संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम फिर्ता गरेर संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको समायोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसै सरकारको आदेशका कारण मन नमानी नमानी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू अदालतमा रिट हालेर संघमा फर्किने क्रम बढेको छ । यसले समायोजन नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । डेढ वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका केही कर्मचारीहरूलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले आफैंले गरेको निर्णय उल्टाएर ती कर्मचारीहरूलाई संघमै पदस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि कर्मचारी समायोजन अन्योलमा परेको छ ।
डेढ वर्षअघि शुरू भएको समायोजन प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतले प्रशासन र लेखाका १ सय ८२ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जब कि प्रदेश र स्थानीय सरकारले हाल कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको अवस्था छ । तर, ऐनविपरीत समायोजन भएका कारण सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार सोही निकायका कर्मचारी संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । लोक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अदालतले फिर्ता गरिएका अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नगरी अहिले शुरू गरेको अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रियासमेत रोक्न भनेको छ । संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समायोजन गरेको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि मन्त्रालय संकटमा परेको छ । समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापन गरेपछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न अन्तर्वार्ता पूरा गरेर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेका प्रशासनतर्फका झन्डै ४ सय अधिकृतको नियुक्तिको प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । अदालतले रिक्त दरबन्दी लुकाएर अधिकृतलाई जबर्जस्ती समायोजन गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि मन्त्रालयले २०७६ साल चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समायोजन पूरा भएको घोषणा गरेको थियो । तर, मन्त्रालय अहिले अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशअनुसार त्यतिबेला आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन विवश भएको छ । यसले गर्दा समायोजन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । अदालतको आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गरेपछि अन्तर्वार्ता दिएर नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका प्रशासनतर्फका अधिकृतहरूको संख्या घट्ने अनुमानमा नवप्रवेशीहरू मन्त्रालय र आयोगविरुद्ध उत्रिएपछि अर्को तनाव सिर्जना भएको छ ।
अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ विगतमा भएका समायोजन स्वयंमा त्रुटिरहित पनि छैनन् । अतः विगतमा भएका त्रुटिलाई सच्याउँदै सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई चलायमान बनाउनुपर्दछ । स्थानीय र प्रदेश तहमा रिक्त पदमा कर्मचारी पठाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संघीय निजामती ऐन पारित हुनसकेको छैन । ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूले आफ्नो भविष्य नदेख्दाको परिणाम पनि यो अवस्था आएको हो । संघमै फर्किन चाहने कर्मचारीको मनोवृत्ति संघीयता कार्र्यान्वयनको एउटा चुनौतीका रूपमा हिजो पनि थियो, आज पनि कायम छ । अतः संघीय निजामती ऐनलाई चाँडै पारित गर्नुको विकल्प छैन ।