सरकारको लाचारीपनले जनता मारमा

देशैभर सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गरी आफ्नो कामकाजमा जाने सर्वसाधारणको संख्या लाखौं छ । सबैले निजी सवारी खरिद गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उपत्यकामा मात्र देनिक हजारौं सार्वजनिक यातायातको ओहोरदोहोर हुने गर्दछ ।

सार्वजनिक यातायातमा सवार हुनु भनेको कुनै युद्ध लड्नुजत्तिकै हो । ठेलमठेल, दाउराको चाड. मिलाएझंै मिलाएर राखेका यात्रुहरुको अवस्था निकै नै संघर्षपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु भनेको युद्ध जितेबराबर हो । त्यहीमाथि बसस्टपपिच्छेकै त्यो २० मिनेटको रोकाइ कटाउन साह्रै छटपटी हुन्छ ।

आधा घण्टाको बाटोमा यात्रा गर्नु छ भने २ घण्टाअघि नै घरबाट निस्किनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकले बसस्टपपिच्छे गाडी रोक्छन् । यात्रु गाडीमा नचढे तापनि बोलाइरहन्छन् । कसैलाई काममा जान हतार भइरहेको हुन्छ त कसैलाई घर पुग्न ढिला भइरहेको हुन्छ । तर यस्ता कुरामा यातायात व्यवसायीले ख्याल नै गर्दैनन् । यात्रु चढोस् कि नचढोस्, गाडी नै अगाडि बढाउँदैनन् । गाडीमा कोचाकोच यात्रु नहालेसम्म गाडी बसस्टपबाट एक पाइला पनि अघि सर्दैन । केही गरी यात्रुले अति नै भएर मुख खोलिहाले भने उल्टै जवाफ आउँछ ।

भनेको बेलामा भनेको ठाउँमा पुग्न त आफ्नै निजी गाडी किन्नुपर्छ, ढिला भयो भने उत्रिनु र अर्को गाडीमा जानु भनेर थर्काउँछन् । सार्वजनिक यातायातका चालक, स्वचालकसँग बोल्ने ढड्ग नै छैन । राम्रोसँग बोल्यो भने पनि उनीहरुले नराम्रो सुन्छन् जस्तो छ ।

बिहानभन्दा बेलुका कामबाट फर्किने बेला गाडीको परम्परागत चालचलनले यति दुःख दिन्छ, उसै पनि घर पुग्न ढिला भइरहेको हुन्छ । पुरुषलाई त ठिक्कै होला महिलालाई अति अप्ठयारो हुन्छ । राति एक्लै हिँड्नुको भय र कसैले केही गरिहाल्ने हो कि भन्ने डरले अँध्यारोमा घर जाने आँट नै आउँदैन ।

कतिको स–साना बालबच्चा हुन सक्छन् । घरमा पकाएर खान दिने कोही नभएका पनि धेरै छन् । घर पुग्न ढिला भयो, बहालमा बस्ने घरभित्रै छिर्न पाउँदैनन् । घरबेटीले गेट नै लगाइदिइसकेको हुन्छन् । अनि रातभरि बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

सार्वजनिक यातायात कहिल्यै पनि नसुध्रिने भए । आफू पैसा कमाउँछन्, दुःख अरुलाई दिन्छन् । तोकेको समयमा काममा पुग्न सकेन भने कामबाटै निकाल्छन् । अपोइन्टमेन्ट लिएको टाइममा अस्पताल पुग्न सकेन भने डाक्टर निस्किसकेको हुन्छ । उपचार पनि पाइँदैन ।

छोटो दूरीमा चल्ने गाडीको मात्र कुरा गरेको होइन, लामो दूरीमा चल्ने गाडीले पनि सर्वसाधारणलाई त्यत्तिकै दुःख दिएको छ । एउटै बसस्टपमा यसरी घण्टौं गाडी रोक्ने सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याएको छैन । यातायात व्यवस्था विभाग देखे पनि नेदेखेझैँ गरी बसेको छ ।

यसरी बसस्टपमा घण्टौं गाडी रोक्दा ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढेको छ । सर्वसाधारणलाई पनि सडकमा हिँड्न निकै मुस्किल परिरहेको छ । यसबाट यातायात व्यवसायीलाई फाइदा भएको छ तर सर्वसाधारणले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । तैपनि यातायात व्यवसायीको विरोधमा कसैले आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायातले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन्छ । जनता पनि एकशव्द नबोलीकन सहचालकले भनेजति भाडा तिर्न बाध्य छन् । सरकारले निर्धांरण गरेको भाडा रेट १ किमिबाट ४ किमिसम्म १४ रुपियाँ हो तर आधा किलोमिटर यात्रा गरे पनि १५ रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई ज्येष्ठ नागरिक, विधार्थीलाई छुट दिएबापत भन्सार छुट दिएको हुन्छ तर विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई १ रुपिँयाको पनि छुट दिएको देखिँदैन । तर यातायात व्यवसायीले सरकारबाट छुटचाहिँ लिएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा भएको बेथिति रोक्न कसैले पनि सकेको छैन ।

ट्याक्सी चढ्न सक्ने स्थिति सबैको हुँदैन । फेरि काममा जाँदा र फर्किंदा ट्याक्सीमा आवतजावत गर्न सम्भव पनि छैन । ट्याक्सीको भाडा नै यति महँगो छ कि दैनिक काममा जाँदा र आउँदा ट्याक्सी चढ्न थाल्यो भने कमाएको पैसाले पुग्दैन ।

ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दैन । यात्रुले भनेको ठाउँमा जाँदैन । सरकारी गाडी बरु खालि जान तयार हुन्छ तर कुनै बिरामी बाटोमा गाडी नपाएर छटपटाइरहेको छ भने आफ्नो गाडीमा हालेर अस्पतालसम्म लगिदिऊँ भनेर सोच्दैन ।

५ सय रुपियाँ लाग्ने बाटोमा ट्याक्सीले १ हजार लिन्छन् । फितलो अनुगमन भएको कारणले पनि जनता ठगिएका छन् । यातायात व्यवसायीको सामु यातायात व्यवस्था विभाग लम्पसार पर्दा जनताले दुःख पाएका छन् । बसस्टपमा घण्टांै गाडी रोकेर जनतालाई दुःख दिने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कानुनको दायरामा किन ल्याएन ?

यहाँ पनि कमिसनको खेल हुनसक्छ । बेलुका ७ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाइँदैन । बस मात्र नभई ट्याम्पु र माइक्रोबस पनि पाइँदैन । सार्वजनिक यातायात त २४ सै घण्टा हुनुपर्ने होइन र ? रात्रिकालीन समयमा सार्वजनिक सवारी पाइँदैन । के गर्नु, जुन देशमा सरकारको नै केही लाग्दैन भने झन् जनताको त के नै चल्छ होला ?

राज्यले बनाएको बाटोमा यातायात चलाइसकेपछि राज्यको हरेक नियमकानुन मान्नु यातायात व्यवसायीको दायित्व हो । सेवा दिने नाममा यातायात व्यवसायीहरुले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । राज्यको लगानी छैन भन्दैमा आफ्नो मनोमानी चलाउन व्यस्त छन् यातायात व्यवसायी ।

जनताले तिरेको करबाट बनेको बाटोमा सार्वजनिक सवारी गुडेका छन् । जनसंख्या तीव्ररुपले बढेको छ तर सार्वजनिक सवारीको संख्यामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । यातायात व्यवसायीहरु हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा अर्बौं लगानी छ भनेर गर्वसाथ छाती ठोक्छन् तर अर्बौंको लगानी भए पनि सेवा–सुविधाको स्तर देखिसक्नु छैन ।

यातायात व्यवसायीले कसरी सर्वसाधारणलाई राम्रो सेवा–सुविधा दिनेभन्दा पनि कसरी लुट्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मात्र सोचेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि एकलौटी दादागिरी देखाएका छन् तर पनि यातायात व्यवस्था विभाग कानमा तेल होलर बसेको छ । जनता जहिले पनि ठगिएका छन् । जनताको पक्षमा रहेर काम गर्ने कोही पनि भएनन् । सार्वजनिक सवारीमा बस्नको लागि ढंगको सिट छैन, सरसफाइ छैन । सार्वजनिक यातायातको झ्याल फुटेको, पानी प¥यो भने भित्रैसम्म पानी छिर्छ । यात्रुले पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवा–सुविधा पाएनन् । तैपनि सरकारको लाचिरिपनलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्नैै परेको छ ।

– अनुशा थापा, भक्तपुर ।