पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न अर्को ‘हब’ बन्दै

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीमा निर्माणाधीन ग्यास इन्सुलेटेड प्रणालीमा आधारित (जीआईएस) ४०० केभी र २२०/१३२/३३ केभी इनरुवा सबस्टेसनको काम धमाधम भइरहेको छ । आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ दुवै सबस्टेसनको काम भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रसारण प्रणालीका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बन्नेछ ।

सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रूपमा आपूर्तिसमेत गरिने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत्् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ । ४०० केभी र २२०/१३२/३ केभी सबस्टेसनका अधिकांश सिभिल संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

साथै ट्रन्सफर्मर, रियाक्टर सर्किट ब्रेकरजस्ता मुख्य उपकरणहरू निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ । २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनका उपकरणहरू जडान भइसकेको छ । ४०० केभी र २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनको समग्र निर्माण प्रगति क्रमश : ६५ र ८५ प्रतिशत छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणस्थलको अवलोकन र निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदातास“ग छलफल गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई थप विद्युत्् दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सक्नुपर्ने बाध्यता छ, यस्तो मेरूदण्डको रूपमा रहेको सबस्टेसन निर्माणमा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न तयार छौं’, उहा“ले भन्नुभयो–‘सबस्टेसन तयार भएपछि कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गर्न सकिन्छ, त्यसपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि स्रोत उपलब्ध हुनेछ, जसले प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनेछ ।’

अरूण तथा तमोर नदी र त्यसका सहायक खोलामा निर्माण गरिएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिनेछ । कोसी करिडोरको इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ ।

सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारको लगानी र विश्व बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसन निर्माणका लागि भएको पुरानो ठेक्कालाई रद्द गरी २०७५ पुसमा नयाँ ठेक्का गरिएको थियो ।