खुमलाल भूषाल,
भीरकोट नगरपालिका, स्याङ्जा ।
संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न सरकार मानिएको छ । कुनै पनि स्थानीय तहमा स्थापित हुने संरचनाको काम कारबाही एवं स्थायित्वमा प्रशासकीय अधिकृतको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तर, कर्मचारीको अस्थिरताले विकासका काममा समेत असर पुर्याउने गर्छ । स्थानीयस्तरको विकासमा कर्मचारीको अस्थिरताले असर पुर्याएको हामीले देख्दै र सुन्दै आइरहेका छौं । कुनै–कुनै स्थानीय तहमा कानुन र नियम भनेको जनताको भोट हो भन्ने केही जनप्रतिनिधिको बुझाइले काम गर्नसमेत समस्या हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । पहिलो पटक स्थानीय तहमा काम गर्ने इच्छा लिएर भीरकोट आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुषालसँग काम गर्दाको अनुभव, विकास निर्माणको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्र दैनिकका स्याङ्जा संवाददाता अमृत अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भीरकोट नगरपालिकाको अवस्था के छ ? तपाई भीरकोटमा आएको पनि करिब १ वर्ष हुन लाग्यो, तपार्इं आएपछि नगरपालिकामा के परिवर्तन भयो ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा स्थानीय तहमा मेरो पहिलो कार्यकाल हो । म भीरकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा २०७८ को शुरूदेखि नै कोभिड १९ को दोश्रो लहरको संक्रमणको प्रभावबाट सिंगो देशसँगै भीरकोट नगरपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । यस्तो विषम परिस्थितिका बाबजुत नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू तथा यहाँबाट प्रवाह हुने सेवालाई कुनै पनि बेला अवरूद्ध हुन दिएनौं । यो बीचमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भएको भवनमा फर्निचर तथा फर्निसिङको कार्य पनि सकिएको छ । यसले नगरपालिकाबाट हुने सेवाप्रवाहलाई थप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकिने विश्वास गरेको छु ।
देखिने विकास कहाँ भएको छ ?
विकास आजको भोलि भइहाल्ने विषय होइन । सीमित स्रोत र साधनको उपलब्धताका बीच भीरकोटमा आम जनताले अनुभूत गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् । आँधीखोला पुल नजिकै दुध संकलन केन्द्र र कोसेली घरको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट कृषि पेसामा युवापुस्तालाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ । भीरकोट नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा सररफाई केन्द्र र पार्क निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
तर ग्रामीण सडकको अवस्था उस्तै नाजुक छ, किन यस्तो भएको हो ?
नगरपालिकाका सबै वडाको केन्द्रसम्म बाह्रै महिना सवारी साधन चल्ने गरी सडकको पहुँच पुगिसेकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नगरपालिकाको एक्साभेटर प्रयोग गरी करिब १ सय २० किलोमिटर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसका अतिरिक्त नगर क्षेत्रका सबै वडाहरूमा आवश्यकताको आधारमा बढी हिलो हुने र भिरालो सडक पीसीसी गरी स्तरोन्नति गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत नगरपालिकाले ग्रामीण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको दबाबमा तपाईंहरूले चाहेजति काम गर्न सक्नुभएको हो ?
