नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
देशमा औद्योगीकरण गर्नका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमुलक उद्योगको हिस्सा बढ्ने गरी काम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार सरकारले प्रस्तुत गरेको देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रणमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले सो कुरा बताएको हो ।
औद्योगीकरणको बाटोमा दशेलाई अघि बढाउन परिसंघले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएको समेत परिसंघको दाबी छ । सो अभियानको मुख्य लक्ष्य नै सन् २०२५ सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान २२ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने रहेको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ५ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्य सरकारले नै स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दैै औद्योगीकरणको बाटोमा देशलाई डोर्याउन नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलता कायम गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी स्वीकृति छिटो गर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सरलाता कायम गर्नुपर्ने भन्दै दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न औद्योगीकरणका निम्ति राजस्व नीति लिइनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ । आयातमा आधारित वर्तमान राजस्व प्रणालीलाई औद्योगीकरणमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गर्ने सबै वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।
कमजोर सरकारी खर्चले बजारमा आवश्यक तरलता सिर्जनामा दबाब दिइरहेको छ। सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र पुँजीगत खर्च र त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै जाने हो भने बजारलाई आवश्यक पुँजी परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ । उता कोभिड– १९ विरुद्धको खोपमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्वास्थ्य तथा जनासंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई खोपमा प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो ।
उहाँले अबको डेढ महिनामा १ करोड ३ लाख डोज खोप नेपाल आइपुग्ने भन्दै सबैलाई सजह रूपमा खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी चैतसम्ममा ५ करोड ५० लाख डोज खोप नेपाल आउने उहाँको भनाइ छ।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीले फ्रन्टलाइनरको रूपमा काम गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको भन्दै देशभरका उद्यमीलाई खोप वितरणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। राजस्वमाकरिब ७० प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई समयमै खोप उपलब्ध गराइ चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालले उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले कोभिडको तेस्रो लहरसँग जुध्न पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
प्रतिक्रिया