ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने र त्यसको सट्टा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी कल्याण परिषद् स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेस शिक्षा विभागले शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा सार्वजनिक गरेको ६१ बुँदे राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रस्तावित प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको छ । प्रस्तावित प्रतिवेदनमा आगामी ५ वर्षभित्र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र १० वर्षभित्र समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षक प्राध्यापकको मर्यादाक्रम सोही तहको निजामति कर्मचारीको भन्दा एक तह माथि हुनुपर्ने, विद्यालय र उच्च तहका शिक्षण संस्थाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थी संख्याको आधारमा वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र मर्ज गरिने, बाल कक्षादेखि ४ सम्मलाई पूर्वआधारभूत, ५ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षा सम्मलाई माध्यमिक तहको संरचना बनाइने उल्लेख छ ।
पटक–पटक सत्ता सम्हालेको कांग्रेसले शिक्षासम्बन्धी विद्यमान नीति खारेज गरी शिक्षाको नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा नीतिको विषयमा मौन बसेको नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएको डेढ महिनामै नयाँ शिक्षा नीतिको विषय उठान गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्तान्तरण गरिसकेर सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्तावित शिक्षा नीति कांग्रेसको मंसिरमा हुने १४औं महाअधिवेशनबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद रिमालले नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानका आधारमा शिक्षा नीति प्रस्ताव गरिएको दाबी गर्नुुभयो । उहाँले नेपालको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी शिक्षा नीति प्रस्ताव गरिएको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारको पालामा नयाँ शिक्षा नीति लागू गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले तत्कालीन केपी ओली सरकारले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर तयार गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म लुकाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो प्रतिवेदनको विषयमा घनिभूत छलफल अघि बढाइने बताउनुभयो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालयमा तयार भएको सो प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।
हाल सार्वजनिक गरिएको नीतिमा विद्यालयको भवन एकै रङको हुनुपर्ने, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र खेल मैदानमा एकरूपता हुनुपर्ने, दुई वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहले समुदायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा एक, नगरपालिकाले दुई, उपमहानगरपालिकाले तीन र महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँचवटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी लगानीका विद्यालयको हकमा ट्रस्ट, गुठी वा सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्न उत्पे्ररित गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सरकारी गुठीका विद्यालयलाई स्पष्ट कार्यदिशा ल्याएर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नीतिमा विश्वविद्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री क्रमशः विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति रहने व्यवस्था अन्त्य गरी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नै कुलपति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयलाई गुठी वा पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाललाई तपोभूमिका रूपमा विकसित गर्न पूर्वीय दर्शनको विश्वविद्यालय स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नुपर्ने, देशमा भएका जडीबुटीको अनुसन्धान, विकास र प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सो प्रस्ताव तयार गर्नुअघि विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक संघ लगायत सँग छलफल गरेको थियो । सो प्रस्तावित नीति लागू गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहनुभएको कांग्रेस शिक्षा विभागको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया