ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाको नाममा झन्डै साढे एक अर्ब रुपियाँ उठाएको फेला परेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा ऐनविपरीत उठाइएको शुःल्क नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन गरेको छ ।
संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको मर्मविपरीत सरकारले शुल्क उठाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो वर्ष माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षालगायत शीर्षकमा एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा नियमविपरीत शुःल्क उठाउन नहुने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको उल्लेख छ । कुल खर्चमध्ये उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ४५, शिक्षकको निवृत्तिभरणमा ४३, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा ३ र शिक्षातर्फको अन्य क्षेत्रमा ९ प्रतिशत खर्च भएको देखाएको छ । कुल बजेटमा ३९ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
बजेटको तुलनामा न्यून खर्च हँुदा लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बजेटको न्यून मात्र प्रगति हासिल गरेको उल्लेख छ । पाँच कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४ करोड ५२ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकामध्ये दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन नै नभएको औंल्याइएको छ । कार्यान्वयन भएका तीन कार्यक्रममा ४ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड १८ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) मा विनियोजित ३ अर्ब २ करोड, ६८ लाखमध्ये १४ करोड ९८ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । उक्त कार्यक्रममध्ये २ अर्ब ९ करोड ८० लाख रुपियाँको अंग्रेजी, गणित सिकाइ, छात्रवृत्ति वितरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
करिब ७८ लाख निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा साक्षरता अभियान घोषणा भएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट वक्तव्यमा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाइने घोषणा गरेकोमा अहिलेसम्म ५३ जिल्ला मात्र पूर्ण साक्षर भएको उल्लेख छ । बाँकी जिल्ला र स्थानीय तहलाई कहिले साक्षर घोषणा गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
१५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर, ५ वर्षभन्दा माथिको समग्र साक्षरता दर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास, पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर, प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास पूर्वप्राथमिक शिक्षामा अनुभव भएका कक्षा १ मा नवप्रवेशी दर, आधारभूत तह कक्षा ८ सम्मको विद्यालय टिकाउ दर, उच्च शिक्षातर्फ गुणस्तर सुनिश्चितता तथा स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पसको संख्या, शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट प्रतिशतलगायतका लक्ष्य हासिल नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मनसायपत्र प्राप्त गरेका ६७ शैक्षिक संस्थाले नेपालको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ मा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेपछि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी अन्य मुलुकका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मनसायपत्र प्राप्त गरेका शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कार्य उल्लेख छ ।