स्थानीय तहलाई अन्तिम लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयको निर्देशन

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न देशभरका स्थानीय तहमा आग्रह गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३३ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण, बक्यौता लेखापरीक्षण र विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्न डोर खटाइएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले लिखितरूपमा सो आग्रह गरेको हो । कार्यालयको लेखापरीक्षण नीति र वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा डोर खटाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले कानुनले बन्देज गरे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी नरोकिएको देखाएको थियो । जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा अरबौं राज्यकोषको दोहन गरेको सो प्रतिवदेनमा औंल्याइएको थियो । यस अवस्थामा कार्यालयले मन्त्रालयलाई बेरुजु कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखापरीक्षण ऐन–२०७५ को दफा २१ मा महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । दफा २२ मा संघीय र प्रदेश सरकारसहित स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका बेरुजु सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले यसै साता लेखापरीक्षण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक बुँदाहरूसमेत समावेश गरी सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । शाखाका उपसचिव बाबुराम ज्ञवालीका अनुसार आवश्यक कागजात तथा आर्थिक विवरण राखी समयमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत संलग्न गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने छ ।

स्थलगत लेखापरीक्षणको क्रममा बक्यौता लेखापरीक्षण समेत हुने जानकारी दिँदै उपसचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘कार्यालयबाट खटिएर आउने डोरहरूसमक्ष स्थानीय तहले समयमा स्रेस्ता कागजात पेस गरी विगत वर्षहरूको बेरुजु शून्य गराउनुपर्ने छ । सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन भनेका छौं ।’

स्रेस्ता कागजातको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्दाको बेरुजु अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजुहरूको समेत अद्यावधिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने हुँदा सोको ध्यान दिन पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेरुजुको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । असूलउपर गर्र्नुपर्ने बेरुजुहरू चाँडै असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने, नियमित तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बेरुजुहरू नियमानुसार नियमित गराई प्रमाण संकलन गरी बेरुजु फस्र्यौट गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

डोरहरू खटिएर आउने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख र सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी र प्राविधिकहरूले लेखापरीक्षण कार्यमा पूरा सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै उपसचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘त्यस अवधिमा मन्त्रालयको स्वीकृतबेगर कार्यालय प्रमुख बिदामा बस्ने, काजमा नबस्ने र अरूलाई पनि बिदामा वा काजमा नछोड्ने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा भनिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कायम रहेका, खारेज हुने, गाभिने कार्यालयहरू र हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरूको नगद, जिन्सी, धरौटी र सम्पत्तिको लेखा स्रेस्ताको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराई सकेर मात्र बुझबुझारथ गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

डोरसमक्ष फस्र्यौट तथा असुलउपर गर्नुपर्ने कागजातको साटो अन्य कागजात पेस गरिएको थाहा पाएमा सो लगत बेरुजु कायम हुने र सो काममा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । सो कार्यमा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने पनि उपसचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५९ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएको थिएन । ती स्थानीय तहको हकमा पनि डोरसमक्ष स्रेस्ता पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा बेरुजु र बेरुजु फस्र्यौटसम्बन्धी प्रगतिलाई आधारका रूपमा लिइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।