मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा राजीनामा, नयाँ सरकार गठनका लागि आज दाबी पेस

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

विगत ४ महिनादेखि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई साउन २८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दायर भएको अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिउँसो सवा १ वजे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।

एमाले नेता पोखरेल तत्कालीन प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा २०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो ।

२०७८ वैशाख १९ गते बिहानै राजीनामा दिएका बहुमत प्राप्त दलको नेता शंकर पोखरेल सोही दिन राति पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेका ४१ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उहाँलाई पुनः नियुक्त गरे पनि त्यहाँ रहेका ३ जना एमाले सांसदहरूले उहाँको छाथ छाडेपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । दाङका अमर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले एमालेसँगै सांसद पदबाट राजीनामा दिए भने नेकपाको उपनिर्वाचनबाट आएकी एमाले सांसद विमला खत्री वलीले साथ छाडेर माओवादीतिर लागेसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्नु भएको हो ।

प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । तर, सत्तारूढ दल एमालेसँग अहिले ३८ सांसद मात्रै छन् । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, सभामुखबाहेक माओवादीका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो ।

विशेष अधिवेशनमा सत्तापक्षका सांसद अनुपस्थित

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा सत्तापक्षका सांसद अनुपस्थित भएका छन् । बुधबारको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई टेवल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको बैठकमा नआई प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेर पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले ‘देरआए दुरुस्त आए, कमसेकम बचेखुचेको लाज पनि उहाँले बचाउनुभो, त्यसको लागि म माननीय मूख्यमन्त्री जीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।’

अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा गरेको भए मुख्यमन्त्रीको उचाइ धेरै माथि हुने उहाँको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता कृष्णध्वज खड्काले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न र ढिलै भए पनि मुख्यमन्त्रीले संसदमा नै आएर राजीनामा दिएको भए संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बढने धारणा राख्नुभएको थियो ।

जसपा संसदीय दलका नेता सहर्षराम यादवले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बहुमतको कदर नगरी मध्यरातमा अल्पमतमा रहेका मुुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा गएर सपथ गराउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले वर्तमान सरकार अल्पमतमा छ भनेर गत वैशाख १९ गते नै ४३ जना माननीयहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष भौतिक रूपमै उपिस्थत भएर जानकारी गराएको स्मरण गराउनुभयो ।

प्रदेश सभामामा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन आह्वान गरेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयवबाट मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको पत्रको जानकारीपत्र सभामा आएको थियो । राजीनामाको जानकारी पत्र आएपछि बैठक अर्को सूचना जारी नहुदाँसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल साढे ३ वर्षे कार्यकालको सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बन्ने सरकारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कानौडियाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले माओवादीसँग आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार आगामी फागुन २ गतेसम्म माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले र त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियतले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले केसीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा तत्काललाई प्रत्येक दलबाट एक–एक जना मन्त्री हुने र विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने बताउनुभयो ।