मुद्दा समयमै फैसला नहुनुका कारण समाधानका लागि समन्वय समितिमा प्रतिबद्धता

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक मार्फत न्याय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, समस्या र समाधानमा सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा छलफल गरेको छ । मालपोत र अदालत एउटै कम्पाउण्डले जोडिएको छ ।

एउटा पत्रको जवाफका लागि अदालतले मालपोतलाई छैटौँ पटक ताकेता गर्दा पनि उत्तर प्राप्त भएको छैन । सोही पत्र प्राप्त नहुँदा एक वर्ष मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भएको छ । यस्तै समस्या समाधानका लागि जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको श्रेस्तेदार उपसचिव एवं समन्वय समितिका सदस्य सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।

जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा न्याय क्षेत्रसँग सम्वन्धित कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतले नागरिकहरूलाई न्यायको पहुँचमा सहज, सरल र स्वस्थ बनाउन खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा सबै निकायले आफ्नो क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

समितिका सदस्य सचिव एवं श्रेस्तेदार उपसचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले मालपोत कार्यालयले श्रेस्ता, अदालतले गरेको आदेश र पठाएको पत्रको छैटौँ पटक पत्र पठाउँदा समेत जवाफ नदिएकाले नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताउनु भएको थियो । प्रहरी कार्यालयले परीक्षण प्रतिवेदन समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा मुद्दा प्रभावित हुने गरेको श्रेस्तेदार घिमिरेले बताउनु भयो ।

नापी कार्यालयले नक्सा तथा कित्ताकाटका बारेमा समयमै जानकारी नदिने गरेको, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत म्याद तामेली, फैसला कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिन सकेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रमा हुने केही ढिलाईहरुलाई छिटो बनाउन सकिने श्रेस्तेदार उप सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले एक अर्का निकाय बिचको समन्वय र सहकार्यले न्यायमा सहजता प्रदान हुने बताउनु भयो । ‘मालपोत, नापी, डिभिजन बन, प्रहरी कार्यालय लगायतले समयमै अदालतले मागेको वा अदालतलाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराएको अवस्थामा मुद्दाका पक्ष विपक्षले न्याय पाउन सक्छन्’–प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले भन्नुभयो–‘सरोकारवाला कार्यालयहरू बिचको छलफल, अन्तर्क्रिया र यस्ता खालका छलफलबाट न्यायमा ढिलाइ नहुनेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ ।

नागरिकले अन्य कार्यालयका कारण न्याय पाउन ढिलाइ हुनु भएन ।’ बयानमुखी र बकपत्रमुखी अनुसन्धानलाई बदल्न प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले सबैको सहयोग र समन्वय भएको अवस्थामा छिटो छरितो सेवा दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

जिल्ला न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले घटनास्थलमै पुगेर थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनु भयो । अन्य कार्यालयको समन्वयात्मक सहयोग भएमा नागरिकले न्याय पाउन ढिलाइ नहुने न्यायाधीश काफ्लेले बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले अदालतबाट दिने न्याय निष्पक्ष बनाउन सबै क्षेत्रको उत्तिकै सहभागिता र समन्वय, सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपालमा सैद्धान्तिक र कानुनी पक्ष सबल बन्दै गए पनि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही कठिनाइ रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनु भयो ।  जिल्ला समन्वय अधिकारी केशव रिजालले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहज करणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत उत्तम कुमार घिमिरेले मालपोतबाट भएको ढिलाइलाई सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोक्ने र अदालतबाट भएको आदेश र पत्रको तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी हरि खतिवडाले घटनालाई अनुसन्धानमा वैज्ञानिकीकरण गर्ने प्रयास गरिएको बताउनु भयो ।

केही व्यवहारिक पक्षका कारण कुनै कुनै घटनामा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने भए पनि अधिकांश घटनामा प्रहरीले तथ्य र प्रमाण जुटाउने प्रयास गरेको बताउँदै डिएसपी खतिवडाले केही प्रमाणहरू प्रहरी एक्लैको नियन्त्रण भन्दा बाहिर भएकाले ढिलाइ भएको बताउनु भयो ।

जर्बजस्तिकरण जस्ता घटनामा ७ दिन भित्र पीडितको स्वाब सङ्कलन गर्न सकिए मात्रै प्रमाणका रूपमा मान्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसलाई आधार बनाउन नहुने खतिवडाले बताउनु भयो । काभ्रे बार इकाईका अध्यक्ष देवकुमार मोक्तानले अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । न्याय क्षेत्र स्वस्थ बनाउन सबै क्षेत्रको चासो र सक्रियता रहेको बताउँदै मोक्तानले नागरिकहरूको सचेतना र समन्वयको जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

कारागार कार्यालयका प्रमुख गायत्री अधिकारीले थुनुवाहरू कारागारबाट अदालत ल्याउन भएको ढिलाइलाई सुधार गर्ने बताउनु भयो । नागरिक समाजका प्रतिनिधि मोतीराम तिमल्सिनाले नागरिकहरुले समयमै निष्पक्ष न्याय पाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता कपिल रोक्काले प्रहरी र पत्रकारहरूले मुद्दा चल्नु अगावै सार्वजनिक गरेका केही घटनाहरूमा व्यक्तिको अधिकार हनन हुने गरेकाले सचेत हुनु पर्ने बताउनु भयो ।  नापी कार्यालय काभ्रेका निमित्त नापी अधिकृत गोपालनारायण भुजेलले नापिमा भएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

सहायक बन अधिकृत राजन कुमार श्रेष्ठले बन कार्यालय मार्फत दर्ता हुने मुद्दाहरूमा सहजीकरणको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।  बैठकमा श्रेस्तेदार उप सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतमा थुनुवा कक्ष, बालमैत्री इजलाश, स्तनपान कक्ष नभएकाले निर्माणका लागि स्थानीय सरकारहरूको समन्वय रहेको बताउनु भयो । स्थानीय तहहरूले बाल कल्याण अधिकारी तोकेर बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा अथार्त बाल न्यायलाई स्थापित गर्नु पर्नेमा श्रेस्तेदार घिमिरेको जोड थियो ।