मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिमण्डलले एक साताभित्र पूर्णता पाउने भएको छ । सत्तारूढ दलबीच एक साताभित्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने सहमति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद्मा विश्वासको मत दिने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य अगाडि बढेको छ । मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गर्नुभएको छ ।कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमै अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र नेपालबीच संयुक्त छलफल भएको थियो । तीन नेताबीच छलफल भएलगत्तै प्रचण्डले बालुवाटारमा पुगेर मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने समझदारी पनि भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले एक साताभित्र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढ्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहनुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्री चयनको विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ ।’प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको भेटमा पनि साझा कार्यक्रम बनाएर सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले बताउनुभयो ।गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच प्रतिनिधिसभा विघटन (जेठ ८) पछि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ ।
मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मोटामोटी रूपमा मन्त्रीहरूको टुंगो लगाइसकेको बताइएको छ । नेता नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको छ । एमालेका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि नेता नेपालले कानुनी र प्राविधिक कारणले तत्काल सरकारमा जान सम्भव नभएको जवाफ दिँदै आउनुभएको छ ।माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा चार दलबीच ६-६ वटा मन्त्रालय लिने विषयमा गठबन्धनका दलहरूबीच समझदारी बनेको छ ।
तर, नेपाल समूह तत्काल सहभागी नहुने अवस्थामा भने तीन दलबीच मात्र मन्त्रालय बाँडफाँड हुनेछ । संविधानअनुसार २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान रहेको छ । कांगे्रस र माओवादीबाट यसअघि २-२ मन्त्री सरकारमा सहभागी भइसकेकाले अब गठबन्धनले २१ मन्त्री मात्र छनोट गर्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया