डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद मन्त्रालयले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने

210
Shares

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महशुल पनि घटाउने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले शुरूमा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्को महशुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महशुल पनि कम गर्ने बताउनु भएको हो।

आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत् रहेको उल्लेख गर्दै कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी नभएको उहाँको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको भन्दै आफूले विद्युत् क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । उहाँले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल सम्बन्धी विवाद मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

उक्त भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताउनुभयो। उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै उहाँले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत् खरिद गरेका बाहेकका ग्राहकलाई टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत् बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो।