जसपा विवाद : सर्वोच्चद्वारा आदेश दिन अस्वीकार, कानुन व्यवसायीको भनाइ बाझियो

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले मिल्ने/नमिल्ने भन्नेसम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाइ एक–अर्कामा बाझिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगले जसपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखत गर्न दिएको आदेशविरुद्ध हाल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आयोगले गरेको आदेशविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष ठाकुरले यही साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको बहुमत परीक्षण गर्न लागेको कार्यलाई रोक लगाउन सर्वोच्चसँग माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले भने हाललाई अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने भन्नेसम्बन्धमा यही साउन १५ गतेलाई आयोग र रिट निवेदकलाई बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले हाल अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगको आदेश कार्यान्वयन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेसम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाइ एक–अर्कामा बाझिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाई आफ्नो आदेशबमोजिम कार्य गर्न मिल्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले हाललाई अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन आयोगले यही साउन ७ गतेको आदेश कार्यान्वयन गर्न कुनै रोकावट नहुने बताउनुभयो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली यही साउन १५ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको अवस्थामा आयोगले आफ्नो आदेशबमोजिमको कार्य गर्न नसक्ने जनाउनुहुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले अन्तरिम आदेशलाई बोलाइसकेको अवस्थामा कुनै पनि निकायले कार्य गर्न नमिल्ने अदालतको प्रचलन नै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगले यही साउन ११ गते ठाकुर र सोही दलका नेता उपेन्द्र यादवबीच चलेको मुद्दामा निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यमध्ये कसको पक्षमा बहुमत पुग्छ भन्नेबारेमा सनाखत गर्न लागेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी २०७७ साल वैशाख १० गते विगतका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नामक दुई दल विलय भई बनेको हो । आयोगले ती दुई दल मिल्दा बनेको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको सनाखत गर्न खोजेको छ भने रिट निवेदनमा भने सो दलमा २०७८ साल असार ९ गते भएको हेरफेरबमोजिमका सदस्यहरुको सनाखत गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उक्त पार्टीमा ठाकुर र यादवबीच मतभेद उत्पन्न भई दुई गुट सिर्जना भएको छ । मतभेदकै बीच नेता यादवले आफूमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु बढी रहेकाले पार्टीको नाम, झण्डा र आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो । सो उजुरीको सम्बन्धमा ठाकुर पक्षले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ ।

सो विवादको निरूपण गर्नका लागि यही साउन सात गते आयोगमा बहससमेत भएको थियो । सो बहसपछि आयोगले यही साउन ११ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सनाखत गराउन आदेश दिएको हो । आदेशमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफादफा ४३ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा सो समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद आएमा त्यसको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संवैधानिक निकायले इजलास गठन गरी गरेको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको उल्लेख गरेको छ । यो प्रश्न निरूपणका लागि रिट निवेदक र आयोगबीच छलफल हुनुपर्ने पनि आदेशमा जनाइएको छ ।