ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको छ । शुक्रबार प्रतिस्थापन बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट कटौतीमा परेसँगै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटमा पनि कटौती भएको हो ।
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सो कार्यक्रमको लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा अहिले बजेट घटेर करिब ८ अर्ब ९० करोडमा झरेको छ ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब ६८ अर्ब २० करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको थियो । शिक्षामा १ अर्ब ८३ करोड ९० लाख रुपियाँ घटेको छ । बजेट घटेका १७ मन्त्रालयमध्ये शिक्षा मन्त्रालय अग्रस्थानमा छ ।
स्रोतका अनुसार चिनियाँ अनुदानको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेटमा भारी कटौती गरिएको हो । चिनियाँ अनुदानमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, चिनियाँ अनुदानको स्रोत उल्लेख नभएका कारण सो बजेट कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन नसकेकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अब उक्त बजेटमध्ये करिब ५ अर्ब मात्रै विद्यालय भवन निर्माण गर्न खर्च हुने भएको छ ।
हालसम्म रातो किताबमा सार्वजनिक गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको शीर्षक गोप्य राखेको छ । तैपनि मन्त्रालयले पेस गरेअनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै प्रदेशमा शिक्षा उन्नयनका लागि डिजिटल पाठ्यक्रमलगायत वैकल्पिक शिक्षा, पाठ्यक्रम विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सो रकम स्थानीय र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेछ । त्यस्तै, ६० करोड रुपियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम विद्यालयको भौतिक निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको थियो । अब नयाँ सरकारले तय गरेअनुसार सो कार्यक्रम कसरी कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्वीकृत भएको कार्यबिधि सहमतिको लागि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म सहमति आएको छैन, सहमति आएलगत्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको काम अघि बढाउनेछौं ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट यथावत रहेको दाबी गर्दै सचिव थपलियाले अर्थ मन्त्रालयसँग तीन–चार चरणमा छलफल भएको र सोहीअनुसार बजेट तयार भएको जिकिर गर्नुभयो ।
बजेटमा प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक बर्षमा सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा कार्यक्रम शुरुआत गर्ने योजना छ ।
बजेटमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवं विद्यार्थी संख्या समेतका आधारमा बालशिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्सांकन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लेखिएको छ ।
बजेटमा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकाससहित अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, मुलुककै पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्कने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने लेखिएको छ ।
प्रतिक्रिया