विप्लवका कार्यकर्ता रिहाई गर्न सरकार सकारात्मक

काठमाडौँ ।

नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सोमबार छलफल भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुन सम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुन सम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदीबन्दी लाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । खातीले छलफलमा नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दी र मुद्दाको सूची सरकारालाई जानकारी गराउने पनि बताउनु भएको छ ।

त्यस्तै दुवै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुनबमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रहभएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताउनुभयो । नेकपाले सूचीउपलब्ध गराउने र सरकारले पनिआफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूचीतयार हुनेछ । तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति पनि दुवै पक्ष बीच भएको छ ।

नेकपाकाप्रवक्ता प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केहीदिनमै नतिजानिस्कने जानकारी दिनुभयो ।यसअघि कात्तिकदुई गते गृहमन्त्री खाणको पहलमा नेकपा र नेपाल सरकारबीचतीनबुँदे सहमतिकार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।त्यसअघिअसोज ३१ गते गृहमन्त्री खाणले सहमतिकार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँगतयारी बैठक गर्नुभएको थियो ।छलफल मुख्यगरी सहमतिको बुदाँनम्बर तीनमा रहेको ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिलगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेतातथाकार्यकर्ताहरूको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमतभएको छ,’ भन्ने विषयबारे केन्द्रित थियो ।

०७७ फागुन २० गते सरकारकातर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादु थापा र सदस्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दिपकले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।