ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वमित्वमा रहेका निकायलाई कर तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि उनीहरूले टेरेका छैनन् ।
कामपाले ५२ करदातासँंग करिब १ अर्ब रुपियाँ कर असुल्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको करिब एक साता पुग्दा पनि कर तिर्न कबुल गर्ने करदाताको संख्या न्यून देखिएपछि कामपा भिन्न रणनीतिको सोचमा छ ।
कामपा राजस्व विभागले २८ वर्षदेखि कर नतिरेर अटेर गरेका करदातासँंग ३० दिनभित्र कर तिर्न माइकिङ गरेको थियो ।
कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गर्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायले कर नतिर्ने अडान राखेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गुठी संस्थानले भाडामा दिएको पुतली सडकको सेयर मार्केट, खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स, खाद्य संस्थान, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा, राष्ट्रिय नाचघर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेसनल ट्रेडिङ कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा रहेका करदाता हुन् ।
करदाता निकायहरू हिजो मंगलबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएको विभागका प्रमुख डा. अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘ती संस्थाले वर्षौँदेखि कर तिर्ने विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न अटेर गरेपछि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय करअन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी रजिस्ट्रेसन जस्ता कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै कामपाले ५२ वटा संस्था र निकायलाई सम्पत्ति र घरजग्गा कर नबुझाउने सूची प्रकाशित गरेको हो ।
कर नतिर्ने संस्थामाथि स्थानीय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिने डा. अधिकारीको चेतावनी छ, ‘पहिलोपटक पत्र पठायौं, त्यसबेला वास्ता गरेनन्, जब कार्यालयमै पुगेर माइकिङ गर्यौँ त्यसपछि कर तिर्न चासो देखाएका छन् । विभागले २८ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कर नतिर्नेको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
कामपाले समाजिक सेवामा समर्पित मनमोहन र जनमैत्री अस्पताल ,साझा भण्डार सेवा लगायतका निकायलाई समेत कर तिर्न म्याद थमाएका छन् ।
महानगरले सरकारको नाममा ट्रस्ट स्थापना भएका विद्यालयलाई समेत ताकेता गरेको छ । कलंकीको एलआरआई र वालाजुको सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयलाई समेत कर तिर्न बोलाएको छ ।
नाफारहित ती विद्यालयलाई कर तिर्न ताकेता गरेको विषयमा विद्यालयले कामपासँग जानकारी लिएको थियो । तर, कामपाले उद्देश्य अनुसारका काम नगरेको भन्दै कर तिर्न आग्रह गरेको थियो ।
‘सिद्धार्थ वनस्थलीले त आफ्नो जग्गा भाडामा दिएर आम्दानी गरिरहेको छ, त्यस्तो विद्यालयसंँग कर उठाउनैपर्छ’ – विभाग प्रमुख डा. अधिकारीको भनाइ थियो । एलआरआई स्कुलले भने ट्रस्टको विधानअनुसार काम गरिरहेको छ ।
एलआरआई स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल शिवराज पन्तले सरकारले विद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा हस्तान्तरण गरिसकेपछि कर तिर्न नपर्ने तर्क राख्नुभयो, भन्नुभयो– ‘हामीले जुन उद्देश्यले विद्यालय स्थापना गरेका थियौँ, सोहीअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा कर तिर्नु बिडम्बना हो ।’
लामो समयदेखि लक डाउनले थला परेर शिक्षक र कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन नसकेको अवस्थामा कर तिर्ने ताकेता गर्दा समस्या परेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले नाफारहित भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि उनीहरूमाथि कर लिनु न्यायोचित नभएको उहाँको तर्क थियो ।
विभागका प्रमुख डा. अधिकारीले ३० दिने सूचना जारी गरेपछि अधिकांश करदाताले कबुलियतनामा गरेको र केहीले म्याद थप गर्न आग्रह गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
केहीले पहिलो किस्तावापत कर बुझाएका छन् । केहीले विवरण बुझाएका छन् । अधिकांशले घरजग्गा र सम्पत्ति कर बुझाउनुपर्छ । विभागीय प्रमुख डा अधिकारीका अनुसार सम्पर्कमा आएकामध्ये ४ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट करिब ३ करोड हाराहारीमा राजस्य संकलन भएको छ ।
प्रतिक्रिया