न्याय क्षेत्रको विकृति

न्याय क्षेत्रमा विकृति फैलिनको लागि कतिपय न्यायाधीशलगायतको पनि हात रहने गरेको भनी न्यायपालिकासँग सम्बन्धित एक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि न्याय क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । सो समितिलाई यस क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार लगायतका विकृति हटाउने प्रयोजनका लागि सुझाव दिन भनिएको थियो । सो समितिले लगभग एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी न्याय क्षेत्रमा भएका विकृतिविसंगति हटाउन आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा विकृतिविसंगति र विचौलिया फैलिनका लागि कतिपय न्यायाधीश, कानूनव्यवसायी, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको पनि हात भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । न्यायपालिकामा विचौलियाको विगविगी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विचौलियालाई नियन्त्रणमा लिन एक विज्ञ समूह गठन गरेर अदालतहरूमा भएका विकृतिलाई हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संवैधानिक इजलास समयमा गठन हुन नसकेको बेलाबेलामा गुनासो आइरहेको अवस्था छ । यसैलाई ध्यानमा राखी सो इजलास कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका उल्लेख्य संख्याका विवादहरू समयमा सुनुवाइ हुन नसकी तिनीहरूको औचित्य समाप्त हुने अवस्थामा रहेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी समितिले संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हुनसक्छ । यसै गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा सरुवा गर्दा भनसुन तथा राजनीतिक प्रभावमा परेर गर्ने गरिएको भनी प्रश्न उठाउने गरिन्छ । नियुक्ति गर्दा सक्षम व्यक्तिलाई पन्छाएर आफन्त तथा अन्य तत्वमा प्रभावमा परेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई पनि प्रतिवेदनमा जोडतोडका साथ उठाइएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने वा अन्य व्यक्तिको भन्ने सम्बन्धमा पनि अब छलफल गराइनुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अबदेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, सक्षमता लगायतका विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । न्याय क्षेत्रमा आरोप लाग्दै आएको अर्को विषय पेशी तोक्ने कार्यमा अनियमितता भयो भन्ने पनि छ । यसैलाई ध्यानमा राखी प्रतिवेदनमा न्यायपालिका अटोमेसन (स्वचालित पेशी सूची) मा नगएसम्म आगामी मंसिरदेखि पेशी तोक्नको लागि गोला प्रथा लागु गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिइएको छ ।

न्यायपालिकालाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले यसभन्दा अघि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिवेदन तयार भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको पहलमा यसभन्दा अघि २०६४ सालमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च बारले पनि २०६२ र २०७२ सालमा गरी दुईवटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका विषय कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । हालै तयार भएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउने कुरामा विश्वास छैन । त्यस्ता भनाइलाई परास्त गर्दै यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण विषयलाई क्रमशः लागु गर्दै न्याय क्षेत्रलाई हर सेवाग्राहीको विश्वासयोग्य निकाय बनाउन आवश्यक छ । न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले यसलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ ।