नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
संघीय सरकारको लक्ष्यलाई पच्छ्याउँदै विगतमा प्रदेश सरकारका कमजोरी केलाउँ महत्वाकांक्षी योजनासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र तथा अन्य स्थितिलाई समेट्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि सो श्वेतपत्र अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आइतबार जारी गर्नुभएको हो ।
२०७५ साल फागुन ४ गते पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै विकास, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रुपान्तरणसम्बन्धी अभिभारा कार्यान्वयन गरी नेपाललाई वि.सं. २०७९ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रहरुको समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिसँगै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने र वि.सं. २१०० सम्ममा विकसित राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादात्म्यता मिल्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो सोच प्रस्ताव गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना अवधिमा औसत १० दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको परिकल्पना गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, ठूलो उत्साह र उच्च जनअपेक्षाबीच शुरु भएको प्रदेश सरकारको विकास यात्रामा कोराना महामारी र शासकीय क्षमताले अवरोध सिर्जना गरेको तथ्यलाई पनि श्वेतपत्रमा स्मरण गरिएको छ।
नयाँ गठन भएको सरकारको प्राथमिकता तथा आगामी कार्यदिशा निर्धारणमा समेत स्पष्टता आउने भन्दै विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । विगतमा भएका असल प्रयासलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिँदै जनभावना बमोजिम थप प्रभावकारी ढंगबाट सरकार स ञ्चालन हुने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव २ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए तापनि गएका तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुनुमा मूलतः कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको संकट र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमि कमजोरी मुख्य जिम्मेवार छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ७ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घटेर आव २०७६/७७ मा २ दशमलव २९ प्रतिशत र चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर जम्मा २ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने अनुमानले समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ धकेलिएको स्पष्ट हुन्छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ–‘प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकारमा गएको तीन वर्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । यस प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिए तापनि उक्त लक्ष्य समेत हासिल हुने विश्वासिलो आधार देखिँदैन ।’
गण्डकी प्रदेशमा गएका वर्षमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । आव २०७५/७६ मा गार्हस्थ उत्पादनमा द्वितीय क्षेत्रको योगदान १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको र यसलाई प्रदेशको प्रथम योजनाको अन्त्यसम्ममा २२ दशमलव ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको भए तापनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा जम्मा १६ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ । द्वितीय क्षेत्रमा आएको ह्रासका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको देखाउँदछ । प्रदेशको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब ७२ अर्ब पुँजी लगानी गर्नु आवश्यक छ । गएका तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च वार्षिक करिब ११ अर्ब मात्र छ । निजी क्षेत्रबाट कुल लगानीको ५८ दशमलव १ प्रतिशत, सहकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव ४ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १ दशमलव ९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी अपेक्षा गरेको अवस्थामा लगानीको लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण हुनु पर्नेमा निजी क्षेत्र ‘सशंकित’ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्दै गएको उल्लेख गर्दै आव २०७५/७६ मा प्रदेशको वार्षिक बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादनको ११ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा हाल यो घटेर ९दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । साथै आव २०७५/७६ को २४ अर्बको बजेटमा जम्मा १३ अर्ब ९२ करोड अर्थात ५७ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा कुल विनियोजन ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार अर्थात ६३ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालू आवको जेठसम्ममा १५ अर्ब ५५ करोड अर्थात कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाइएकोे छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि गरिएका प्रयत्नहरु फलदायी नभएको भन्दै आव २०७५/७६ मा ५४ दशमलव ७ र आव २०७६/७७ मा ६७ दशमलव ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवको जेठ मसान्तसम्म जम्मा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २१ करोडको चालू खर्च २०७६/७७ मा वृद्धि भएर ६ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । चालू आवमा चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २२ अर्ब रुपियाँ दाखिला हुन आएको छ । सङ्घीय सरकारबाट आउने स्रोत बढ्न नसक्नु र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि सुधार नहुनुले विगतमा शुरुवात भएका आयोजनाको निरन्तरतामा समेत समस्या आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहहरूको पुँजीगत खर्च क्षमतामा वृद्धि नहुँदा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अंश ४३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक विकासको केन्द्रको रुपमा तयार पार्ने प्रदेशको अवधारणा पूरा गर्ने गरी काम हुन सकेको देखिँदैन । राजस्व वृद्धिका स्रोत पहिचान हुन नसक्दा प्रदेशले राजस्वमा वृद्धि गर्न नसकेको भन्दै आव २०७५/७६ को आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ६० करोड र आव २०७६/७७ को आन्तरिक राजस्व २ अर्ब ४१ करोड रहको छ । आव २०७५/७६ को बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अंश १० दशमलव ८ प्रतिशत र आव २०७६/७७ को बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अंश ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने राजस्वको रकम पनि प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै राजस्वको आकार र वार्षिक बजेटमा यसको योगदान घट्दै जानुले निराशाजनक अवस्थाको संकेत रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया