस्याको एक मात्रै कारक प्रधानन्यायाधीश एक्लै भने नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘उहाँको पालामा जत्ति विवाद अरु बेला कहिल्यैपनि आएको थिएनm, अब उहाँले राजीनामा दिएर फेश सेभ गर्नुपर्छ ।’
उनले १४ न्यायाधीशले फूलकोर्टमा जाँदैनौं भन्नु ठूलो प्रश्न भएको पनि बताए । उनले भने,‘नेपालको संविधान २०४७ आउँदापनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पून नियुक्तीको कुरा आएको थियो । २०६३ पछि यो कुरा राखियो । यही अर्थ २०७२ मा पनि आएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ती पारदर्शी हुनुपर्छ भनिँदै आएको छ । राम्रा र योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बन्नुपर्छ । केही समयदेखि अहिलेको जुडिसियल क्याप्टेन प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीको बारेमा प्रश्न उठिरहेको थियो । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई मौका दिईयो । १४ जना न्यायाधीश प्लेयरले फुटबल गेममा म सामेल हुन सक्दिन् भन्नु, यो सम्मको कुरा आउनु भनेको यसबाट न्यायापालिकाको अवस्था थाहा हुन्छ ।’
उनले प्रधानन्यायाधीश कता कता अहिले एक्लिएको पनि टिप्पणी गरे । उनले थपे–‘उहाँले आफ्ना साथीरुको कुरा सुनेर खासगरी अरुसाथीहरु के चाहनुहुन्छ, अवस्था के हो ? भन्न खोजेको हो भनेर बुझेर बाटो खोल्नुपर्छ । स्वचित्तले अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेको भन्ने विषयपनि आएको स्मरण गराउँदै यसमा भाग दिने दल र यसका नेताहरु पनि उत्तिकै दोषी भएको आरोप लगाए ।
प्रतिक्रिया