मोतीराम तिमल्सिना, धुलिखेल ।
धुलिखेल नगरपालिकाको न्यायिक समिति अब्बल देखिएको छ । चारवर्षको अन्तरालमा न्यायिक समितिले गरेका अधिकांश निर्णयहरु जनमुखी रहेको पुष्टी भएको छ । २०७६ साल असोज ३० गते धुलिखेल नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालत पुगेको पक्षले न्यायिक समितिकै निर्णय सदर भएको फैसला २०७७ माघ २७ गते प्राप्त गरेको छ ।
धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ५ स्थित काठमाडौ विश्वविद्यालय विरुद्ध सोहि वडा निवासी ४२ बर्षिय भवानी सापकोटा मार्फत ढल तथा पानीको उचित ब्यवस्थापन नगरेको भन्दै न्यायिक समितिमा २०७५ सालमा उजुरी दर्ता भएको थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम दर्ता भएको निवेदन अनुसार सोहि ऐनको दफा ४६ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले उजुरु विरुद्ध लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो । दुबै पक्षलाई राखेर मिलापत्रको प्रयास पनि ग¥यो । मिलापत्र पनि हुन सकेन । मिलापत्र हुन नसके पछि न्यायिक समिति संयोजक विमला कुमारी चौलागाई शर्मा, सदस्यहरु मोहनप्रसाद लामिछाने र गणेश आचार्यको इजलाशले २०७६ असोज ३० गते निर्णय सुनायो । उक्त निर्णय चित्त नबुझेका कारण उजुरीकर्ता भवानी सापकोटा जिल्ला अदालत पुग्नु भएको थियो । न्यायिक समितिको निर्णयले आफु अन्यायमा परेको भन्दै सापकोटाले जिल्ला अदालतमा २०७६ पुष ६ गते नै उजुरी दर्ता गराउनु भएको थियो ।
न्यायाधिश भिस्मराज प्रसाईको इजलासले न्यायिक समितिले २०७६ असोज ३० गते गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ–‘धुलिखेल नगरपालिका न्यायिक समितिबाट मिति २०७६ असोज ३० मा भएको निर्णयबाट बादीको हकमा असर परेको नभई उक्त निर्णय मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकर पुग्न सक्दैन । सो ठहर्नाले अरु मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा १९७ नम्वर बमोजिम फैसला गरिदिएँ ।’
के हो उजुरी ?
धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ५ स्थित श्रीखण्डवुरमा बसोबास गर्दै आएकी भवानी सापकोटाले आफ्नै घर नजिकै रहेको काठमाडौ विश्वविद्यालय ढल तथा पानीको उचित ब्यवस्थापन नगरेका कारण वर्षातको समयमा भल बाढी आफ्नो जमिनमा पसी क्षति पुगेकाले ढल पानीको ब्यवस्थापन सहित क्षतिपुर्तिको माग गर्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दिनु भएको थियो । सापकोटाको किता नम्वर २३८४ नम्वरको ३ आना २ पैसा जग्गा मध्ये २ पेस जग्गा ढलले बगाएर पूर्ण क्षति भएको, पटक पटक पर्खाल ढलेर सडक अवरुद्ध हुँदै आएकाले तत्काल उक्त पर्खाल ब्यवस्थापन गर्न, ढल तथा पानीको ब्यवस्थापन गरी क्षति भएको जमिनको क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्नु भएको थियो ।
न्यायिक समितिमा उजुरी परे लगत्तै समितिको तर्फबाट काठमाडौ विश्वद्यिालयले आफ्नो तर्फबाट भएको असुविधा तत्काल सम्बोधन गरी पर्खाल, ढल र पानीको ब्यवस्थापन गर्ने पतिवद्धता सहित निर्माणको हकमा नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको, विश्वविद्यालयका कारण कसैलाई क्षति पुग्ने कार्य नभएको दावी रजिस्ट्रार सुवोध शर्माले वारेस मार्फत गोविन्द हुमागाईले प्रतिउत्तर लगाउनु भएको थियो ।
न्यायिक समितिले इन्जिनियर हरेराम हुमागाईको टोली खटाई उक्त क्षेत्रमा भएको बास्तविक समस्याका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ४ केयु गेट हुँदै श्रीखण्डपुर जाने बाटो खण्डमा साविकमा काठमाडौ विश्वविद्यालयको ढल ब्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । उक्त ढल संचालनमा नआएर समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
विगतमा काठमाडौ विश्वविद्यालयले राखेको ह्युमपाईपलाई मर्मत गरी पुन संचालन गर्न सकेमा ब्यक्तिगत जग्गामा क्षति नपुग्ने देखिन्छ । बाटोमा राखिएको ह्युम पाईपलाई मर्मत गरी केहि स्थानमा स्लोप ग्रेड बढाएर मर्मत गर्न सकिने देखिन्छ ।’ उक्त प्रतिवेदन, प्रत्तिउत्तर र पीडितको माग दावी बमोजिम न्यायिक समितिले काठमाडौ विश्वविद्यालयबाट निस्केको पानीको कारण साविक श्रीखण्डपुर गाविस वडा नम्वर ६ को कित्ता नम्वर २३८४ को क्षेत्रफल ०–३–०–२ को जग्गामा समस्या उत्पन्न भएको देखिएकाले कुनै कार्य गर्दा कसैलाई पनि हानी नोक्सानी हुनुहुँदैन र गर्न मिल्दैन भन्ने तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै काठमाडौ विश्वविद्यालयले ब्यक्ति विशेषको जग्गा जमिन र घरमा सम्वन्धित जग्गा धनी ब्यक्तिको मञ्जुरी विना ढल, पानी नछोड्नु, नछोडाउनु र निवेदक भवानी सापकोटाको जग्गामा फिल्डमा भएको बाटो पर्खाल भत्किई अवरुद्ध भएमा यथाशिघ्र बाटो खुलाई दिनु, बाटोमा राखिएको ह्युमपाईपलाई मर्मत गरी केहि स्थानमा स्लोप बढाएर मर्मत गर्न सकिने भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल नै उक्त मर्मत कार्य गर्न निर्णय गरिदिएको थियो ।
निर्णय उपर निवेदक भवानी सापकोटा जिल्ला अदालत पुग्नु भएको थियो । अदालतले समेत धुलिखेल न्यायिक समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै निवेदकले मागेको क्षतिपुर्ति भराउन अस्विकार गरेको छ । सापकोटा न्यायिक समितिले क्षतिपुर्तिका बारेमा केहि नबोलेको भन्दै निर्णय विरुद्ध अदालत जानु भएको थियो । धुलिखेल नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चार वर्षको बीचमा ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जस मध्ये अधिकांश मिलापत्रमा टुङ्गिएका थिए । न्यायिक समितिले गरेको निर्णय विरुद्ध अदालत गएको जिल्लामै पहिलो हो ।