कार्यसम्पादनको क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा सामान्य असमझदारी हुने विषयलाई मैले स्वाभाविकरूपमा नै लिएको छु । तथापि, यस्ता असमझदारी र द्विविधाहरूलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसी छलफलमार्फत टुंगोमा पु¥याएर मात्र काम गरिएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तै हो । एक पक्षको सहयोगबिना अर्को पक्ष लक्ष्यमा पुग्न सम्भव छैन । दुवै पक्षबीच आपसी सहयोग, समन्वय र सहकारिता विना नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ । हामी कर्मचारी राजनीतिकर्मीको प्रतिस्पर्धी होइनौं, कानून अनुकूल हुनेगरी उहाँहरूले निर्माण गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । जहाँसम्म दबाबमा काम गर्न नसकेको भन्ने विषय छ, त्यो सत्य होइन
भीरकोट नगरपालिकाले नै आँधिखोला किनारमा क्रसर उद्योग स्थापना गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा नदीको दोहनमा लाग्यो भन्ने आरोप छ नि ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नगरपालिकाले क्रसर उद्योग स्थापना गरेको नभई नदीजन्य निर्माण सामग्री प्रशोधन गर्ने मेसिन मात्रै स्थापना गरेको हो । पहिलो कुरा त हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई खाली गौरव गर्ने विषयका रूपमा मात्र बुझ्ने धारणा पूर्णतः सही छैन । दोस्रो कुरा प्राकृतिक स्रोत साधनको अवैज्ञानिक, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित दोहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि गलत छ । जहाँसम्म नगरपालिका नदी दोहनमा लाग्यो भन्ने विषय छ, त्यो गलत छ । किनभने आँधीखोलाबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले अध्ययन गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाण र क्षेत्रबाट मात्र निर्माण सामग्रीको उत्खनन् गरी ग्रिजी स्क्रिनिङ भाइब्रेटर मेसिनबाट प्रशोधनपश्चात् आम सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ ।
आँधिखोलाको बिक्री करको ठेक्का नगरपालिकाले लगाएको छ कि छैन ?
चालु आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिका स्वयंले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाण र क्षेत्रबाट मात्र निर्माण सामग्रीको उत्खनन् गरी ग्रिजी स्क्रिनिङ भाइब्रेटर मेसिनबाट प्रशोधनपश्चात् बिक्री वितरण गर्ने भएकोले नगरपालिकाले आँधीखोलाबाट उत्खनन् गरिने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको बिक्री करको ठेक्का लगाएको छैन ।
भीरकोट नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिबाट समृद्धि ल्याउने योजना रहेको थियो, यसतर्फ के के कामहरू भइरहेका छन् त ?
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान शीर्षकमा प्राप्त १ करोड २५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त करिब १ करोड ५ लाख र भीरकोट नगरपालिकाको २० लाख गरी करीब २ करोड ५० लाख कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ । उल्लेखित बजेटबाट चालु आर्थिक वर्षमा भीरकोट नगरपालिकाले सिंचाई, कृषि उत्पादन वृद्धि, उन्नत जातको बिउ वितरण, फलफुलका बेर्ना वितरण, कृषकहरूको क्षमता विकास, कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि उपकरण वितरण, शीत भण्डार निर्माण, पशुपालन तथा पशुस्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नगरपालिकाभित्र कोभिडको अवस्था कस्तो रहेको छ ? समग्रमा नगरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
खासगरी भीरकोटबासी आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अवधिमा जारी निषेधाज्ञाको अवधिभर कोभिड १९ को पहिचानको लागि एकातिर बस्तीस्तरसम्मै निशुल्क एन्टिजेन टेस्ट गर्ने व्यवस्था मिलायौं भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाको केन्द्र नजिकै सबै वडाबासीलाई पायक पर्ने स्थानमा हप्ताको २ पटक निशुल्क पीसीआर टेस्ट गर्ने प्रबन्ध ग¥यौं । यसका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा करिब २० लाखको लागनीमा भीरकोट नगर अस्पतालमा ७२ वटा बेडमा अक्सिजन पाइपलाइन जडान कार्य सम्पन्न भयो । यसबाट कोभिड १९ का बिरामीहरूले अक्सिजन अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कोभिड १९ लगायतका संक्रामक तथा अन्य रोगको पहिचान र उपचारको लागि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू जोखिमकाबीच अहोरात्र खटिएर सेवा दिइराख्नु भएको छ ।
यस नगरपालिकामा घुम्न लायक पर्यटकीय स्थलहरू छन्, ती स्थलको विकासका लागि नगरपालिकाले के–के काम गरिरहेको छ ?
नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ । गडहरे गुफा क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको लागि संघीय सरकारको समपूरक अनुदान र नगरपालिकाको लगानीमा दोस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि करिब २ करोड ३३ लाखमा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण कार्य शुरू हुने चरणमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन विभागको करिब ८० लाख रूपियाँको लगानीमा स्वरेक मैदान क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसका अलावा नगरक्षेत्रका विभिन्न वडाहरूमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सारमा पर्यटन क्षेत्रलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया