यमलाल भुसाल, बुटवल ।
बुटवल– भैरहवा कोरिडोरका २३ वटा ठूला उद्योगीहरु सरकार र विद्युत प्राविधिकरणले न्याय नदिएपछि अदालत जाने भएका छन् । कोरिडोरका उद्योगीहरु विगत २ वर्ष देखि सरकार र विद्युत प्राधिकरणमा डेलिकेशन गएर समस्याको बारेमा अवगत गराउँदा पनि सुनवाइ नभएको भन्दै न्यायका लागि बाध्य भएर अदालतको ढोकामा जान परेको औल्याएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राविधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको छुट बिलका नाममा साविक भन्दा ६७ प्रतिशत महँगो विद्युत महसुल असुल्न खोजेर अन्याय गरेको उद्योगीको गुनासो रहेको छ । उनीहरु यसै साता जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएका छन ।
बुटवल भैरहवा कोरिडोर र पुर्वी नेपालको औद्योगिक कोरिडोरको समस्या फरक रहेको र यहांका उद्योगीले ट्रंक लाइन माग नै नगरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष धु्रवकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफूहरुले तीन जना उर्जामन्त्री,उर्जा सचिवलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेपनि आश्वासन मात्र पाएको तर कार्यान्वयन नभएकाले वाध्य भएर अदालत जान लागेको बताउनुभयो ।
विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा बुटवल भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई माग नगरिकनै ट्रंकलाइनमा समावेश गरेको यशोदा फुड्स प्रालिका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले बताउनुभयो । प्राधिकरणले २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्न ताकेता गरेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक भार मिलानका लागि गरेको निर्णयको भार उद्योगीमाथि थोपर्न खोजेको र उद्योगीलाई बद्नाम गर्न खोजेको पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका उपमहाप्रबन्धक देबेन्द्र साहूले बताउनुभयो । बुटवल भैरहवा कोरिडोर उद्योगहरुले २०७६ साल असोज १५ गते विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित पत्र बुझाएर आफूहरुलाई ट्रंकलाइन हटाई साधारण लाइनबाट विद्युत आपुर्ति गरिदिन अनुरोध गरेको बताउनुभयो ।
बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका २३ उद्योगको करिब ४० करोड रुपैयाँ छुट बिलको बक्यौता रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १९ महिनासम्म सामान्य दररेटकै महसुल उद्योगबाट उठाउँदै आएको थियो । तर चार वर्ष पछि आएर छुट बिल पठाउनु आफैँमा विरोभाषपूर्ण रहेको र आफूहरुले तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको उद्योगीको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया