यमलाल भुसाल, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलअन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नो दल फेरबदल गर्ने सिलसिला जारी रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसद्को अंकगणितमा अल्पमतमा परेपछि सांसद विमला वली एकाएक शनिबारदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो । सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विपक्षी गठबन्धनले वलीको हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिएलगत्तै आफू एमालेमा फर्केको भन्दै विज्ञप्ति आयो ।
तर, उहाँ बुधबार बिहान फेरि माओवादी केन्द्रमा फर्किनुभएको छ । उहाँ बुधबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालयसँगै रहेको माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आएर नेताहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्नुभएको छ । त्यसअघि पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन माओवादी केन्द्रले सम्पर्क गर्दा विमलासँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन । पार्टीले निरन्तर सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि उहाँ एमाले प्रवेश गरेको आशंका माओवादी नेताले समेत गरेका थिए । नभन्दै वलीको हस्ताक्षरमा आफू एमालेमै रहेको प्रेस विज्ञप्ति आएपछि माओवादी केन्द्रले विमलालाई मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएर जबरजस्ती विज्ञप्ति बाहिर ल्याइएको आरोप लगाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले लगाएको आरोपको खण्डन गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेनन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले विमला वलीलाई मिडियाले भन्दैमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
एमाले प्रमुख सचेतकको यस्तो गम्भीर आरोप सुन्नेबित्तिकै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले कडारूपमा प्रतिवाद गर्नुभएको थियोे । उता नेपाली कांग्रेसका सचेतक फकुरुद्धिन खानले सांसद वलीलाई मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निवासमा बन्धक बनाएको आधार भेटिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
लुम्बिनीमा सत्ता राजनीतिका लागि सांसदहरू सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढेको छ । सत्ता टिकाउन सत्तासीन दल र विपक्षी सत्ता हुत्याउन अनधिकृत काममा लागेको एकले अर्कोेलाई लगाएको आरोपले पुष्टि गर्छ । संघीयतालाई जनताको शासन भनिरहेको बेला प्रदेशको राजनीतिमा देखिएको घृणित खेलले भने संघीय गणतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।
श्रीमान् उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि दाङ निर्वाचन क्षेत्र न. ३ को ‘ख’ बाट तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँ प्रदेश सभामा विपक्षी बेन्चमै बस्दै आउनुभएको थियो ।
सांसद वली माओवादी केन्द्रमा फर्केपछि विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत पुगेको छ । प्रदेश सभामा हाल कायम ८० सदस्यीय सदस्यमा सत्ता पक्षमा ३८ मत छ भने विपक्षमा सभामुखसहित ४२ मत छ । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ भने प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन दिएको छ ।
आफू अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल र उहाँको दल एमालेले अन्य दलका सांसद तानेर बहुमत पुर्याउने कसरत जारी राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया