न्यायिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

न्यायपालिकाभित्र हुने गरेका विकृति विसंगतिलाई उजागर गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको न्यायिक प्रतिवेदन अझैसम्म पनि गोप्य राखिएपछि वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गराउन दबाब दिएका छन् ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सो प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक गराउन नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै केही विषय कार्यान्वयनमा लैजान लागिएकोमा पनि विरोध जनाएका छन् ।

न्याय क्षेत्रमा विकृति फैलिनका लागि कतिपय न्यायाधीशलगायतको पनि हात भएको उल्लेख गरिएको उक्त प्रतिवेदन झन्डै २५ दिनअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष बुझाइएको थियो । तर आजसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि सार्वजनिक गराउनका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा दबाब पर्न थालेको हो ।

विसंगति तथा बिचौलिया फैलिनका लागि कतिपय न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको पनि हात भएको भनी उल्लेख गरिएको बताइएको भए तापनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भइनसकेका कारण प्रतिवेदनमा के कस्ता कुरा औंल्याइएका छन् र न्याय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कस्तो सुझाव दिइएको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।

न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिलगायतले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्दा ‘अटोमेसन’ प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘अटोमेसन’ प्रणाली अपनाउनुअघि राफल (चिट्ठा) प्रणालीद्वारा पेशी तोक्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले केही दिनअघि एक विज्ञप्ति जारी गरी आउँदो मंसिर महिनादेखि जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा राफल प्रणालीद्वारा पेशी सूची प्रकाशित गर्ने जनाएको थियो । यस्तै सर्वोच्चमा पनि निकट भविष्यमा नै सो प्रणाली अपनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलास समयमा गठन हुन नसकेको बेलाबेलामा गुनासो आइरहेको अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखी सो इजलास कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा संवैधानिक इजलास राख्ने वा त्यसको सट्टा संवैधानिक अदालत राख्ने भन्नेबारेमा पनि मनन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको पनि बताइएको छ ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा सरुवा गर्दा भनसुन तथा राजनीतिक प्रभावमा परेर गर्ने गरिएको भनी प्रश्न उठाउने गरिन्छ । नियुक्ति गर्दा सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाएर आफन्त तथा अन्य तत्वमा परेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस्तै गुनासोलाई ध्यानमा राखी अबदेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जेष्ठता, सक्षमतालगायतका विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको बताइएको छ ।

न्यायपालिकालाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले यसभन्दा अघि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिवेदन तयार भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पहलमा यस भन्दाअघि २०६४ सालमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च बारले पनि २०६२ र २०७२ सालमा गरी दुईवटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।