चाडबाडको नाममा लुटिँदै जनता

नेपालीहरुको महान् चाड दशैं–तिहार नजिकिसकेको छ । विशेषतः हिन्दूहरुको महान् चाडको रुपमा दशैं–तिहारलाई लिइन्छ । चाडबाडको बेलाको उत्साह, हर्ष नै एकदमै फरक खालको हुन्छ । वर्षमा एकचोटि आउने दशैं–तिहारलाई बडो रमाइलोको साथ मनाइन्छ । पैसा हुने, आम्दानीको स्रोत प्रशस्तै हुनेलाई सधैँ दशैं–तिहार नै हो । तर आर्थिक कमजोर भएको, आम्दानीको बाटो नहुनेलाई भने के, दशैँ के तिहार ? त्यहीमाथि अहिलेको महँगीको विश्लेषण गर्ने हो भने पैसा नहुनेले नुनसँग भात खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

दिनहुँजसो सामानको भाउ आकाशिएको छ । एकसातामै सामानको भाउमा आकाश–पातालको फरक आउँछ । त्यहीमाथि चाडबाडको साथ भित्रिने महँगीको चपेटा जसको सीधा मार जनतालाई पर्ने गरेको छ । मौज्दात पर्याप्त भएको सामान पनि छैन भन्दै कालोबजारी गर्नेको संख्या पनि बढ्छ । हिजो दुई सय हालेर किनेको सामानलाई आज दुई सय पचास रुपिँयामा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण । के गर्नु नखाई भएको छैन । व्यापारीले जति भने पनि किन्नै पर्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारणचाहिँ फितलो अनुगमन नै हो । चाडबाडको बेला सरकारले नै जनता ठगियोस् भनेर अनुगमनमा सुस्तता देखाएका छन् ।

साना खुद्र्रा पसलेदेखि लिएर ठूला उद्योगीहरुमा समेत अनुगमन भएको छ जस्तो देखिँदैन । फुटपाथ पसलहरुमा समेत अनुगमन भएको छैन । तरकारीको मूल्य पनि निकै नै वृद्धि भएको छ । फलफूल, माछामासुसमेत छोइनसक्नु भएको छ । छोराछोरी विदेश हुनेले, सरकारी जागिर खानेले त दशैँ मनाऊलान् तर अरुको भन्न सकिन्न । महँगी अस्वाभाविक रुपले बढेको छ । सरकारले पनि व्यापारीहरुलाई जनता ठग्न खुल्ला छोडेको छ । सरकारको कमजोर नीतिनियम र लाचारीतापनले गरिब जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
दिन–प्रतिदिन सामानको मूल्य बढेको छ, तौल घटेको छ । कमसल खालका सामानहरु बजार भित्रिन थालेका छन् । दशँै आउन पाएको छैन, व्यापारीहरुले सामान लुकाउन थालिसके । सामानमा मूल्य वृद्धि हुन पनि थालिसकेको छ । झन् दशैँको बेलामा आएर कति जिल्लामा चामलकै अभाव हुन थालिसकेको छ ।

राइस मिलहरुले बोरासहित चामलको तौल जोड्छन् । चामलमा धूलो र कनिका मिसाउने काम पनि नभएका होइनन् । झन् चामल त छाकैपिच्छे चाहिन्छ । बरु तरकारी नखाईकन बस्न सकिएला । चामलमा समेत जनता ठगिने गरेका छन् । चामल किन्ने मान्छेले तौल कम पाउँछन् ।

हरेक सामानमा मिसावट छ । सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई मूल्य तोक्न दिनु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती बन्न पुगेको छ । सामानको मूल्य निर्धारण सरकारले नै गर्नुपर्ने हो तर सरकारबाटै चाबी अर्कैको हातमा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई यो अधिकार दिनु नै सरकारको कमजोरी बन्न पुग्यो । सामान घटाउने र बढाउने हक पनि निजी क्षेत्रले पाएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मूल्यको डोरो हातमा दिँदा जनता मारमा परेका छन् । व्यापारी र उद्योगपतिहरु आफ्नो बिकाउन यत्रो रणनीति अपनाउँछन् । सामान बिक्री भएन । सामानको म्याद सिद्धिन लाग्यो भने मूल्य कम गर्छन् ।

