नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन कानुनविद्को सुझाव

विकास भट्टराई, काठमाडौं  । 

नियुक्ति पाएको स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भएपछि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । सो नभए संसद्ले नै विशेष कानुन निर्माण गरेर उनीहरुको बहिर्गमन गराउनुपर्ने कानुनविद्हरुको सुझाव छ ।पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा झन्डै ४० पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेशलाई खारेज गर्नुभएको थियो ।

सो अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्त पाएकाहरुलाई नैतिकताको संकट देखिएको कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त पाएको स्रोत अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई त्यसले असर गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘जुन स्रोतबाट नियुक्त पाएका हुन्, सो स्रोतको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको पद पनि जानुपर्ने हो ।’नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको हो ।संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अध्यादेश नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सो अध्यादेशबमोजिम नियुक्त पाएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले पनि आफैं राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।डा. आचार्यले उनीहरुले आफैं राजीनामा नदिएमा दुई तवरबाट हटाउन सकिने पनि उल्लेख गर्नुभयो । पहिलो उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट र दोस्रो सार्वभौम संसद्ले विशेष कानुन पारित गरेर हटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

अदालतले सो विषयमा आफूले देखेको कुरा गर्ने भएकाले पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई कसैले पनि हटाइदेऊ भन्न नमिल्ने डा. आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । ‘त्यसमा स्वविवेक हुने भएकाले अदालतले संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्तबमोजिम आफ्नो निर्णय गर्छ ।’ –डा. आचार्यको भनाइ छ । ती पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।केपी ओलीले नेतृत्व गरेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशको भरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोगलगायतका आयोगहरुमा ४० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

यदि उनीहरु योग्य छन् भनेपछि पनि प्रक्रिया पु-याएर नियुक्त पाउने हुन्छन् भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रक्रिया नपु-याई नियुक्त पाएकाले पद छोड्दा नै उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।संवैधानिक अंगमा नियुक्त पाउनुअघि संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । ती पदाधिकारीलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । संविधानविद् डा. आचार्यले संसद्ले विशेष कानुन बनाउन सक्ने भएकाले पनि त्यस्तो कानुन बनाई उनीहरुलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।अर्का कानुन व्यवसायी अधिवक्ता बाबुराम दाहाल जारी भएको अध्यादेश खारेज भए पनि एकपटक नियुक्त पाएर कार्य गरिसकेको व्यक्तिले पद छोड्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।