न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकामा विकृति–विसंगतिका बारेमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले यस विषयमा एउटा ठोस सुझाव दिने आशा गरिएको थियो, तर बोल्न डरायो । यो महत्वपूर्ण समिति थियो । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा धेरै अघिदेखि विवाद छ । धेरैजसोले उनीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । स्वाभाविक पनि हो, लोकतन्त्रमा न्यायाधीशले त झनै उदाहरणीय कार्य गर्नैपर्ने होइन र ?
न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्य सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले रोकेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न त्यस्तो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । समितिले न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ । न्याय परिषद् ऐन–२०७३ को दफा २९ मा न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशहरुले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा न्यायपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अवधि समाप्त भएपछि नियुक्त भएको न्याय परिषद्को सदस्य र न्यायाधीशले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । न्यायपरिषद् ऐन–२०७३ को दफा २९ को उपदफा (३) मा न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपरिषद्मा बुझाइएको न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरेर राखिने चलन रहेको छ । निर्धारित समयभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आदेश दिने पनि कानुनमा व्यवस्था छ । निर्धारित समयमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सदस्य तथा न्यायाधीशले खराव आचरण गरेको मानिने प्रावधान छ ।
कानुनमा न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने गरी व्यवस्था गरिएको भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसको अनुशरण अन्य न्यायाधीशले गर्छन् कि भन्ने आम सरोकारवालाहरुले ठानेका थिए, तर त्यसो हुन सकेन । न्यायपालिकामा विकृति–विसंगति हटेको महसुस गराउन न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका अन्य व्यक्तिको सार्वजनिक गर्न मिल्ने तर न्यायपरिषद्का सदस्य र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्ने आम जनताको धारणा रहेको छ ।