एउटा किन्दा अर्को फ्री दिन्छन् । तर जब बजारमा सामानको हाहाकार सिर्जना हुने स्थिति देख्छन् अनि बढी मूल्यमा सामान बेच्छन् । म्याद गुज्रिएको सामानहरु बिक्री गर्न पुनः नयाँ स्टिकर लाउने काम भएको घटनाहरु पनि प्रशस्तै छन् । म्याद सिद्धिएको सामानहरु बिकाउनको लागि विज्ञापन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

यसको मार भने जनताले भोग्नुपरेको छ । उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि उद्योग व्यवसाय र व्यापारीको अगाडि लाचार भएको भूमिका निभाउने गर्छ । सरकारमा बस्नेहरु जहिले पनि व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता र सरकारी गाडी भए भइहाल्यो ।

मन्त्रीलाई चुनाव खर्च जसरी पनि उठाउनै छ । चुनाव खर्च कसले दिन्छ भन्दा व्यापारीले दिन्छन् । माछामासुदेखि लिएर तरकारीको मूल्य स्वयं व्यापारीले तोकेका छन् । सबै क्षेत्रका व्यापारीहरुले आफ्नो संघ खोलेर झोले राजनीति गरेका छन् । अनि सचिव बनेका छन्, अध्यक्ष बनेका छन् । राजनीति गरेका छन्, जनता ठगेका छन् । राजनीतिको आडमा महँगोमा सामान बेचेर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ । एउटा उदाहरण, अण्डाको मूल्य निर्धारण अण्डा संघले गर्छ, सरकारले यसको अधिकार पाएको छैन । माछामासुको मूल्य पनि संघले नै तोक्छ ।
सबै अधिकार व्यापारीले पाएका छन् । ठगीको धन्दा रोक्नु छ भने यस्ता संघसंस्था नै खारेज गर्नुपर्छ । संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ र २०१८ ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योग व्यवसाय महासंघ खारेज नगरेसम्म जनता ठग्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहन्छ । किनभने व्यापारीलाई जनता ठग्न महासंघले नै सिकाएको हो । ठूलाले जे सिकायो सानाले पनि त्यही नै सिक्ने हो । यहाँ पनि त्यही नै भएको हो । सरकारलाई जनताको चिन्ता छ भने महासंघ तत्कालै खारेज गरियोस् । उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले यस्ता महासंघ खारेज गर्ने आँट राखोस् ।

यिनीहरु दलालीको महासंघ हो । जनता ठग्ने, बजारमा महँगी बढाउने यिनीहरु नै हुन् । यसको नेतृत्व गर्ने नाइके नै उद्योग व्यवसाय महासंघ हो । अन्य महासंघ पनि खारेज गर्नै पर्छ । सरकारले बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीले सटर बन्द गर्ने गर्छन् । म्याद गुज्रिएका सामानहरु लुकाउँछन् । सटर ताल्चा लाएर घरतिर भाग्छन् । कति त गोदाममा ताल्चा लगाएर नेताको घरमा पुग्छन् । सरकारको उच्च पदको कर्मचारीको घरमा झोलामा आर्थिक बोकेर पुग्छन् । उद्योग व्यवसायी महासंघले राजनीतिक दललाई चुनावको बेलामा चुनाव लड्न आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् ।

चुनावमा खर्च गरेको पैसा राजनीतिक दलले उद्योग व्यवसायीसँग लिन्छन् । उद्योग व्यवसायीले उपभोक्तासँग असुल्छन् । कसरी भन्दा सामानको मूल्य बढाएर । होइन भने बजारमा सामानको दिनहुँ यत्रो मूल्य बढ्दा पनि सरकार किन मौन छ ? यसरी सामानको मूल्य वृद्धि हुनुमा व्यापारी र राजनीतिक दलको ठूलो हात छ ।

प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कार्यालयको घरभाडा तिर्नलाई समेत व्यापारीसँग चन्दा उठाएका छन् । जनतासँग सामानको मूल्य बढाएर व्यापारीले असुलेको छ । यसको सीधा मार जनतालाई परिरहेको छ । जनता ठग्न र महँगी बढ्नुमा राजनीतिक दलको ठूलो हात छ । जनताको नाम लिएर सत्तामा बसेका छन् तर काम भने उद्योगपतिको गरेर हिँडेका छन् । जहिले पनि व्यापारीका अगाडि हात पसारेका छन् । हाम्रो देशका नेताहरुलाई साँच्चिकै लाज पचिसकेको हो ।

– अनुसा थापा, भक्तपुर