मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण मानिएको बाहिरी चक्रपथ र पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी कोरिडोर) निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विकास निर्माणमा हुने दोहोरोपनालाई हटाएर एकीकृतरूपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन जोड दिँदै पूर्वाधार मार्गलाई तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले मानव बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै काठमाडौंमा बढ्दो ट्राफिक चापलाई हटाउन र उपत्यकाको आवातजावत सहज बनाउन बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो ।
समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले पूर्वाधार मार्ग नेपालको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण भएकाले अहिले विकास निर्माणमा देखिएको विकृति र बेथिति हटाउन पनि पूर्वाधार मार्गलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास निर्माणको काममा सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘पूर्वाधार मार्ग देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । साथै पूर्वाधार मार्गसम्बन्धी छुट्टै कानुन पनि ल्याउनुपर्छ ।’
सांसद बहादुर सिंहले मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचमै समन्वयको अभाव हुँदा देशभरको विकास निर्माणको काम भद्रगोल भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘पूर्वाधार मार्ग नबन्दासम्म विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन, हामीले चाहना गरे अनुसारको काम नीतिगतरूपमा सुधार हुन नसक्दा भइरहेको छैन ।’
समितिका सदस्य गणेश पहाडीले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो चुनौती पूर्वाधार मार्ग निर्माण गर्न नसक्नु र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्ने भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा निकायले बनाउँदै जाने, अर्को निकायले भत्काउँदै जाने यो प्रवृत्ति गलत छ, अब शहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले यस आर्थिक वर्षमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले पहिलो चरणमा सतुङ्गलदेखि चोभारसम्म ६ दशमलव ६ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । सचिव सिंहले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि बढाउन बजेटको अभाव रहेको समेत बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा नम्बर ४४ मा पूर्वाधार मार्गको विषय समावेश गरिएको बताउनुभयो । शहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै उहाँले विधेयकमार्फत विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
सचिव सिंहले युटिलिटी करिडोर नेपालको सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै नगरउन्मुख क्षेत्रमा पनि उक्त कार्यक्रम लागू गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युटिलिटी करिडोर गल्ली वा सुरुङमार्फत निर्माण हुने एक भूमिगत मार्ग हो । यसमा बिजुली र पानीको आपूर्तिका साथै ढलका लागि स्टिम लाइनहरूको व्यवस्था गरिएको हुनेछ । सचिव सिंहले युटिलिटी करिडोरमा फाइबर अप्टिकल, टेलिफोन र टेलिभिजनका केबलहरूलाई लाइनमा समूहबद्ध गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
युटिलिटी करिडोरमा भिजेको र सुख्खा उपयोगिताका लागि अगल–अलग खण्डको व्यवस्था गरिने बताउँदै उहाँले मर्मत संभारका लागि न्यूनतम १ मिटर चौडाइको मेनहोलको व्यवस्था हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।
त्यस्तै टेलिफोन तथा अन्य साधनहरूको व्यवस्थाको साथै निययितरूपमा निरीक्षण गर्नका लागि निरीक्षण विन्दुहरू पनि युटिलिटी करिडोरमा राखिने जनाइएको छ । भेन्टिलेसन सिस्टम, आगलागी पत्ता लगाउने संयन्त्रका साथै करिडोरमा आपतकालीन भाग्ने मार्ग र यथेष्ट प्रकाशको व्यवस्था पनि हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले दीर्घकालीन सोच र १५औं योजनाले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बृहत् प्रभाव पार्ने शहरी करिडोर आयोजना, नयाँ शहर आयोजना र चार लेनको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
सचिव सिंहले शहरी पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण कार्यमा नगरपालिकाहरूसँग प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा तोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
बैठकमा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चालूतर्फ ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरिएको जनाएको छ । सचिव सिंहले ७९ दशमलव ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्ने मन्त्रालयमध्ये शहरी विकास मन्त्रालय पहिलो भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।