नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
दिगो विकास लक्ष्यअन्र्तगत सन् २०३० सम्म सबैलाई सुलभ रूपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन सरकारले ऊर्जासम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन शुरू गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जासम्बन्धी दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी–७) प्राप्तिको मार्गचित्रको सोमबार शुरूआत गर्नुभएको हो । मार्गचित्रमा सन् २०३० सम्म सबैलाई सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने, नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रामा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकासका लागि स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र प्रभावलाई वृद्धि गर्ने, खनिज तेलको मात्रामा क्रमशः कम गर्दै जाने प्रयास समेत त्यसमा समेटिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले धेरै प्रयास गरेको र अझै गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो–‘सरकारले नेपाल ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०१८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइसकेको छ ।’ खाना पकाउनका लागि एलपीजी विस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा उत्तिकै प्रयत्नशील रहेको छ ।
सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘भर्खर १५ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएको छ र ५० भन्दा बढी त्यस्ता स्टेशनहरू निर्माण हुँदैछन् ।’ निजी क्षेत्रले समेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिएको छ ।
व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारीको आयात र बिक्री वितरणमा उत्तिकै महत्व दिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सातवटै प्रदेश समेट्ने गरी ५० चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम शुरु गरिसकेको छ । सवारी साधन आयात गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई बढावा दिएका छन् ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत एवम् कार्यक्रमिक व्यवस्था गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारिएको छ ।
नेपालले खाना पकाउनका लागि क्लिन इनर्जी प्रयोग हुँदै गएको छ । जसमध्ये १५ लाखभन्दा बढी घर परिवारले सुधारिएको चुलो र पाँच लाख परिवारले बायोग्यास प्लान्ट प्रयोग गरिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री भुसालले ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा जलविद्युत्को पहुँचमा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–‘प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता २६० किलोवाटप्रति घण्टा रहेको छ ।’ मन्त्री भुसालले कुनै समस्याबिना नै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जा वितरण प्रणालीमा आएको सुधार भएपछि नेपालले तुलनात्मक रूपमा सन् २०१७र१८ मा ७ दशमलव ७ दरको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भए पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा त्यस्तो वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा खुम्चिाएको छ ।
प्रतिक्रिया